काठमाडौं, २६ फागुन । सरकारले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा बिक्रेता टेलियासोनेरासँग पूँजीगत लाभकर अशुल्ने निर्णय गरेको छ । स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा यस कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो लाभकर टेलियाबाट असुल्ने निर्णय गरेको हो । ‘क्याबिनेटले एनसेलको बिक्रेतासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ,’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले पूँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भने– ‘विक्रेताले किन कर तिरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा असुल्ने निर्णय भएको हो ।’
टेलियाले एनसेलको सेयर कारोबार अफसोर भएको र नेपाल र नर्वेबीच दोहोरा कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको भन्दै उसले नेपालमा लाभकर तिर्न नपर्ने बताउदै आएको छ । स्विडिस कम्पनी टेलियाको एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी नर्वेमा रहेको थियो ।
झण्डै एक महिना अधि विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफूले लाभकर तिर्ने जनाएको थियो । अब सरकारले आयकर ऐनमा टेकेर लाभकरमा टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन सके अर्बौ राजश्व संकलन हुनेछ । टेलियाले रु १४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो ।
स्विडेनको मिडियाले नेपालमा आएर तयार परेको एक अनुसन्धान मुलक टिभी कार्यक्रममा नेपालका कर अधिकृत, सरकारी अधिकारी, पुर्व अर्थ सचिवहरु, कर विज्ञ, अर्थमन्त्री लगायतले लाभकर टेलियाले बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसै गरी टेलियाले लाभकर नतिरे कुटनीतिक पहल थाल्ने ठूला करदाता कार्यालयले सो कार्यक्रममा बताएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो यो कारोबारमा सरकारले कानुनअनुसार राजस्व असुल्न सकेको थिएन । संसदको अर्थ समितिले २०७३ जेठ १६ र अर्थ सनितिले जेठ २१ मा बिक्रेतासँग लाभकर अशुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गतवर्ष असारमा नै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्विडेनको नेपालस्थित महावाणिज्य दुतलाई भेटी टेलियाबाट लाभकर असुलउपर गर्नका लागि पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर सरकारले टेलियाले एनसेल सेयर बेचेर गएपछि सो कर संकलनमा निर्णय लिन ढिला गरिरेको थियो ।
लेखा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेल कारोबारमा कति पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो सो रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए र साथै प्रत्येक महिना प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । कर कार्यालयले कति पूँजीगत लाभ लिनुपर्ने हो भन्ने हिसाब निकालेको छैन् । यही विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन् ।
लाभकर विवाद कै बीच एनसेलले गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन बमोजिम विक्रेताको तर्फबाट लाभकरको १५ प्रतिशतको हिसाबले हुन आउने रु १० अर्ब अग्रिम कर राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो । आयकर ऐन बमोजिम नेपाल स्थित विदेशी लगानीको कम्पनी किनबेचमा भएको लाभमा सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर तिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया