काठमाडौ, ५ चैत । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधान परिवर्तन हुने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको विरोधमा कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ । पार्टीका प्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लेखित मुलभूत मान्यतालाई हटाएर पार्टीको बिधान परिवर्तन गरेकोमा राप्रपा निर्वाचन आयोगप्रति रुष्ट बनेको छ ।
राप्रपाले निर्वाचन आयोगले आपत्तिजनक एवंं संविधानको मर्म र भावना विपरित राप्रपाको विधान परिवर्तन गरेको आरोप लगाएको छ । अझै पनि उसले आयोगलाई आफ्नो निर्णय पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसँग राप्रपाको विधान बाझिएको भन्दै विधानमा उल्लेखित हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था सम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिएको छ । राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश छ । यसैगरी विधानको धारा पाँचमा ‘नेपाललाई सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांश छ ।
राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लेखित केही वाक्यांशहरु नेपालको संविधानसँग मेल नखाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राप्रपाले आयोगले संविधानको मर्म विपरितको निर्णय गरेको आरोप लगाएपनि आयोगले पनि धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसंग मेल नखाएको जनाएको छ ।
आयोगकाअनुसार नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)मा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै कुन एजेण्डा लिएर चुनावमा जाने भन्ने चिन्तामा रहेको राप्रपा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालन जाने उद्घोष गरिसकेको छ ।
आलोचनात्मक समर्थनको परिणाम
राप्रपाले बर्तमान संविधानका सबै बुँदामा समर्थन जनाएको छैन् । संविधानका कतिपय बुँदामा असहमति जनाउँदै संविधान जारी गर्ने बेला तत्कालिन राप्रपा र राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । तर, संविधानप्रति आस्था र अपनत्व कायम गर्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्यो ।
संबिधान निर्माणका क्रममा केही विषयहरुमा फरक मत कायम राखेको हुंदा अन्य केही दलहरु सरह राप्रपाले समेत संबिधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन जनाएको सबैलाई थाहा छ ।
संविधान संशोधनीय र गतिशील दस्तावेज भएकोमा चित्त बुझाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सामेल भएको राप्रपालाई भने अहिले तिनै आलोचनात्मक समर्थन गरेका संविधानका धाराले अप्ठेरोमा पारेको छ । अझै पनि राप्रपाले संविधानका केही धारामा असहमती जनाएको पनि भन्दै आएको छ भने संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध समेत भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक दलको विधानबारे संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा (१) मा “समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा(२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरि संचालन गर्न र दलको बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरि संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा “धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न, दलको बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरि बनाईएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संबिधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संबिधानको धारा १७ को उपधारा (२) को (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ (१) मा “नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।”
यस धारामा उल्लेखित उक्त बिषयहरु बाहेक अन्य सबै व्यवस्था, प्रावधान र बिषयहरु परिवर्तन अर्थात संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसर्थ, उल्लेखित बिषयहरु बाहेक संविधानका अन्य व्यवस्थाहरुको विकल्प लिएर जनतामा जाने र जनताको अभिमत प्राप्त गरि संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ उल्लेख गरिएको भएता पनि सोहि धाराको स्पष्टिकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
प्रतिक्रिया