काठमाडौँ, २७ भदौ । संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
यसअघि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई सो प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । त्यसपछि समितिका सभापति डा. भट्टराईले संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका भरत शाहले हदैसम्मको लचकता अपनाएर भए पनि सहमति गर्ने भनिएको र त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधानका विवादित विषयलाई टुङ्ग्याएर संविधान बनाउने भनिएकाले जनतामा आशा पलाएको छ भन्नुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्मा महिलाको सहभागिता हुनु राम्रो हो भन्दै शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का भीम रावलले एकल जातीय नामका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सकिँदैन, जातीय सद्भाव र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्छ भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुपको शासकीय स्वरुप तय गरेर नेपाली जनताको आर्थिक विकासको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले संविधान निर्माणको काममा समितिका सभापति डा. भट्टराईलाई दबाब आएको भन्नुभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कुनै पनि दबाब र धम्कीबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन, संविधान निर्माणको काम राष्ट्रलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढाउनुपर्छ, यो कार्यमा एमाले सदैव साथ दिन तयार छ भन्नुभयो ।
एनेकपा (माओवादी)का शक्ति बस्नेतले नेपाली समाज विविधतायुक्त छ तर विभेद र विविधतालाई समेत सम्बोधन हुने गरी समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणालीजस्ता संरचना तयार गर्न आपसी सहमतिको आवश्यकता छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले सहमतिको नाममा समयलाई तन्काउनु भनेको संविधान निर्माणको कामलाई जटिल बनाएर अन्ततः संविधान निर्माण नगर्ने हो भन्नुभयो । उहाँले हिन्दू राष्ट्र, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका मुख्यमुख्य विषयलाई जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सहमति नहुने हो भने छिटो विधि र प्रक्रियाद्वारा संविधानका विवादित विषयहरु टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपजस्ता विषयमा सहमतिमा पुग्न सकिँदैन भने विधि र प्रक्रियाद्वारा निर्णयमा पुगेर माघ ८ गते संविधान दिनतिर लागौँ, सबैलाई चित्त बुझाउनतिर लाग्ने हो भने निर्धारित समयमा संविधान दिन सकिँदैन भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का काशीनाथ अधिकारीले पहिलो संविधानसभामा भएका गल्तीलाई दोहो¥यायौँ भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्दैन भन्दै सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयलाई नयाँ संविधान जारी गरेर संस्थागत गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लान माघ ८ मै संविधान आउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सोही पार्टीका वैजनाथ चौधरीले समय तोकेर सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमतिलाई अझ पनि एकचोटि अन्तिम मौका दिनुपर्ने र नभए अन्तमा प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एनेकपा (माओवादी)का अग्नि सापकोटाले नमिलेको कुरा प्रदेशको नाम, सीमाजस्ता कुरा होइन, नमिलेको कुरा राजनीति हो भन्दै हामी प्रगतिशील अन्तरवस्तुमा सहमति गर्ने हो संविधान निर्माणको कामले अग्रता पाउँछ, आधारभूत कुरामा गणितीय बलमा अघि बढ्ने कुरा जनतालाई सह्य हुँदैन भन्नुभयो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई आधारभूत फेरबदल नहुने गरी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने गरी केही समय दिनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले तीन चारदलले बन्द कोठामा कुरा गर्ने प्रवृृत्तिले तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशङ्का रहेको धारणा राख्नुभयो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले अहिले पनि नियत र आत्मा सही हुने हो भने तत्कालै सहमति गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
सभासद् कमलेश पुरी गोस्वामीले परिवर्तनलाई संस्थागत नगर्ने हो भने जनताले दुःख पाउने र देश बर्बादीतर्फ उन्मुख हुन सक्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)की शान्ता मानवीले समझदारी र सहमतिमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको मत रहेकाले त्यसलाई ख्याल गरेर सहमति जुटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
यसअघि बैठकको प्रारम्भमा सभाध्यक्ष नेम्बाङले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि अध्यक्षता गर्न केही सभासद्हरुको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरुले बोल्ने क्रम जारी छ । रासस
प्रतिक्रिया