दैलेखी किसानले बुझाए ३७ बुँदे ज्ञापनपत्र

महेन्द्र सापकोटा

दैलेख, ९ असोज । किसानका लागि दिने वजेट समयमै पुग्नुपर्ने, कृषि समुह दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने लगाएतका विभिन्न माग राख्दै त्यसको समाधनका लागि दैलेखका कृषकहरुले सम्वन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र वुझाएका छन् ।

सुडेक नेपाल अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सुशासन परियोजना र दिगो जिविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाको आयोजना र भूमि अधिकार मञ्च दैलेखको सहयोगमा २ दिने किसान भेलाको आयोजना गरि उनीहरुले ज्ञापनपत्र वुझाएका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागि किसानहरुले उत्पादन, बजार, कृषि सेवा, सूचनालगाएतमा देखिएको समस्याको साझा धारणा बनाई सम्वन्धित निकायसँग समाधानका लागि माग राखेको बताएका छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले किसानको लागि दिने वजेट समयमै पुग्नुपर्ने, कृषि समुह दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने, गाविस वा सेवा केन्द्रमा माटो परिक्षणको अनिवार्य ब्यवस्था गरिनुपर्ने, बाढी–पहिरोको रोकथामका लागि पहल गरिनुपर्ने जस्ता माग किसानहरुले राखेका छन् ।

प्रत्येक गाविसमा प्रकोप व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, भूमिहीनको पहिचान गरि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जग्गा धितोमा राखि ऋण दिने व्यवस्था शहरमा मात्र नभई गाउँस्तरसम्मै हुनुपर्ने, लालपुर्जा वितरण कार्यलाई गाविसबाटै दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी समान कामको लागि महिला र पुरुषको समान ज्याला हुनुपर्ने, सरकारको बजेटमा कृषि लक्षित बजेट बनाइनु पर्ने र त्यसका लागि कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम छुट्याइनु पर्ने जस्ता मागहरु पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएका छन् ।

कार्यक्रममा जिल्लाका लयाँटी, विन्द्रासैनी, सिँगौडी, पिपलकोट लगायत गाविसका करिव ५० जना किसानको सहभागिता रहेको थियो ।

साना, महिला र भूमिहीन किसानका खाद्य, कृषि र भूमिसँग सम्वन्धित मूल सवालहरु सुचिकृत गरी प्राथामिकीकरण गर्ने र किसानहरुको साझा अवधारणा बनाउने र बहसमा ल्याउने लगायतका कामहरु गर्ने उद्देश्यले किसान भेला गरी ज्ञापनपत्र वुझाइएको सुडेक नेपाल दैलेखका कार्यक्रम संयोजक गंगाराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका विभिन्न दुर्गम गाविसमा रहेका किसानहरुले जिल्ला विकास समिति दैलेख र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखमा विभिन्न ३७ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।