काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको एमबिबिएस सिट संख्या घटाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने अधिकांश कलेजको सिट संख्या यथावत राखिएको छ।
शुक्रबार बसेको काउन्सिल फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले केयुअन्तर्गत सबैभन्दा कमजोर पूर्वाधार भएको भनिएको विराटनगरस्थित नोबेललगायत ६ मेडिकल कलेजलाई १ सय ५० सिट दिएको छ। पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजको भने १० सिट घटाएको छ। लुम्बिनीले अघिल्लो वर्ष १ सय १० सिट पाएको थियो। शुक्रबार सिट तोकिए पनि कलेजहरूले यो वर्षका लागि भर्ना सुरु गरिसकेका छन्।
काउन्सिलको सिट निर्धारण गर्ने आधार अवैज्ञानिक र पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै काउन्सिलकै कतिपय सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिट निर्धारणलगत्तै विवाद छल्न काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र डा. नीलमणि उपाध्याय चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। काउन्सिल स्रोतका अनुसार यसपटक पनि सिट निर्धारणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ।
यो वर्ष १ सय ५० सिट पाउने केयुअन्तर्गतका कलेजमा नोबेलसहित कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, मणिपाल, नेपालगन्ज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेज छन्। यीमध्ये मणिपालको २५ सिट वृद्धि भएको हो।
त्रिविअन्तर्गतका भने नेसनल मेडिकलको २५ सिट कटौती गरेको छ। यस्तै, युनिभर्सलको १५ सिट र चितवन मेडिकल कलेजको १० सिट घटेको छ। गत वर्ष आइओएमले ८० सिट दिन सिफारिस गरेको जानकी मेडिकल कलेजलाई काउन्सिलले एउटै सिट दिएको छैन। त्रिवितर्फ नेपाली सेनाको कलेजमा ५० सिट वृद्धि भइ १ सय ५० पुगेको छ। त्यसैगरी गत वर्ष ८० सिट पाएको किस्टमा १ सय ३५ सिट पुगेको छ। गत वर्ष ७५ सिट पाएको गण्डकी मेडिकल कलेजलाई यस वर्ष पनि त्यति नै दिइएको छ।
अघिल्ला वर्षमा पूर्वाधार नपुगेका कलेजले पनि काउन्सिल र विश्वविद्यालयको अनुगमनका बेला नक्कली प्रध्यापक, नक्कली बिरामी राखेर मापदण्ड पूरा गरेको देखाउने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन्। गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले त केयुअन्तर्गतका कलेजले परीक्षामासमेत चिट चोराउने गरेको र कमजोर विद्यार्थी पास गराउनका लागि परीक्षा लिन जाने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई समेत दबाब दिने गरेको आंैल्याएको थियो। प्रतिवेदनले सबैभन्दा कमजोर भनेका नोबेल र भरतपुर मेडिकल कलेजले नै यसपटक सबैभन्दा बढी सिट पाएका छन्।
सिट निर्धारण गर्न बसेको बैठकमा अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले कलेजहरूको सिट प्रस्ताव गरेपछि अन्यले त्रिविअन्तर्गतका कलेजको घट्नु र केयुतिरको बढ्नुको कारण माग गरेका थिए। तर, अध्यक्ष गजुरेललले अख्तियार, विश्वविद्यालय र आफूहरूसमेत संलग्न भएर कलेजलाई नम्बर दिएर सिट तोकिएको जवाफ दिएका थिए। काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी काउन्सिल गए पनि फरक निर्णय हुने चाल पाएर ुविवादमा नफस्नेु भन्दै बैठकमा नबसी हिँडेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
कतिपय सदस्यले एकैपटक सिट वृद्धि वा यथावत राख्दा पिजी सिट घटाउने गरी गरिएको निर्णयसमेत विवादमा पर्ने उल्लेख गरेका थिए। पूर्वाधार नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सिट तोक्ने गरिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले विनापूर्वाधार कुनै सिट नदिन निर्देशन दिएको एक महिनापछि गत जेठमा काउन्सिलले चिकित्साशास्त्र पढाइ हुने दुवै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन र काठमाडौं) को सिट संख्या व्यापक घटाएको थियो। दुवै विश्वविद्यालयका पिजी पढाइ हुने ७ मेडिकल कलेजले गत वर्ष २ सय ६५ सिट पाएकोमा यसपटक ८२ सिट मात्रै पाएका थिए।
प्रतिक्रिया