उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो, कुन उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं, २९ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ । शनिबार बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कार्यमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको हो ।

आयोगको मापदण्डअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालनलगायत १० ओटा शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

महानगरपालिकाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले भने बढीमा ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको हद तोकिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार र सो समितिका सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने नियम बनाइएको छ ।

खर्चका १० ओटा शीर्षकमध्ये गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, सवारीसाधन, कार्यालय सञ्चालन र प्रचार सामग्री निर्माणमा उम्मेदवारले बढीजसो खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले उम्मेदवारले तोकिएको भन्दा बढी खर्च गरे निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको मानिने बताए । आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको पाइए उम्मेदवारलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनेदेखि उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारबाही हुने उनले बताए ।

‘उम्मेदवारले कुन हदसम्मको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ, सोअनुसार कारबाही हुनसक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘ठुलै गल्ती गरिएको रहेछ भने उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।’

आयोगले आगामी ३ चैतसम्ममा सबै स्थानीय तहमा पुग्नेगरी कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । साथै स्थानीय तहमा कायममुकायम वा निमित्त तोकी आयोगलाई जानकारी गराउन र कर्मचारीलाई तालिम वा गोष्ठीमा नपठाउन पनि भनेको छ ।

शनिबार बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा ३ चैतसम्ममा तोकिएको स्थानमा कर्मचारी पुग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको हो ।

बैठकले आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै, कर्मचारी खटनपटन हुनुअघि निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कायममुकायम वा निमित्तको व्यवस्था गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा र समूहका कर्मचारी खटाउने र सम्भव नभएमा अन्य उपयुक्त सेवा र समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगले निर्वाचनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई तालिममा नखटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कुनैपनि मन्त्रालय/निकाय/विभागबाट तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने तर एकै जिल्लाभित्रका कर्मचारी सहभागी हुने अल्पकालीन अवधि वा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपरेमा निर्वाचन कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

महानगर प्रमुख/उपप्रमुख : ७ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष/सदस्य : ३ लाख
उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख : ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष/सदस्य : २ लाख ५० हजार
नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख : ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष/सदस्य : २ लाख
गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष : ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष/सदस्य : १ लाख ५० हजार
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख/उपप्रमुख २ लाख ५० हजार, सदस्य : १ लाख ५० हजार