मनपरी ट्र्याक खन्दा पहिरो

सुर्खेत, २९ भदौ । वीरेन्द्रनगर–१२ खोरियाका बासिन्दा गत फागुनमा डोजरले सडक खन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै थुप्रैपटक जिल्ला वन कार्यालय धाए। वनले भने डोजर लगाउँदा भूक्षयको जोखिम बढ्ने भन्दै अनुमति दिएन। तर, स्थानीयले रातारात डोजर लगाएर सडक खनिछाडे।

कमजोर भूबनोट रहेको खोरियामा बिनाअध्ययन जथाभावी डोजर चलाउँदाको परिणाम भोग्न स्थानीयले धेरै समय कुर्नुपरेन। साउन २९ गते रातिको पहिरोले पूरै गाउँ धरापमा पर्योध। अहिले त्यहाँका २७ घरपरिवार विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्।

स्थानीय नरबहादुर थापासहितले खोरियामा बस्न नसकिने भन्दै बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारी निकायमा निवेदन दिएका छन्। जिल्ला वनले जथाभावी डोजर चलाइएकै कारण खोरियामा पहिरो गएको जनाएको छ।

भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको लेखपराजुल गाविसमा पनि डोजर पस्दाको परिणाम भयानक देखिएको छ। गत वर्ष मात्र डोजरले त्यहाँका पाँचवटा ग्रामीण सडक खन्यो। चुरे क्षेत्रमा पर्ने लेखपराजुल यसपटकको पहिरोले चिराचिरा भएको छ। आरामसाथ बस्न मिल्ने कुनै सग्लो गाउँ बाँकी छैन। स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरणका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्।

‘हामीलाई कि यो देशको नागरिक होइन भन्नुपर्यो , कि अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्योर,’ समितिका संयोजक नन्दबहादुर बूढाले भने, ‘अब गाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन।’

विकासका नाममा जथाभावी डोजर लगाउँदा घातक परिणाम भोग्ने यी दुई प्रतिनिधिमूलक बस्ती हुन्। विकासको तीव्र चाहना, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारो र विकास योजनाबाट नाफा कमाउने प्रवृत्तिले संवेदनशील बस्तीमा डोजर लागिरहेका छन्, जसले विकासको नाममा विनाश निम्त्याइहेको छ। जिविस, नगरपालिका र गाविसका टुक्रे योजनामा परेका ग्रामीण सडक यसको कारक बनेका छन्।

वैशाख–जेठमा जिल्ला वन कार्यालयमा ग्रामीण सडक निर्माणको लागि डोजर लगाउन अनुमति माग्दै १० वटा उपभोक्ता समूहले निवेदन दिए। कार्यालयले भने कसैलाई पनि अनुमति प्रदान गरेन। तर, स्थानीय निकायबाट विनियोजित बजेट सक्न सबै सडकमा रातारात डोजर लगाइयो। ‘ग्रामीण सडक खन्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन त टाढाको कुरा, सामान्य अध्ययनसमेत गरेको देखिँदैन,’ जिल्ला वन अधिकृत शम्भूप्रसाद चौरसिया भन्छन्, ‘हामीले रोक्न खोज्दा पनि रातारात डोजर लगाइन्छ, कति ठाउँमा निगरानी गर्ने ?’

डोजर लगाउँदा पर्ने सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव भूक्षय हो। डोजरको कम्पनले सडकदेखि करिब तीनरचार सय मिटर तल–माथिको भूबनावट खलबलिने वन अधिकारी बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा त यसले झन् बढी जोखिम निम्त्याउँछ।

विकासका नाममा ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने निकाय जोखिमबारे जानकार नभएका होइनन्। तर, थोरै बजेटमा छिटो काम सक्ने लालसाले डोजर प्रयोग गर्नुपरेको उनीहरु स्विकार्छन्।

सुर्खेत जिल्ला विकास समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यालयले स्थानीय यातायात, सडक बोर्ड र जिविस अनुदान शीर्षकबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ ग्रामीण सडकमा खर्च गर्यो । यसबाट झन्डै चार दर्जन सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत भए। गाविस र नगरपालिकाको सानो बजेटमा खोलिएका सडकको संख्या त अझ बढी रहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।

‘सडक खन्न होस् या मर्मतसम्भार, डोजरको प्रयोग अनिवार्य हुने गरेको छ,’ निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘यसको बेफाइदा थाहा भए पनि काम छिटो सक्न र थोरै खर्चमा सम्पन्न गर्न डोजर नै लगाइन्छ।’