काठमाडौं, १७ माघ । थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले थारु आन्दोलनका क्रममा थारु नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरेर विनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग दोहोराएको छ ।
काठमाडौंमा सोमबार भएको भेलाले पूर्वसहमतिअनुसार थारु नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको माग गरेको हो । पूर्वसहमति कार्यान्वयनका लागि भेलाले जिल्ला–जिल्लाहरूमा गोष्ठी, प्रशिक्षण, भेला र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने सुझाव दिएको थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिए । सरकारले थारुका मागप्रति कुनै ध्यान नदिएकोमा थारु नेताहरूको चर्को आक्रोश रहेको उनले बताए ।
भेलाले माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई दबाब सृजना गर्न तत्काल आन्दोलनको घोषणा गर्न पनि सुझाव दिएको लेखीले बताए ।
सांसद रुक्मिणी चौधरीले सरकारले टीकापुर घटनामा थारु नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अहिले पनि जेलमा राखेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन् ।
‘आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने सबै नेताहरूको धारणा भेलामा आएको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले आन्दोलन र दबाबको भाषा मात्रै बुझ्ने सहभागीहरूको भनाइ छ ।’
टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको थारु आन्दोलनलाई उठाउने प्रयास गरिएपनि केही थारु नेताहरूको आत्मघाती कमदका कारण समस्या हुँदै आएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभासहितका अधिकांस थारु संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले थारु आन्दोलनप्रति गद्दारी गरेको भन्दै भानुराम थारु र गोपाल दहित नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी नेपाललाई कारबाही गरेर निष्काशन गरिसकेको छ ।
थरुहट तराई पार्टी नेपाल मधेसी मोर्चाको पछिलग्गु भएर नाकाबन्दी सम्मका कार्यक्रममा सामेल भइसकेको छ । सो पार्टी अहिले पनि मधेसी मोर्चासँगै संघर्षमा छ ।











प्रतिक्रिया