काठमाडौ, ८ असोज । लगातारको संसद अवरोधका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा सांसदलेनै तलब–भत्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । पेस्की विधेयकमात्र पारित गरेको सदनले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकेर समयमै पूर्ण बजेट पारित गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न लागेको हो ।
संसद सचिवालयस्रोतका अनुसार असोज महिनाको तलब–भत्ता बुझेका सांसदहरुलाई कात्तिकको तलब दिन सरकारी कोषमा रकम छैन । सांसदहरुले अन्य सरकारी अधिकारीले जस्तो दशै खर्च भने पाउँदैनन् । उनीहरुले पछिल्ला महिनाको तलब–भत्ता अग्रीम लिन निवेदन गरेमा रकम अभावका कारण नपाउन सक्छन् ।
पेस्की खर्च विधेयकले बजेट पारित नहुन्जेलका लागि प्रस्तावित बजेटको एक त्रितियांशसम्म खर्च गर्ने अख्तियारी सरकारलाई दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अधिकांश सरकारी निकायले आआफ्नो शीर्षक अन्र्गतको एक त्रितियांश रकम खर्च गरिसक्न लागेका छन् । उक्त रकम सकिएपछि सरकारले राज्यकोषमा ब्यभार पर्ने कुनैपनि खर्च गर्न पाउने छैन । बजेट पारित नहुदै त्रितियाशंको रकम सकिए कारगारका कैदी बन्दीले सिदा समेत पाउँदैनन ।
बजेट पारित गर्ने संसद भने प्रतिपक्षको अबरोधका कारण भदौ १३ देखि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएको छैन । सदनले मंगलबार एमाले नेतृ साहना प्रधानको निधनमा सोक प्रस्ताव पारित पारित गरेको छ ।
प्रधानको दिवंगत आत्माको चीर शान्तिका लागि मौन धारण गरेर बैठक स्थगित भएकाले मंलगबार सदनमा सत्तापक्षप्रतिपक्षको चर्काचर्की हुन पाएन । यसअघिको बैठकमा प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्ध गरी आफुहरुलाई जनताका आवाज राख्न नदिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले होहल्ला गरेका थिए ।
उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएपनि प्रमुख दलहरुबीच संयन्त्रको नेतृत्वमा भएको विवादका कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको हो । सत्तारुढ कांग्रेस एमाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्र संयन्त्रको नेतृत्व नदिने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि जस्तै लाओपालो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले तिथिनै तोकेर सदनको गतिरोध तोड्न रुलिङ्ग गरेपनि प्रधानमन्त्री सुशील काइराला समस्या समाधान नगरी अमेरिका भ्रमणमा छन् । राष्ट्रसंघीय महासभा र स्वाथ्य उपचारका लागि न्यूयोर्क गएका प्रधानमन्त्री कोइरालाको असोज १६ गते मात्र स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले बजेट पारित नभई सांसदहरुको कात्तिक देखिको तलव भत्ता दिन नसकिने जानकारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गराईसकेका छन् । ‘समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास परियोजना र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्छ,’ नेम्वाङ्ग भन्छन्, ‘लामो समय सदन अवरुद्ध हुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
उनले दलका नेताहरुलाई सरकारका पक्षमा सहज बहुमत हुँदा सदन चल्न नसक्ने संस्कार विकास हुँदा दलहरु समेत चल्न नसक्ने चेतावनी दिदैआएका छन् ।
संसद सचिवालयले भदौको तेस्रो साता भित्रै पूर्ण बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका तयार गरेको थियो । गणतन्त्र कार्यान्वयन यता पहिलो पटक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे पूर्व छलफल भएकाले बिनियोजन विधेकमाथि संक्षिप्त छलफल गरी बजेट पारित गर्नेगरी तय भएको कार्यतालिका कार्यन्वयनमा भने आएन ।
प्रतिपक्षले द्वन्द्वपीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ निकासा दिने र भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश शुल्कमा गरिएको वृद्धि फिर्ता लिनेसहितका माग पुरा गर्ने शर्तमा मात्र पेस्की बिधेयक पारित गर्न दिएको थियो । प्रतिपक्षको संभावित विरोधलाई ध्यान दिदै सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण पछि मात्र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्न कार्यतालिका संसोधन गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया