४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

संसद बैठकमा आज के के भयो ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ, ११ माघ । व्यवजस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकायको तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्थानीय निकायसम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र केही जिल्लामा विवादसमेत देखिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्नसमेत उनीहरुले आग्रह गरे ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्यालगायत स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणामा भइरहेको बिलम्बप्रति सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

सांसद ओफिलाल ओफेडा, आशा घिमिरे, आशा कोइरालाले तत्काल लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

केही जिल्लामा रहेको विवाद समेत मन्त्रिपरिषद्ले समाधान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानलाई उपयोग गर्न समेत उहाँहरुले ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद आदित्यनारायण कशौधनले मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले हजारौँ नागरिक प्रभावित भएकाले युद्धस्तरमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रममा भइरहेको ढिलाइप्रति सिँचाइ मन्त्रालयले चासो नदिएकामा समेत रोष प्रकट गर्दै भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, भूमिहीन किसान सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको र राहत नपाएकामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेहरुमा अमनलाल मोदी, आशा यादव, केशरी घर्ती मगर, उमेशकुमार यादव, ऋषिकेश पोखरेल, केशव बडाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।

निर्वाचनसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पेस

स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ समितिको प्रतिवेदनसहित व्यवजस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा पेस गर्नुभएको हो ।

संसद्ले गत असोज ३० गते ती दुई विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिमा लामो छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित आज पुनः सदनमा पेस गरिएको सभापति घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बेला आवश्यक विधेयक नै प्रस्तुत नभएको भन्दै सांसद्हरुले नै गुनासो गरिरहनुभएको बेला आज प्रस्तुत भएका दुई विधेयकले निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि विभिन्न सातवटा कानुनको आवश्यकता पर्दछ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ १२ गते दिनको १४ः०० बजे बस्नेछ ।