काठमाडौं, २० माघ । द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वकामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गरि उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक र परिपुरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल उपलब्धिबिहीन रूपमा टुंग्याएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले दुइवटै आयोगले द्वन्द्वपीडितको उजुरी संकलन गर्ने काम बाहेक अरु केही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
विहीबार द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिताका लागि निगरानी समूहले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर आयोगले तोकिएको उद्देश्य पुरा गर्न नसकेर द्वन्द्व पीडित एवं मानवअधिकार समुदाय गम्भीर असन्तुष्टी व्यक्त गरेको जनाएका छन् ।
न्यायको खोजीमा दशकौँदेखि भौतारिएका द्वन्द्व पीडितमा निराशा छाएको र न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गुम्दैै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले सरोकारवालाहरूको सरोकार एवं विश्वास सुनिश्चित गर्ने गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु समक्ष माग गरेका छन् ।
साथै, दक्ष, जवाफदेही, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय, आवश्यक साधनश्रोत सम्पन्न, सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय सुनिश्चित गर्ने एवं पीडितहरूसँगको परामर्श, सहभागिता, अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अंगाल्ने आयोगहरू बनाउन पनि जोडदार माग गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चितताका लागि गठित ती दुईवटै आयोगका दुई वर्षे कार्य अवधि यहि माघ २६ मा सकिँदैछ ।












प्रतिक्रिया