यो कस्तो न्याय ? सियो चोर्नेलाई झण्डा, फाली चोर्नेलाई डण्डा !

२०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन एक किसिमको मिनी जनमत संग्रह थियो । निर्वाचनमा सहभागी जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, वर्णवादी र वितण्डावादी धेरै बडारिए, बचेका आफ्नो साइजमा आए । ड्यास माओवादीलगायतका वितण्डावादीको बहिस्कार आग्रहको पनि जनताले सोझै अवज्ञा गरी दिए । बरु उनीहरूले अप्रिय भए पनि राजतन्त्र विकल्प हुने खबरदारी गर्दै गाईलाई घाँस खुवाए । यसले एउटा लिटमस टेस्टको काम गऱ्यो, अब यो मुलुकमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी र वितण्डावादीको भविष्य छैन । त्यसयता त्यस्तो प्रवृति आफैंमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ, उसले टाउको उठाउन सकेकै छैन । अर्थात्, नेपालमा अहिले जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, वर्णवादी र वितण्डावादीजस्ता पश्चगामी सोच बोक्नेहरू अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा छन् । उनीहरू अब दाह्रा फुस्काइएका वाघभन्दा माथिल्लो हैसियतमा छैनन् ।

तराई मधेसका जनतालाई मधेसी मसिहाहरूप्रति विश्वास छैन । उनीहरूले बुझी सके, यी मसिहाहरू उनीहरूको मत लिएर काठमाडौंमा जान्छन् र सत्ताको भद्दा सौदावाजी गर्छन् । सके आफू नसके आफ्ना श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड र जोजोम्यानहरूलाई अवसरको भऱ्यांग चढाउँछन् । यिनीहरू भनेका एक किसिमका सत्ताका फौबन्जार हुन् । उनीहरूले चाहेको समानतालाई फौबन्जारहरूले हतियार बनाए र त्यसलाई विखण्डनको धम्कीपत्रका रुपमा दुरुपयोग गरे । आखिर सत्य पनि के हो भने मधेसमा मधेसीहरूमाथि मधेसीहरूले नै शोषण गर्ने हो, हिमालको शेर्पा या पहाडको राई लिम्वूले हैन । उनीहरूको अवसर खोस्ने पनि उनीहरू नै हुन्, पहाडिया हैनन् । यसबाट वास्तविक तराई मधेसबासीमा मधेसका तथाकथित मसिहाप्रति अविश्वास मात्र बढेन, परोक्षरुपमा नेपालको राष्ट्यि अखण्डताप्रति थप विश्वास पनि सिर्जना भयो । मुलुकको राष्ट्यि अखण्डताको कोणबाट हेर्दा, यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो ।

यससँगै जोडिएको अप्रिय तर सत्य पाटो पनि छ । त्यो के भने, तराई मधेसका जनतालाई वास्तविकताभन्दा धेरै नै विभेदमा पारिएको गलत सूचना उनीहरूले दशगजापारिको छिमेकीलाई दिए । छिमेकीले पनि त्यसलाई विश्वास गऱ्यो । तर, अहिले छिमेकमा पनि परिस्थिति बदलिएको छ । यसले गर्दा उनीहरूको नाटकको पटाक्षेप हुन पुगेको छ । यो कोणबाट पनि विखण्डनवादीहरू थप कमजोर भएका छन् ।

यस्तै परिस्थिति आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र दलितका नाममा राजनीति गर्नेहरूका सामु पनि उपस्थित छ । तत्तत् क्षेत्रका अगुवाहरूले उनीहरूलाई ढाल बनाएर अर्कैको एजेण्डा बोक्ने खेताला बनाएको उनीहरूले बुझीसके । उनीहरूलाई ज्याला र बनी दिने मालिकमध्ये धेरैले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरिसके, केहीले गर्न बाँकी छ, त्यो पनि समयक्रममा नगरी सुखै छैन । यो कोणबाट पनि मुलुक बिस्तारै संग्लिदैछ ।

रह्यो ड्यास माओवादीको वितण्डाको कुरा । त्यसमा पनि वितण्डा मच्चाइरहने या मूलधारमा फर्कने बीचमा तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । कतिपय थाकिसके, कतिपय थाक्ने क्रममा छन् भने कतिपय समयको चक्रक्रममा थाक्नेछन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा ढिलो चाँडो, भरिसक्य पूरै नभए पनि केही वितण्डावादीलाई छोडेर उनीहरू पनि मूलघरमा फर्कनेछन् । किनकि, जनताले उनीहरूको अनुहार पनि देखिसके, उनीहरूबाट केही होला भन्ने आशा र विश्वास पनि गर्न छोडी सके । विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहेर २१औं शताव्दीका जनतालाई धेरै समयसम्म मूर्ख बनाउन सकिदैन भन्ने कुरा माक्सर्वादी सौन्दर्यशास्त्री समेत रहेका चैतन्यले नबुझी सुखै छैन । मात्र, सेफ ल्यान्डिंग र फेस सेभिंगको उपायको खोजी हो । पछिल्लोपटक गोलमेचमा नआइहाल्नुको कारण अवतरणका लागि तथ्य र तर्कको चाँजोपाँजो नमिल्नु मात्रै हो । ढिलो चाँडो मूलबाटोमा नआई धरै छैन, सधैंभरी गोरेटो हिडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन । यसरी सबै पश्चगामीहरू कमजोर रहेको बेला मुलुकलाई गति दिने दुईवटा तरिका हुन्छन्, पहिलो अग्रगामी सोच्नेहरू आफ्नो आनिवानी, बोली वचन र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक हुनुपऱ्यो । सत्तालाई आफ्नो अयोग्यता र महत्ताको केन्द्र नबनाइ जनताको सेवा गर्ने मञ्च बनाउनु पऱ्यो । तर, दुर्भाग्य यो कोणबाट अहिले सत्ता सञ्चालन गर्नेले सोच्न सकेका छैनन् । दोस्रो, कमजोर अवस्थामा रहेका जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, वर्णवादी र वितण्डावादीलाई चलाउनु या विच्काउनु हुँदैन । उनीहरूलाई वास्ता गर्न छोडी दिनु पर्छ । वास्ता गऱ्यो भने अनावश्यक महत्व पाउँछन् र यो या त्यो कोणबाट त्यस्तो प्रवृतिले टाउको उठाउने मौका पाउँछ ।

पछिल्लोपटक डा. सीके राउतको गतिविधिलाई पनि यही कोणबाट हेर्नुपर्छ । उनले नेपालका सन्दर्भमा जे जस्ता प्रतिक्रिया दिए भनिएको छ, सामान्यत: एउटा सभ्य र सामान्य अवस्थाको मान्छेले त्यो स्तरको भाषा प्रयोग गर्नै सक्दैन । डा. राउतको शैक्षिक योग्यता र विज्ञता अनि मेधावीपन हेर्दा त झन् उनले त्यसो भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यदि साँच्चै नै त्यसो भनेका हुन् भने उनी नर्मल मान्छे भन्न लायक छैनन् । अनि त्यस्ता मान्छेलाई पक्राउ गरेर राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउन खोजेर महत्व दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । तर, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी मधेसमुक्तिको बारेमा कुरा गर्ने अलि बढी उत्साहित व्यक्ति भएको बताउँछन् । उनी सामान्य तर रणनैतिक चतुर व्यक्ति हुन् भन्नेहरू पनि छन् । यदि यो पछिल्लो कुरा नै सत्य हो भने पनि सरकारले उनलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन ।

संविधानत: उनलाई पक्रन मिल्दैन । यो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ । तर, यो देशमा संविधानवाद कहाँ नै पो लागू भएको छ र ? यहाँ त राज्य लाग्छ अनि राज्य लागेपछि कसैको केही लाग्दैन ? यो पंक्तिकार मुलुकमा ठूला भनाउँदाहरूले नै पल पलमा संविधानको उलंघन गरेको ठान्छ । टाढा जानै पर्दैन, सरकारले संविधानसभामा मुलुकका लागि योगदान दिएका ख्यातिप्राप्त २६ सभासद् छान्नुपर्ने संविधानमा प्रष्ट छ । तर, छान्दा कस्ता छानिए, त्यो पनि सबैका सामु प्रष्ट छ, के यो संविधानको उलंघन हैन ? संविधान बनाउने समयसीमा मात्र मिचिएन ? संविधानसभा नै तुहाइयो ? र, अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरियो, यो कुन संविधानमा छ ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशलाई अध्यक्ष बनाएर शासन गरियो, यो कुन संविधानमा छ ? यस्ता कयौ प्रश्न छन्, हरेक पटक मुलुकमा संविधानको चीर हरण भएको छ । त्यसमा पनि संविधान मान्दिन भन्नेले हैन, मान्छु भनेर कसम खानेले नै त्यसो गरेका छन् ।

हो, डा. सी के राउतले मुलुक टुक्र्याउने कुरा गरे भने त्यो संविधानको अक्षरको हैन, भावनाको उलंघन हो । संविधानमा यस्तो कुराको कल्पना पनि गरिएको छैन । डा. राउतले कल्पना नै नगरेको कुरा गरे । ल एक छिनलाई मानौ, त्यो संविधान विरोधी हो रे । तर, अघि सरकारले गरेको पनि संविधान विरोधी कुरा हो र डा. राउतको कुरा पनि संविधान विरोधी कुरा हो । दुबै एउटै भएपछि एउटाले गरेको चाँहि ठीक हुने र अर्कोले गरेको चाँहि बेठीक हुन सक्दैन । जो सत्तामा छन् , उनीहरूले गरेको चाँहि ठीक हुने, अनि डा. राउतजस्ता सत्ता बाहिर हुनेले गरेको चाँहि बेठीक हुने, यो कसरी हुन्छ ? सियो चोर्ने पनि चोर हो, फाली चोर्ने पनि चोर हो । संविधानको उलंघन हो भने दुबै उलंघन हो, हैन भने दुबै हैन । राज्यले दाहोरो मापदण्ड अंगिकार गर्नुहुन्न । राज्यले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्दा नै विभेद जन्मिन्छ । र, विभेदले नै विद्रोह जन्माउँछ । तथ्य र तर्कसहितको विद्रोह फिनिक्स हुन्छ । त्यो सानो या ठूलो भन्ने नै हुदेन । सानै भए पनि त्यो सँग नैतिक वल हुन्छ ।

हो, आज डा. राउतलाई लहडका भरमा देशद्रोहीको आरोप लगाएर थुन्न सजिलो हुन्छ । तर, तथ्य र तर्कले त्यो पुष्टि हुदैन । जब त्यस्तो हुँदैन तव कुनै वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायले विभेद महसुस गर्न थाल्छ । त्यसले उनीप्रति सहानुभूति जन्मिन्छ र त्यो सहानुभूति विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ । सरकारले आफ्नो विवेकहीन निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ र दोहोरो मापदण्ड लगाएर कसैलाई विभेदको सिकार बनाइनु हुन्न ।

यो पंक्तिकार, व्यक्तिगत रुपमा डा. राउतलाई चिन्दैन । नेपाली पत्रकारिताले विश्वसनियता गुमाइरहेको बेला सेकेण्डरी स्रोतबाट आएका कुराहरूलाई पूरै विश्वास पनि गर्न सकिन्न । मलाई लाग्छ, क्याव्रिजबाट विद्यावारिधि डा. राउत चानचुने हुनै सक्दैनन् । मेरो विचारमा उनले मुलुकभित्र मात्र हैन, बाहिर (जापान, अमेरिका, बेलायत ) जहाँ गए पनि पलपलमा विभेदको सिकार हुनु पऱ्यो । शायद त्यसैले उनीभित्र एक किसिमको विद्रोही मानिस जाग्यो । त्यही भावनाको प्रस्तुति हुनसक्छ, उनको वितृष्णा । राज्यले उनको त्यो वितृष्णालाई सम्वोधन गर्दै उनको विद्धताको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नै राज्यको लागि वुद्धिमता हो । हैन, सियो चोर्नेलाई झण्डा र फाली चोर्नेलाई डण्डा बर्साउन थाल्यो भने त्यसले दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गर्छ । अन्तत: त्यही नै विभेद र विद्रोहको कारण बन्न सक्छ । डा. राउतले बोल्न पाउनुपर्छ, उनले बोले या भुके, त्यो मानिसहरूको सोचाइमा भरपर्ने कुरा हो । तराई मधेसको विखण्डनवादी सोच कमजोर भएको बेला उनलाई थुनेर त्यसलाई यो या त्यो रुपमा टाउको उठाउने मौका दिनुहुन्न । छोडी दिँदा नै मुलुकको कल्याण हुन्छ, आगे उनीहरू नै जानुन् ।