किन डराइरहेका छन् प्रचण्ड र देउवा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न ?

२०७३ चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कपाली तमसुकमा सही छाप गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा हुने आश्वासन दिदा धेरैले अब त बुद्धि फिरेछ कि भन्ने ठानेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नु त परै जाओस, राज्य पुनसंरचनाका लागि गठित आयोगले स्थानीय तह सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर निर्वाचन पर धकेल्ने काम गरेपछि उनी संविधान कार्यान्वयन होइन, सत्ता लम्ब्याउन तत्पर छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणाको प्रतिक्षा गरेर बसेका राजनीतिकर्मीहरु यतिबेला फेरि निराश बनेका छन् । कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहँदा २०४२ सालमा विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएर राजनीति शुरु गरेका बागलुङ नगरपालिका ११ का ध्रुवबहादुर केसी ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा बागलुङ नगरपालिका वडा नं.११ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर एक कार्यकाल काम गरेका थिए । कार्यवाहक नगर प्रमुखका रुपमा समेत काम गरेका केसी स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण आफू जस्ता युवाहरुको नेतृत्व विकास रोकिएकोमा असाध्यै चिन्तित छन् ।

२७ वर्षको उमेरमा वडा अध्यक्ष भएका केसीलाई एक दुई कार्यकालपछि बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गर्ने चाहना थियो । तर स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएकै कारण ४७ वर्ष भइसक्दा पनि वडा अध्यक्ष भन्दा ठूलो पदमा जान पाइदैन कि ? भन्ने उनलाई पिरलो छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि बन्ने रहर यत्तिकै हुने हो कि ? उनको मनमा आशंका छ ।

तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी २०५९ साउन १ गतेदेखि कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएको स्थानीय निकाय अहिले पनि कर्मचारीकै नेतृत्वमा सञ्चालन भैरहेको छ । युवा उमेर कर्मचारीले शासन गरेको हेरेरै बित्यो, गत जेठमा नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि भने केसीलाई केही आश पलाएको अनुभूति भएको थियो तर निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको सरकारलाई विभिन्न बहानामा देशी विदेशी शक्तिकेन्द्र लागेर सत्ताच्यूत गरेपछि भने निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्रका रुपमा उनले लिएका थिए ।

विगतलाई हेर्ने हो भने हिजो जनप्रतिनिधिलाई गाउँबाट लखेट्ने माओवादी र स्थानीय निकायको म्याद नथप्ने शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा नै चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कपाली तमसुकमा सही गरेका प्रचण्डले अहिले आएर जेठमा पनि निर्वाचन नगर्ने तरखरमा लागेको र जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउने रणानीतिमा लागेको उनको बुझाइ छ । प्रचण्ड र देउवाबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनेमा उनी शसंकित छन् । सत्तामा देउवा र विद्रोहमा प्रचण्ड भएकै समयमा स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइएको हो, यसो गर्नमा यी दुवैको चाहनाले काम गरेको छ । अझै कति समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुने हो केसी चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । केसी मात्रै होइन्, २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उमेदवार बनेका र राजनीतिमा सक्रिय भई जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्ने चाहना राखेका हजारौं युवाहरु स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण आफ्नो चाहनालाई कुण्ठित गराएर राख्न वाध्य छन् अझ कति त राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन् ।

स्थानीय निकाय मात्रै होइन, राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने स्ववियू निर्वाचन नभएको पनि दशक वितिसक्यो । स्ववियू निर्वाचन नभएकै कारण जिल्ला तहमा पछिल्लो समयमा विद्यार्थी संगठनहरुको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । साझा मञ्चहरु मात्रै होइन, कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भातृ संगठनलाई समेत मनोनित र म्याद थप गरेर सञ्चालन गरेका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको छैन । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो तर स्थानीय निकाय, स्ववियू लगायतका निर्वाचनलाई वेवास्ता गरेरै राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको विकासको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । यद्यपी फागुन १४ गतेका लागि स्ववियू निर्वाचन भने तोकिएको छ ।

जनप्रतिनिधि बनेर जनताको सेवा गर्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिमा होमिएका युवाहरु आज विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सहकारी संघ संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, रेडक्रस लगायत अन्य संघ संस्थाहरुमा रमाउन बाध्य छन् । लोकतन्त्रको जग स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकैले होला, सामाजिक संघ संस्थाको निर्वाचन आयो कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु ति निर्वाचनहरुमा सक्रियताका साथ लागि परेको देखिन्छ । किनकी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले राजनीति गर्न नपाएपछि सामाजिक संघ संस्थामै भएपनि निर्वाचन लडेर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासका रुपमा राम्रो मान्न सकिएला तर राजनीतिमा भएको अलमलले सम्भावना भएका धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई अलमलाइदिएको छ, राजनीतिक विजनेसबिहीन बनाइदिएको छ ।

गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा सर्वदलीय समितिमार्फत काम भएका छन् । तिनले गरेका काम गलत भए भनेर सर्वदलीय समिति भंग गरेको हाम्रा अगाडि नै छ । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अर्थात जनताको जनमत प्राप्त गरेर नआएकाहरुबाट भएका कामले सफलता पाउन नसकेको भन्न सकिएला । लोकतन्त्रमा नेतृत्व गर्नेहरुले आवधिक रुपमा जनताबाट अनुमोदित हुन जरुरी छ । तर आज १५ वर्षदेखि मुलुकको स्थानीय निकाय कर्मचारीको नेतृत्वमा छ । कर्मचारीलाई काममा लगाउने जनप्रतिनिधिहरु आज तिनै कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्न बाध्य छन् । मन्त्री हुने सम्भावना भएको राजनीतिक कार्यकर्ता गाविस सचिव, नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारीसँग बजेटका लागि हात जोडिरहेको छ । सम्भावनाको ढोका बन्द गरेर युवापुस्तालाई राजनीतिबाट पलायन गराउने प्रयत्न स्वमम् लोकतन्त्रका मसिहा राजनीतिक दलहरुबाट भैरहेको छ । राजनीतिमा सम्भावना नदेखेर असल कार्यकर्ता विदेश पलायन हुदैछन्, जागिरतर्फ अग्रसर भएका छन्, विभिन्न सामुदायिक संघ संस्थाको जागिरे बन्न वाध्य छन् । यसले राजनीतिलाई राम्रो बनाउँदैन । सबै नीतिको मियो नीति राजनीतिलाई सफल बनाउन यो क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक छ तर स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा थुप्रै यस्तो सम्भावना भएका व्यक्तिहरु पलायन भैरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था कहाँबाट र किन आयो ? बहस कहिल्यै चल्दैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि ०५९ साल साउन १ गतेदेखि नेपालमा स्थानीय निकाय कर्मचारीमार्फत चलेको छ । २०५४ मा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । पटकपटक सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सकेनन् । स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो भनिन्छ । जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ, जग नै हल्लिएको घर कुनै पनि समयमा ढल्न सक्छ । त्यस्तै भएको छ नेपालको राजनीति । जग भत्काएर, जग हल्लाएर बनेको घरमा निष्फिक्री बसिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरु । यसको सिधा अर्थ दलहरु नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । लोकतन्त्र भाषण गरेर दिगो हुँदैन, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन आवधिक रुपमा हुदै आएको भए २०५४ सालपछि नेपालमा ३ वटा स्थानीय निकायका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर चौथो निर्वाचनको तयारी भइरहेको हुन्थ्यो यतिबेला । नेतृत्व विकासका आधारमा हेर्ने हो भने २०५४ सालको स्थानीय निकायमा एउटा गाविसमा वडा सदस्य भएको वा उमेदवार बनेको व्यक्ति २०५९ मा वडा अध्यक्ष, २०६४ मा गाविसको उपाध्यक्ष, २०६९ मा अध्यक्ष र २०७४ मा जिल्ला विकास समितिको सदस्यको निर्वाचनमा उठ्ने तरिकाले अगाडि बढ्थ्यो, एवं रितले नेतृत्व विकास हुदै जाने थियो र परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको बाहुल्यता बढ्दै जान्थ्यो तर यहाँ टिका लगाएर नेता बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले न त स्वयं टिका ग्रहण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास भएको छ, न त व्यवहारिक र जनपक्षीय कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । एउटा गाविसमा करिब ५० जना जनताका प्रतिनिधि हुन्थे । राजनीतिक रुपमा कार्यकर्ताहरु कति परिपक्व बन्थे होला ? गाउँमा पार्टीका गतिविधि बढ्दा जनतालाई कति धेरै साथ मिल्थ्यो होला ? जनताका समस्या समाधान गर्न तँछाडमछाड गर्दा कति प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला ? राजनीतिक दलहरुले यतातिर ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा दुईवटा कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । पहिलो त विकास निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । बजेटमा पारदर्शिताका कुरा सार्वजनिक भैरहेका छन् । कर्मचारीले शासन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कर्मचारीलाई नेता बनाउने काम भएको छ । अर्को यसले राजनीतिक रुपमा नेतृत्व विकास र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउदै गएको छ । स्थानीय निकाय लोकतन्त्रको जरा हो, जरा काटेर लोकतन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ । केन्द्रमा आफूहरु जनताद्वारा अनुमोदित हुने तर स्थानीय निकायमा भने सरकारद्वारा नियुक्त भएका कर्मचारीमार्फत शासन चलाउने नेताहरुको प्रवृतिका कारण लोकतन्त्रको जग कमजोर भएको छ ।

सिण्डिकेट लागू गरेर आफुलाई मन परेको, आफ्नो कुनै पनि कुरा नकाट्ने, नातावाद, कृपावाद, धन सम्पत्तीमा सहयोग गर्नेलाई प्राथमिकता दिने खालको परिपाटी स्वयं पार्टीहरु भित्रै विकसित हुदैछ । यसले राजनीतिमा अपराधीकरण, धन सम्पत्तीकरण र नातावाद कृपावादलाई बढावा दिएको छ । निश्चय पनि राजनीतिका लागि, देशको विकासका लागि, लोकतन्त्रका लागि यस्ता गतिविधि घातक सावित हुनेछन् ।

हामीले विगतलाई हे¥यौ भने, तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी गाउँ खाली गर्न चाहन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरु उसका लागि वाधक बनिरहेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न बहानामा विस्थापित गर्ने माओवादीको योजनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साथ दिएर निर्वाचन नगरी कर्मचारीलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवारी दिइयो । २०५४ सालको स्थानीय निकायमा एमालेको बाहुल्यता थियो, म्याद थप्दा एमालेलाई फाइदा हुने र निर्वाचन गर्न नसक्ने भएपछि देउवा सरकारले लोकतन्त्रको जग भत्काउने काम त्यतिबेला गरेको थियो । माओवादी र शेरबहादुर देउवाको सहमतिमै यस्तो भएको हो भन्न त नसकिएला तर अप्रत्यक्ष रुपमै भएपनि देउवाले माओवादीको चाहना पूरा गरिदिएकै कारण आजसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन ।

२०७४ माघ ७ गते सकिने वर्तमान संसदले स्थानीय निकाय, प्रान्त र संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थाको सरलीकरणका लागि पनि छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने र प्रान्तिय निर्वाचन संघीय संरचना अनुसार गर्ने अनि संसदको निर्वाचनमा जाने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ, त्यसकारणले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्नेमा अलमल गरिरहेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल जसको नेतृत्व स्थानीय निकाय विघटनकर्ता शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् त्यो दल पनि मौन प्राय छ । यसरी हेर्दा हिजो सत्ता र विद्रोहमा रहेका दुई दलले जसरी स्थानीय निकाय विघटन गर्ने विषयमा अघोषित नै सही सहकार्य गरे, आज ती दुवै दल सत्तामा छन् र ती दुई दल र तिनै नेताले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछन् भन्नेमा शंकाको प्रशस्त ठाउँ छ । स्थानीय निकाय नभएकै अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने प्रवृतिका कारण राजनीतिक अन्यौलता बढेको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि दवाव सिर्जना गरौँ ।