
विराटनगर, ४ माघ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अपूरो र संविधानविपरित भन्दै मधेसवादी दलहरुले सच्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला एमालेले भने अहिलेकै प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडान लिएको हो ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन पुस २२ गते शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको थियो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो ।
एमालेको चर्काे विरोध गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा एमालेकरण भएको भन्दै अहिलेको प्रतिवेदन नमान्ने र नसच्याएसम्म चुनाव हुन नदिने अडानमा छन् । र, यसैअनुसार सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
मधेसवादी दलहरुले नमान्ने भनेर जिद्दी गरिरहेका बेला एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने- ‘स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवदेन अगाडि बढाउनुपर्छ । र, त्यही अनुसार चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’
‘निर्वाचन गराउने हो भने संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ’
मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमासञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले संविधान संशोधनको प्रस्तावका सम्बन्धमा पार्टीको पुरानै अडान कायमै छ भन्दै ‘निर्वाचन गराउने सरकारको मनशाय नरहेको कारण’ सो विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे ।
उनले यदि सरकारले निर्वाचन गराउन खोजेको छ भने संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ वा स्थगन गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने- ‘संविधान निर्माणको बेलामा जसरी प्रमुख तीन दलबीच एकता थियो सोहीअनुरुपको एकता संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि हुनुपर्छ ।’
निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको पनि निर्माण नभएका अवस्थामा निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।











प्रतिक्रिया