४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

भीम रावल संसदमा बोलेपछि सन्नाटा, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन चुनौती

1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं, ७ माघ । एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न तयार नरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कुन शक्तिले रोक्यो ? त्यसको जवाफ दिए सबै कुरा थाहा हुने थियो ।’

संविधान संशोधनको कुरा बेमौसमको बाजाभन्दै एमाले सांसद रावलले भने, ‘कसको निर्देशनमा ल्याइएको छ यो संशोधन प्रस्ताव ?’

संसदको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले भारतले एयर मार्शल माग गरेकोमा विरोध गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिएको बताए । उनले भारतीय नेताले संविधानका विषयमा कुरा गरेर आन्तरिक राजनीतिकमा हस्तक्षेप गरेको बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकृत गर्ने कार्य गरेको भन्दै एमालेका उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘संविधान संशोधनसँग मन्त्री पद साट्ने कार्य भएको छ ।’

सीके राउत जस्ता विखण्डनकारीलाई बढावा दिने कार्य वर्तमान सरकारले कार्य गरिरहेको भन्दै चीन विरोधी गतिविधिहरू बढेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीति त्यागेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताहरूलाई असर पर्ने कार्य स्वयं सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए ।

वर्तमान सरकारले शान्ति सुरक्षा गराउनु पर्ने बताएका एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘मैले उठाएका कुराहरूको प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप लगाए । रावलले बोल्ने क्रममा संसदमा सन्नाटा छाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।’

संसदमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर एमालेले अबरोध गरेको तर्फ संकेत गर्दै सांसद विडारीले भने, ‘यो संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । कसैले अबरोध गर्नु हुँदैन ।’

राप्रपाका सांसद पर्शुराम तामाङले स्थानीय तहसहितका निर्वाचनहरूको मिति घोषणा गर्न माग गरे । उनले निर्वाचनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताए ।
सद्भावना पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले हालै सिफारिस भएका उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको सिफारिस समावेशी नरहेको भन्दै विरोध गरे । उनले निर्वाचनका लागि आफूहरू तयार रहेको भन्दै स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदनको विरोध गरे ।