स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड त्रुटिपूर्ण, के–के छन् समस्या ?

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रले कही अगाडि फड्को मारेको दुई दशक भएको छ । तर, नागरिकको जन्म तथा मृत्यूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने एउटा दह्रो स्वास्थ्य ऐन देशमा नहुनु आजको तितो विडम्बना हो । विश्वका कैयन मुलुकले स्वास्थ्यमा अभुतपूर्व चमत्कार गरिसकेका छन् । आजको समयमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा बामे मात्र सर्दै गरेको छ ।

ढिलै भएपनि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न मापदण्ड जारी गरेको छ । यो अतिनै प्रशंसायोग्य कुरा हो । निर्देशिकामा समग्रमा धेरै कुरा राम्रा तथा समयसापेक्ष भएपनि केही बुँदामा अझै छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न जारी भएको उक्त निर्देशिकाले सरकारी तथा निजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सन्तुलित तवरले नियमन गर्ने बुँदा समेटेको छ या छैन त्यसको छिनोफानो विज्ञहरुबाट पक्कै होला ।

तर, निर्देशिकालाई पल्टाएर मापदण्ड जारी हुँदा देशका १५ शैयाका अस्पतालदेखि ठूला अस्पताल सबैलाई ध्यान राखेर बनाइएको जस्तो देखिदैन । पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । त्यहाँ औषधि हुन्छ त चिकित्सक हुँदैनन, चिकित्सक हुन्छन त औजार तथा औषधि हुँदैन । निजि क्षेत्रले त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल खोल्छ भने त्यहाँ भवन मापदण्ड हेर्नु ठीक कि गुणस्तरियतामा ध्यान दिएर प्रोत्साहन गर्नु ठीक हो ? बुझन जरुरी छ ।

काठमाडौंलाई मध्यभागमा राखेर मोफसल तथा दुर्गम क्षेत्रलाई अवमुल्यन गरी मापदण्ड जारी गर्दा त्यो कुन आधारमा जायज तथा वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक मानिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको देखिँदैन । काठमाडौंमा भएका अस्पतालहरुको स्रोत साधान तथा पहुँचको आधारमा मोफसलको स्रोत साधान तथा पहुँच कम रहन्छ । ताप्लेजुङदेखि झापासम्म तथा रोल्पादेखि राजविराजसम्म एउटै मापदण्ड वैज्ञानिक हुँदैन ।
अनुसूची १ मा रहेको अनुगमन टोलीमा अफिनको स्थानलाई महत्व नदिइएको देखिन्छ । सरोकारवाला संस्था भएतापनि सरकारले अफिन तथा निजि क्षेत्रलाई सौताको छोरा छोरीको व्यवहार गरेको देखिन्छ । निजि सरकारी सहकार्य (पी.पी.पी.० अवधारणा अनुरुप निजि संस्थालाई साझेदार बनाएर सरकार आगाडि बढने हो भने स्वास्थ्य सेवामा आशातित प्रगति हुन सक्छ । सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनमा निजि तथा सामुदायिक आबद्धता अपरिहार्य हुँदै गएको महसुश हुन्छ ।

गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड

निजि तथा अन्य गैरसरकारी स्वास्थ्य प्रदायकले विपन्न तथा गरिवलाई आफनो कुल शैया संख्याको दश प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने र सोही अनुसार लागु गर्न पौष १ गतेबाट निर्देशन दियो । गरिव तथा विपन्नको पहिचान खुल्ने गरी सूचना पाटीमा सो विरामीको फोटो टाँस्न भनिएको छ । समस्या कहाँनेर हुँदो रहेछ भने वास्तविक गरिवसंग आफूनो साथमा फोटो हँदैन । कैयन पटक भन्दा बल्ल डिष्चार्ज हुने समयमा फोटो दिइन्छ अनि कसरी विरामीको फोटो सूचना पाटीमा राख्ने ?

अझ गरिवको नाममा फेरी पनि उही तिर्न सक्ने वा पहुँचवालालेनै सो सेवा लिन सिफारिस आउँछ । गरिव मानिसको सरकारी संयन्त्रमा पहुँच कम छ न त सरकारले कुनै किसिमको गरिवका लागि परिचय पत्र जारी गरेको छ । निजि संस्थाले १० प्रतिशत मात्र होइन त्यो भन्दा बढीनै छुट दिएको छ । तर, निजी संस्थाले जति गरेता पनि विभेदको दृष्टिले हेर्ने हाम्रो राज्यसंयन्त्र तथा नकरात्मक तवरले सोच्ने समाजको अगाडि निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको जतिनै अतुलनीय कार्य समेत ओझेलमा परेको छ ।

नेपालको मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको कुनै चर्चा भएको सुनिँदैन । न त त्यस्ता निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै किसिमको पुरस्कृतनै गरिएको छ । मात्र कुल यति मृत्युदर घट्यो अनि घटाउने योजना तर्जुमा भएको पाइन्छ । राम्रो कामगर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा खराव काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपार्टीको विकास गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशातित प्रगती हुन जान्छ । सरकारी क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई समेत कडाईका साथ हेरिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

स्थान तथा पूर्वाधारमा उल्लेख भए बमोजिम एक किलोमिटरमा मात्र सोही प्रकृतीको अस्पताल खोल्न पाउने यो कुरा न्यायोचित छैन । विरामीले आफनो उपचार आफूले रोजेको ठाउँमा गर्न पाउनुपर्छ । नजिकमै सोही प्रकृतीको अस्पताल भएमा शुल्कमा एकरुपता आउने हुन्छ । सेवामा निष्चित भौगोलिक क्षेत्र तोकी एकाधिकार बनाउने वातावरणलाई प्रसय दिनु सही होइन । नजिकै सोही प्रकृतीको अस्पताल भएमा त्यहाँ कम शुल्कमा गुणस्तरिय सेवा दिनलाई प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंक एकै ठाउँमा हुँदा फरक पर्दैन, स्कुल एकै ठाउँमा हुँदा फरक पदैन, होटल एकै ठाउँमा हुँदा फरक पर्दैन भने किन अस्पताल एकै ठाउँमा हुँदा टाउको दुखाई ? बुझन गाह्रो पर्छ ।

स्विकृती सम्बन्धमा

एक पटक मापदण्ड पूरा गरेर स्विकृती पाएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थालाई ५ वर्षपछि मात्र नविकरण हुनु जरुरी देखिन्छ । प्रत्येक वर्षको निवकरणको झमेला र सो प्रकिृयामा लाग्ने वैधानिक खर्च त कम हुन्छ नै, अवैधानिक खर्चले ती संस्था पिल्सिएको कुरा सुन्नमा पाइन्छ त्यसमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ ।

भवन सम्बन्धि मापदण्ड

दुई वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पमा भूकम्प प्रतिरोधक भनेर प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थामा धेरै क्षति भएको देखिन्छ । कति रेक्टर स्केललाई मापदण्ड लिने तथा के–के आधारमा तथा परिक्षण गरेर प्रमाणित गर्ने सोको अन्योल भएको देखिन्छ । विज्ञको अभाव देखिन्छ भने अर्को तर्फ आर्थिक प्रलोभनमा काम भएको समेत देखिन्छ । सरकारले सो भूकम्प थेगेका अस्पताललाई भूकम्प प्रतिरोधक भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ । पार्किङ्गको व्यवस्था २५ प्रतिशत जमिन खाली हुनुपर्ने कुरा पूरा हुनुपर्छ ।

त्यसको लागि पनि सुगम क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । पहाड तथा तराईमा कसरी एउटै मापदण्ड लागु हुन्छ ? वैज्ञानिक तवरले सोच्न जरुरी छ । भूकम्प प्रतिरोधक भवन निजी अस्पताललाई मात्र किन आवश्यक ठाँन्दैछ सरकार ? ७.८ रेक्टर धानेका भवन भूकम्प प्रतिरोधक होइनन् र ? अनि राणाकालिन सरकारी अस्पतालका भवनको पुनः संरचना हुनु जरुरी छ कि छैन ? के त्यहाँ भूकम्प आउँदा विरामी हुँदैनन् ? सरकारी अस्पतालमा दैवी शक्ति हुन्छ ? सरकारको त्यस तर्फ ध्यान नगए जस्तो भान हुन्छ ।

निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अस्पताल खोल्ने हो भने त्यहाँ मापदण्डको सांगोपाँगो पूर्णता खोजिनु कति जायज रहला ? त्यस भेगमा अस्पताल खोल्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छैन ।

अस्पताल व्यवस्थापन तथा जनशक्ति

योग्य मानिस सहि पदमा अनि सही समयमा भन्ने मानवसंसाधन नीति मानिन्छ । २५ शैया मुनिका अस्पतालमा चिकित्सकको हकमा एमडीजीपी वा बालरोग विशेषज्ञ तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडीजीपी चिकित्सकलाई कसरी राज्यले बालरोग विशेषज्ञ तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसंग तुलना गरेको हो ? बुझन गार्हो छ । सबै चिकित्सकीय विधाको आफ्नै छुट्टै पहिचान तथा कार्यक्षेत्र हुने कुरा निर्देशिका जारी गर्ने निकायका विज्ञको ध्यान नपुगेको होकी जस्तो देखिन्छ ?

विदेशमा सबै अस्पतालका प्रशासकमा अस्पताल व्यवस्थापनबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेकालाई राखिन्छ । २५ शैया मुनिको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल प्रशासन स्वैच्छिक भनिएको छ । २५ शैयाभन्दा मुनिको अस्पतालमा कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानका लागि अस्पताल प्रशासनविहीन हुन सक्छ ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सघन कक्षमा प्रतिशैया एक जना नर्स भन्ने मापदण्ड एकातिर छ भने अर्को तर्फ कुल अस्पतालमा हुने जनशक्तिको संख्या एकदमै कम राखिएको पाइन्छ । अनि नेपालको हकमा हेर्ने हो भने निजी अस्पताल बाहेकले अस्पताल व्यवस्थापन गरेका जनशक्तिलाई अस्पताल प्रशासनमा नियुक्त गरेको पाइँदैन ।

नेपालमै जनशक्ति उत्पादन हुन थालेको १० वर्ष भएको जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । सरकारले सो जनशक्तिलाई खपत गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन ।

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको सही व्यवस्थापनको अभावले उपचार गराउने संस्थाले उल्टो समुदायका मानिसलाई विरामी बनाउने कार्य भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालसंग प्रयाप्त जग्गा हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको सही व्यवस्थापनको ‘सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट’ सुविधा अनुरुप सरकार अगाडि बढने हो भने सबैलाई कडाई गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।

सरकारले निजी सरकारी सहभागितामा ‘सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट’ सुविधाका लागि पहल गरेर अघि बढेमा निजी क्षेत्र आर्थिक रुपमा तथा अन्य जुनै रुपमा समेत अगाडि बढने देखिन्छ । अति हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन सबै स्वास्थ्य संस्थाको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
मानवशाल नाल तथा अंगहरु अन्य फोहोरसंग मिसिनै नहुने प्रकृतिका स्वास्थ्यजन्य फोहोर हुन् । विदेशमा विभिन्न भौगोलिक तथा अस्पतालको संख्यालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन ‘सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट’ फेसिलिटी प्रदान गरिएको पाइन्छ । छिमेकी देश भारतमा समेत यस्तो विधि अपनाइएको पाइन्छ । हाम्रो हकमा हेर्ने हो भने देशमा एउटै स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन ‘सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट’ फेसिलिटी छैन । भष्मिकरण यन्त्र धेरै अस्पतालमा पाउन सकिन्छ तर, यन्त्रमा केही लिटर केरोसिनको सहायताले अति जोखिमयुक्त फोहोरलाई डडाएको पाइन्छ ।

अस्पतालका छतमा रहेका त्यस्ता भष्मिकरण यन्त्रले मानव स्वास्थ्यमा एकदमै ठूलो असर पुर्याइरहेको हुन्छ । विरामीको उपचार गर्ने निकायलेनै विरामी बनाउने भट्टि संचालन गर्दा हामी कसरी सुरक्षित छौं र स्वास्थ्य मौलिक हकको कहाँ प्रत्याभूत हुनसक्छ । विरामी हुनुभन्दा विरामी हुन नदिनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

मापदण्डमा फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ बमोजिम कार्य गर्न निर्देशज भएतापनि कसरी गर्ने के–के उपनय लगाउने र सरकारी अस्पताललाई समेत कसरी मूलधारमा ल्याउने उल्लेख भएको पाइँदैैन ।

सरकारी तथा निजी सबै स्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई कडा नियमन गर्न तथा विकृति विसंगतिलाई जरैबाट उखेली गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा शुपथ शुल्कमा पाउने वातावरण बनाउन सरकार जुट्न जरुरी छ । आशा छ, युवा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा ज्युले आफनो कार्यकालमा यो कार्यलाई पूर्णता दिनुहुनेछ ।

(मैनाली आर. के चिल्डेन्स हस्पिटल विराटनगर अस्पतालका व्यवस्थापक हुन् ।)