फ्रि भिषा र फ्रि टिकट कागजमा मात्रै सीमित छ : घिमिरे

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा निःशुल्क वैदेशिक रोजगारी भनेर ठूलै प्रचार प्रसारका साथ निर्णय गर्‍यो । अहिले फेरि सत्तामा कांग्रेस पुगेको छ । कांग्रेसले त्यो निर्णयलाई खासै महत्व नदिएको आरोप पनि लागेको छ । सरकारले ०७२ असार २० गते फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूको ठूलो असहयोग रहँदा–रहँदै पनि तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, जो आफै पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्, उनले फ्रि टिकट र फ्रि भिषाको निर्याय गराइ छाडे । गुरुङले लोकप्रिय निर्णय गरे पनि त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउन नसकेको आरोप पनि छ । त्यसपछिका मन्त्रीले पनि खासै यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनेतिर ध्यान दिएनन् । अहिले कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका सूर्यमान गुरुङ श्रममन्त्री छन् । उनले पनि फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको निर्णयबाट ‘ब्याक’ नहुने जनाए पनि त्यसको अनुगमन र प्रभावकारिताका विषयमा खासै कमद चालको देखिँदैन ।

उता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरू फ्रि भिसा र फ्रि टिकटले राज्य र रोजगारी चाहनेलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको बताउँछन् । राज्यको तथ्यांक हेर्दा पनि फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको सरकारी निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूमा ह्वात्तै कमी आएको पनि देखाउँछ । रेमिटेन्समा पनि कमी आएको छ । यसलाई समयमा ध्यान नदिने हो भने मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा पनि समस्या आउने देखिन्छ । सरकारको यो निर्णय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवम् कांग्रेसका प्रभावशाली नेता किरणकिशोर घिमिरेसँग कुराकानी गरिएको छ । व्यवसायी घिमिरे कांग्रेसमा राम्रो पठक भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको निकटता छ । तर, घिमिरेले फ्रि टिकट र फ्रि भिषा कार्यान्वयन गराउन पहल गरेका छन् वा चुपचाप लागेर बसेका छन् ? यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले घिमिरेसँग गर्नुभएको कुराकानी :

० कहाँ पुग्यो तपाईहरूको फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको कुरा ?

– राज्यले गरेको निर्णय लोकप्रिय थियो । सुन्दा राम्रो थियो । तर व्यवहारिक पक्ष ठीक थिएन । त्यो कागजमा कार्यान्वयन भएको छ । व्यवहारमा त लागू भए जस्तो लाग्दैन । घुमाउरो बाटोबाट रोजगारमा जाने मजदुरलाई नै प्रत्यक्ष समस्या भएको छ ।

० किन लागू हुन सकेन त ?

– जे कुरा पनि त्यसको राम्रो र नराम्रो विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । सन्काह र जसले जे भन्यो त्यही आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन । राज्यले यस्ता निर्णय गर्दा पहिला अध्ययन र गृहकार्य गरेर गर्नु पर्ने थियो । तर, गरेन । त्यसको फल रोजगारीमा जान चाहने व्यक्ति र पठाउने व्यवसायीहरूले भोगी रहेका छन् ।

० त्यसो भएर तपाईहरूले सरकारलाई ‘टुप्पी’ कसेर असहोग गरिरहनु भएको छ है ?

– कहाँ त्यस्तो हो र ! सहयोग गरिरहेका छौँ । राज्यलाई असहोग गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन नि ! सरकारले गृहकार्य नै नगरेर गरेको लोकप्रिय निर्णयले खासै सफलता पाउन सकेन पो भनेको हुँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व हामीले नगरेर कसले गर्छ त ? कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर त्यसको के–के कमजोरी छ त्यसको खराब पाटो पनि खोतल्ने कि ?

० तपाई आफै पनि कांग्रेसको नेता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्लंघन गर्न मिल्छ ?

– हो म कांग्रेस हुँ । तर, सरकारले निर्णय गर्दा त्यसले राज्य र रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई पार्ने असरका बारेमा सोँच्नु पर्दैन ? एउटा व्यवसायीले कसरी व्यवसाय चलाइरहेको छ त्यो सोँच्नु पर्दैन ? म कांग्रेस भएँ भन्दैमा गलत कुराको विरोध नगर्ने भन्ने हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा के–के सुधार गर्ने हो गरौँ । व्यवसायी र सरकारी पक्ष बसौँ । वार्ता गरौँ । कुरा गरौँ ।

० सरकारले त बुझेरै निर्णय गरेको होला नि ?

– खै ! हामी व्यवसायीहरूलाई त्यस्तो लागेन । गृहकार्य गरेर गरेको भए अहिले रोजगारीमा जाने व्यक्तिले किन धेरै पैसा तिरिरहेका छन् त ? यसलाई रोक्न सरकारले सकेको छ ? सकेको छैन । प्रयाप्त गृहकार्य गरेको भए धेरै उपाय निस्कन सक्थ्यो ।

० त्यसो भए तपाईहरू सरकारलाई सबै दोष दिएर चोखिन चाहनु हुन्छ है ?

– त्यस्तो पनि होइन । हामी व्यवसायीहरूको राज्यप्रति कुनै दायित्व नै छैन र ? छ । हामी पनि राज्यप्रतिको दायित्व र मानवीय समवेदना बुझ्ने गरेका छौँ । कुरा के हो भने जे निर्णय गर्दा पनि सरोकारवासँग परामर्श हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा सबैका कुरा सुन्नु पर्छ भनेको मात्रै हो । हामी व्यवसायी दोषी छौँ भने त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो भागमा कति पर्छ लिन तयार छौँ । तर राज्यले पनि त हाम्रा जायज माग सुन्नु प¥यो नि ।

० फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको निर्णयपछि रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या त बढेको होला है ?

– सरकारी तथ्याङ्कअनुसार एक लाखले कमी आएको छ । ०७०÷७१ मा पाँच लाख २८ हजार कामदार रोजगारीका लागि गएका थिए । यो निर्णय लागू भएपछि ०७२/०७३ मा ४ लाख २८ हजार मात्रै गएका छन् । यो सबै सरकारको अदुरदर्शिताको कारण भएको हो । यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामी व्यवसायीहरूलाई थाहा थियो ।

० सरकारले गरेको त्यति राम्रो निर्णय कार्यान्वयन तपाईहरूले नगर्ने ? अनि राज्यलाई दोष दिने ?

– त्यस्तो तपाईले भने जस्तो मैले कहाँ आरोप लगाएको हो र ! गृहकार्य नभएका कारण हतारमा गरिएको निर्णयले गर्दा समस्या भएर कामदार रोजगारीका लागि जाने क्रम काम भएको हो मात्रै भनेको हुँ । हामी त व्यवसायी मात्र न हौँ । सरकारले गरेको निर्णय अहिले पनि त हामीले मानिरहेका छौँ । सहयोग गरिरहेका छौँ । कहाँ कमीमजोरी भएको छ त्यो सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरोस् ।

० तपाईका कुरा सुन्दा त व्यवसायी र सरकारबीच ठूलो खाडल भए जस्तो लाग्यो ?

– हाम्रो नेतृत्वको पनि कमजोरी हुन सक्छ । व्यवासयी र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यसको समन्वयन गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठनको हुनु पर्ने हो । यसमा हामी आफै कतै चुकेका छौँ । देश र जनताका लागि काम गर्न व्यवसायीहरू पनि इच्छुक छन् । अहिले पनि इमान्दार भएर अधिकांश व्यवसायीहरूले काम गरिरहेका छन् । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने यो मुलुकको रेमिटेन्समा वैदेशिक रोजगार व्यवासयीहरूको ठूलो हात छ । तर कहिल्यै पनि सरकारले हामीलाई उच्च सम्मान दिन सकेको छैन । जहिले पनि दोस्रो नागरिकको दर्जामा हेर्छ ।

० तपाईहरूको काम नै सर्वसाधारण जनतालाई हैरा बनाउने, दुःख दिने, भनेको भन्दा धेरै पैसा असुल्ने, विदेशमा पनि भनेको कामभन्दा अर्को काममा रोजगारी लगाइदिने गर्नु हुन्छ ? त्यही भएर राज्यले पनि पेलेको होला नि ?

– तपाईहरूले सबैलाई एउटै चस्माले हेर्नु हुन्छ । त्यसरी नहेर्नुस् न । सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तपाईले भने जस्ता छैनन् । चार लाख मान्छे रोजगारीमा जान्छ भने हजार÷ पन्ध्र सय जनालाई समस्या आउने गरेको हो । तर त्यसलाई समाधान पनि त गरिरहेका छौँ । सबै हामीले भने जस्तो हुने भए त राम्रो हुने थियो नि । फेरि दुःख पाएका र फिर्ता भएका व्यक्तिलाई सक्दो सहयोग गरेका छौँ । पैसा पनि फिर्ता गरेकै छौँ । व्यवसायीहरूको राम्रो पक्षलाई पनि लेखिदिनुस् न । सबै नकारात्मक कुरा मात्रै किन गर्नु हुन्छ ? यो व्यवसायमा हाम्रा पनि पीडा छन् ।

० वैदेशिक रोजगारीमा लागेका धेरै व्यवसायीहरू अहिले पनि ठगी विषयमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । प्रहरी र वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा व्यवसायीहरूविरुद्ध दैनिक सयौँ उजुरी परिरहेका हुन्छन् नि ? के भन्नु हुन्छ ?

– काम गर्दै जाँदा केही समस्या आउँछ । त्यसलाई समाधान पनि गरेका छौँ । यो व्यवसाय भनेको अलिक मानवीय समवेदनासँग जोडिएको छ । सम्वेदनशील पनि छ । यसलाई हामीले पनि खेलवाडका रुपमा हेरेका छैनौँ । रोजगारमा जानेको मात्रै किन कुरा गर्नु हुन्छ । व्यवसायीहरू पनि ठगिएका घटना छन् । त्यतारित तपाईहरूको ध्यान किन नजाने ?

० मलेसिया र साउदीमा रोजगारीमा नेपाली युवाहरू जान चाहँदैनन् भन्ने सुनिन्छ किन हो ?

– मलेसियामा फ्रि भिषा र फ्रि टिकटका कारण समयस्या आएको हो । केही रोजगार कम्पनीहरूको लगत क्रियाकलापका कारण पनि समस्या छ । साउदीमा तेल उत्पादनको कामी र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको समस्याले केही उतारचढाव आएका हुन् । डराउनु पर्दैन । सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरूले समस्याको समाधान खोजी रहेका छन् । नेपालीहरू मजदुरहरू जाने संख्यामा कमी भए पनि रोजगारमा रहेकाहरूलाई समस्या नआउला ।

० अहिलेका श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङसँग वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायीका समस्याका विषयमा तपाईको कुराकानी भएको छ ?

– व्यवसायी साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ । मैले पनि समय पाउनेवित्तिकै उहाँसँग कुरा गर्ने गरेको छु । विदेशमा जाने युवाहरूले दुःख नपाउन् है भन्ने चासो र चिन्ता मन्त्रीज्यूमा पाएको छु । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तयार छु भन्नु भएको छ । व्यवसायीहरूको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले पनि पहल गर्नु होला । म मेरो व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा गर्दै आएको छु ।

० संविधान कार्यान्वयनमा वैदेशिक रोजगार व्यवासयीहरूको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?

– किन नहुनु । हामी पनि यो मुलकका नागरिक हौँ । संविधान कार्यान्वयन गरेर जनताले पाएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । चुनाव गर्नुपर्छ । प्रमुख दलहरू मिल्नु पर्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आयो भने हामी व्यवसायीहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण बन्छ । सहज हुन्छ ।

० शेरबहादुर देउवासँग तपाईको अलिक नजिकको सम्बन्ध छ भन्छन् । व्यवसायीका हितमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ?

– कांग्रेसको सभापति भएको नाताले उहाँसँग मेरो सम्बन्ध नहुने भन्ने होइन । राम्रो छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका समस्याका बारेमा पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । अहिले पनि भेट हुँदा यो व्यवासयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह दिने गरेको छु । उहाँले पनि सल्लाह सकारात्मक रुपमा लिने गर्नु भएको छ ।

० रोजगारीका लागि मलेसिया, कतार, साउदी, दुबई मात्रै हो कि अरु विकसित देशमा पनि जान पाउने वैधानिक व्यवस्था छ ?

– नभएका होइनन् । छन् । जापान, यूरोपका कतिपय देश आदिमा जाने गरेका छन् । तर व्यावसायिक रुपमा गएको पाएका छैनौँ । यसमा पहुँचका आधारमा पठाउने गरेको भन्दा पनि हुन्छ । तर सरकारले यस विषयमा पनि राम्रोसँग गृहकार्य गरेर विकसित देशहरूमा पठाउने व्यवस्था गर्न सक्छ । दक्षिण कोरियामा पठाए जसरी पठाउन सकिन्छ ।

० कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधानमा खासै ध्यान दिएको देखिएन है ?

– दिएको छ । सोँच जति काम गर्न नसकेको अवश्य हो । तर अरु पार्टीले भन्दा कांग्रेसले धेरै काम गरेको छ । कांग्रेसले आफूले गरेको कामको जस लिन सक्दैन । अरुले जस्तो प्रचार प्रसारमा पनि जाँदैन ।

० वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय र श्रम मन्त्रालयमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुन्छ भन्छन् नि ?

– अहिलेका मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भनेको पाप लाग्नु सरह हो । मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भए अलग कुरा हो । मन्त्रीलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । बरु वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा भने भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यो समस्या अत्याधिक छ । रोक्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

० अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारीको सेवा दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ ? यो कत्तिको राम्रो हो ?

– अनलाइनबाट काम गर्न पाउनु भनेको धेरै राम्रो विषय हो । यसले केही हद भए पनि भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत गर्नेछ । सेवाग्राहीलाई राम्रो हुने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ । मंगलबारबाट अनलाइन सेवा शुरू भएको छ । केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।