३ कार्तिक २०८३, मंगलबार

उद्योगमन्त्रीद्धारा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयको उद्घाटन

28
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा, ५ फागुन । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यालयको उद्घाटन भएको छ ।

कार्यालयको बिहीबार एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशिले सेजमा २१ वटा उद्योगले प्रस्ताव गरेको र ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने बताए ।

उनले उद्योग सचांलनका लागी आवश्यक बिजुली तत्काल उपलब्ध गराउने भन्दै सेजमा उद्योग निर्माण गर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित गरेपछि उद्योग इच्छुक व्यक्तिले प्रस्ताव हालेको र अव उद्योगीले माग गरे अनुसारको बिजुली पनि उद्योग सचांलन हुने बेलासम्म आईपुग्ने बताए । उद्योग निमार्णगरी सचांलन गर्न ७–८ महिना लाग्ने र त्यती बेलासम्म बिजुली ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए ।

उनले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेसमै रोजगारी सिर्जना गर्नकालागी सेज महत्वपुर्ण भएकाले यसको सचांलनसम्वन्धमा शंका गर्न नहुने बताए । उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगकालागी सेजमै दर्ता गरे हुने ब्यबस्था समेत सरकारले मिलाएको जानकारी दिए । सविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थीक क्रान्ती तर्फ लागेको भन्दै उनले अवको १० बर्षमा मजदुरी गर्न बिदेस जानु नपर्ने गरी उद्योगमन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको मन्त्री जोशीको भनाई छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उत्पादित कम्पनीको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने २१ कम्पनीसँग सेजले सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सेजभित्र फलपूmल, रेडिमेड गार्मेन्ट, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट व्लक, सिमेन्ट इलेक्ट्रोकल, फेव्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिजेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनिरल वाटर उद्योग, विद्युतीय गाडीको एसेम्बिलिङ उद्योग र जुस सम्बन्धी उद्योग खुल्ने छन् ।

सरकारले ऐन र नियमावली तयार गरेपछि उद्योगीसँग प्रस्ताव आह्रवान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २१ वटा कम्पनी छनोट भएको भट्टले जानकारी दिए ।

सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने बताएको छ । त्यस्ता उद्योगले आफ्नो कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।