काठमाडौं, १५ माघ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार गठनका बेला भएको तीन बुदे समहमति कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिविदेनको विरोधमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मोर्चाको आज विजुली बजारस्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको बैठकले माघ २३ गतेदेखि तराईका जिल्ला सदरमुकाममा व्यापक जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनमले सरकार गठनका बेला मोर्चासंग भएको तीन बुदे समहति कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले मोर्चासंग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर आयोगको प्रतिवेदनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मोर्चाको धारणा रहेको बताए ।
जनप्रदर्शनका बेला पुनर्संरचना आयोगको प्रतिबेदन समेत जलाउने निर्णय गरिएको महामन्त्री सोनमले जानकारी दिए ।
‘कुराभन्दा परिणाम चाहियो’
अहिलेसम्म कुरा मात्रै भएको तर, परिणाम ननिस्किएकाले जनप्रदर्शनमा उत्रिनु परेको मोर्चाले जनाएको छ । परिमार्जन सहित संविधान संशोधन नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन असम्भव हुने हुँदा त्यसका लागि पनि आन्दोलन जरुरी रहेको मोर्चाको ठम्याई छ ।
जनप्रदर्शनपछि निस्किने परिणामलाई समिक्षा गर्दै मोर्चाले थप नयाँ धारणा तथा निर्णय सार्वजनिक गर्ने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सोनमले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि नै मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बारेमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।
जसमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घट्नाहरुको बारेमा छानबिन गर्न न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने र प्रदेशको सिमांकनलगायतका विषयलाई संविधान संशोधन मार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।
यो सहमतिपछि मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मत हालेको थियो ।












प्रतिक्रिया