‘सेटिङ मिलाउन अरू थपिएनन्’

काठमाडौं, २६ पुस । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमतीले काठमाडौं र भक्तपुरमा अतिरिक्त कार्यालय खोलेका छन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यी कार्यालयका उद्घाटन पनि गरेका छन् । तर, लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक ट्रायल सेन्टरका विषयमा भने सोच्न सकेको छैन । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

भिड नियन्त्रणका हिसावले यातायात व्यवस्था कार्यालयले नीजी क्षेत्रलाई पनि ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, एकलौटी ढंगले अरूण चौधरीलाई उक्त सेन्टर दिने नियतमा आधारीत भएका कारणले त्यसमा विवाद कायम रहेको छ ।

अहिले सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेको वग्गीखानमा मात्र ट्रायल सेन्टर चलिरहेको छ । ‘कार्यालय विभिन्न ठाउँमा खुलेका छन् तर ट्रायल सेन्टर त्यहाँ सहज हुने हिसावले नखुलेका कारणले कार्यालयले मात्र भिड नियन्त्रणमा सहयोग हुँदैन, कार्यालय बाँडिएका पनि ट्रायल सेन्टरमा भिडभाड नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक कदम अगाडी सारिएन ।’, स्रोतले भन्यो,‘त्यसका लागि सरकारी प्रक्रिया अघि बढाइएपनि एकै व्यक्तिलाई दिने सेटिङले विगारेको छ । अरूण चौधरीलाई दिने नियोजित चालका कारण समस्या भइरहेको छ ।’

उक्त ठेक्का चौधरीलाई दिनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले चलखेल गरिरहेका कारण भिड नियन्त्रणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले अगाडी काम गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

‘चाँडो भन्दा चाँडो निजी क्षेत्रलाई पनि दिने कुरा भएको थियो तर विभागका महानिर्देशकका कारणले अहिले रोकिएको छ, मन्त्रीले पनि यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।’, यातायात स्रोतले भन्यो,‘विभिन्न समितिहरू बनेपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन । एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि अड्कीएको छ ।’

माथिल्लो तहसम्मलाई प्रभावमा राखेर एक व्यक्तिलाई ठेक्का दिनका लागि अहिलेसम्म ट्रायल सेन्टरको टुङ्गो नलागेको हो । कम्तिमा तीन ठाउँमा खोलिएका कार्यालयका लागि तीनवटा ट्रायल सेन्टर आवश्यक पर्दछ ।

तीनै ठाउँका ट्रायल सेन्टरको १० वर्षको ठेक्का लिनका लागि चौधरीले एजेन्ट राजेन्द्र क्षेत्रीलाई खटाएका छन् । क्षेत्री शक्तिकेन्द्रका हरेक निकायमा पुगिसके पनि सरकारी टेन्डरमा नै त्रुटी र नियोजित विज्ञापन गराइएका कारण अहिलेसम्म नीजि क्षेत्रले स्थापना गर्ने भनेको ट्रायल सेन्टरको टुङ्गो नलागेको हो ।

‘सेटिङ पनि मिलिसकेको छैन, त्यो मिलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैले अड्काएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘नियोजित रूपमा गर्न लागिएको उक्त कामको विरोध सुरू भएपछि अहिले सवैतिर मौन बसी निर्णयको तहमा पुग्न सकेका छैनन् ।