कांग्रेस-एमालेलाई ‘प्रचण्ड’ फोबिया भएको छ

काठमाडौं, २६ भदौ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई माओवादीलाई दोष थोपरेर सत्तारुढ कांग्रेस-एमाले संविधान नबनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

दुई माओवादी मिलेर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नदिने षड्यन्त्र भएको निश्कर्षसहित सत्तारुढ कांग्रेस-एमाले साझा रणनीतिको तयारीमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिपक्षी नेता दाहाल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

‘संविधान जारी गर्न सबै पक्षलाई मिलाएर जाऔं भन्ने चाहना भए पनि मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीसहितको सर्वदलिय सभाको आविश्कारक म होइन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हो,’ संविधानसभा भवनमा संवाददाताहरुसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘उहाँ आफैले वैद्यजीलाई हितैषी र पुरानो भित्र भन्नु भएको छ । बैद्यलाई देखाएर संविधान नबनाउन खोजिएको हो भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नै जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले वैद्य एक्लैलाई बालुवाटार डाकेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्ने सहमति जनाएपछि मात्र अन्य दलहरुसांग छलफल गरेको दाबी गर्दै दाहालले राजनीतिक सभामा हुने ढिलाईले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बिथोलिए त्यसको दोष पनि कोइरालाकै हुने बताए ।

‘बालुवाटारमा वैद्यजीसँगको एक्लाएक्लै कुराकानी पछि जेठ २६ गते मात्रै प्रधानमन्त्रीले तीन दलको बैठक डाकेर उहाँहरुको प्रस्ताव सकारात्मक छ भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘सबैलाई प्रक्रियामा समेट्ने विषयलाई हामीले पनि सकारात्मक भन्यौ । एमालेले पनि त्यसै भन्यो । अहिले एमाओवादीलाई दोष किन ?’

वैद्य सहितको राजनीतिक सभामा जाने सैद्धान्तिक सहमतिपछि पनि सत्तापक्षकै कारण संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित भएको दाहालको दाबी छ । ‘जेठ २६ पछि वैद्यजीसँग थप कुराकानी भएन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकैपटक भदौ १७ मा आएर भदौ १९ मा राजनीतिक सभा गरौ भन्नुभयो । यो कसरी संभव हुन्थ्यो ?’ उनले भने, ‘अहिले आएर दुई माओवादीले संविधान बन्न दिएनन भन्नु बेइमानी र अनैतिकता बाहेक केही पनि होइन ।’

माघ ८ गते संविधान जारी गर्नेगरी नै कार्यतालिका समायोजनको पक्षमा आफुहरु रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले सत्तापक्षकै कारण सहमतिको समयसीमा घर्किएको जिकिर गरे ।

‘समय छउन्जेल कांग्रेस-एमालेका नेताहरु संविधानका अन्तरबस्तुमा गम्भीर छलफल गर्न कहिल्यै तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ गते सहमतिको समय सकिने भएपछि भदौ १७ गते बल्ल उहाँहरु तात्नुभयो । त्यो पनि विवाद समाधानका लागि होइन, सहमतिको समय सकियो, मतदानमा जाऔ भन्न । त्यो कसरी हुन सक्छ ?’

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गरिएको नजिर पेस गर्दै दाहालले कांग्रेस-एमालेलाई आफूसंग बहुमत छ भन्दैमा मतदानको प्रक्रियामा नजान सुझाव दिए ।

‘हिजो संविधानसभाको कार्यकाल नै थपेर सहमति खोजिएको थियो । आज कार्यतालिका मिलाउने सम्मको कुरा हो,’ चुनावी घोषणापत्रमा एमाओवादीले सहमतिका नाममा प्रक्रिया रोक्ने गल्ती नगर्ने भीष्म प्रतीज्ञा गरेकोबारे सोधिएको जिज्ञासमा दाहालले भने, ‘अझै पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी हुनेगरी कार्यतालिका समायोजन गर्न सकिन्छ । सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म गरौ भनेको हो ।’

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदै २१ भित्र राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली जस्ता मुख्य विवाद सुल्झउन नसकेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको छ ।

एमाओवादी दबावअनुरुप विवादीत विषयलाई पुनः संवाद समितिमा छलफलका लागि कार्यतालिका फेर्ने तयारी भइरहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको  छ ।

सहमति प्रयासका लागि थपिने समयबारे दाहालले बताउन चाहेनन् । कांग्रेस-एमालेले भने अब तोकिने समयभित्र विवाद समाधान नभए मतदानका लागि प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी संवाद समितिलाई ७र१० दिनका समय दिने पक्षमा छन् ।

सत्तापक्षका नेताहरुले संघीयता थाति राखेर संविधान जारी गर्ने विषयमा ब्यक्त गरेको धारणाले संविधान निर्माणप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने आधार दिएको दाहालको टिप्पणी छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री रामशरण महतले भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसंगको भेटमा प्रदेश निर्माणलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने धारणा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रदेश निर्मामा कांग्रेस-एमाले लचियो भए शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी लचिलो हुने दाहालको भनाई छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा अडान राखेर संघीयतामा एमाओवादी लचिलो बन्ने विकल्पमा सोधिएको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘शासकीय स्वरुपभन्दा पनि संघीयता परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता दाहालले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्षले कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले कुनै नयाँ माग गरिरहेका छैनौ,’ सदन नखुल्नुको कारणबारे एमाओदी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘गत वर्ष पुस ९ गते भएको चार बुँदे सहमति र बजेट भाषणका समयमा सरकारसँग भएको समझदारीको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छौ । यहाँ सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने विचित्रको अवस्था छ ।’

चार बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका कामको सहमजिकरणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ । संयन्त्रको नेतृत्व, सहभागी हुने दल र क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच विवाद हुँदा संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन । कांग्रेस-एमाले प्रमुख तीन दल सम्मिलित संयन्त्र गठन गरी आलोपालो नेतृत्वको पक्षमा छन् भने एमाओवादी मधेशी दलहरुलाई समेत सहभागी गराई नेतृत्व अध्यक्ष दाहाललाई दिनुपर्ने अडानमा छ ।

‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षका नाताले संयन्त्रको नेतृत्व मलाई दिनका लागि सत्तापक्षले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउँछ,’ दाहालले भने, ‘संयन्त्रको संयोजक भएर ब्यक्तिगतरुपमा मलाई केही हुने होइन । दलको अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री छदैछु ।’

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन संविधानसभाको दोस्रो दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संयन्त्रको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै दाहालले आफूले पनि सत्तापक्षबाट त्यस्तै प्रस्तावको अपेक्षा गरेको बताए । कांग्रेस-एमालेका नेताहरुमा आफुलाई संयन्त्रको नेतृत्व दिए के-के गर्छ भन्ने डर भएकाले समझदारी बन्न नसकेको दाहालको बुझाई छ । ‘उहाँहरुलाई प्रचण्ड फोविया भएको छ,’ दाहालले भने, ‘एकातिर डर पनि छ, अर्का तिर होइन तेस्रो भएर प्रचण्ड सकियो पनि भन्नुहुन्छ ।’

‘यो सदनमा कसको कति सिट छ भन्ने आधारमा होइन,’ उनले भने । उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार दुवै नहुँदा संविधान निर्माणमा बाधा पर्ने दाहालको दाबी छ । ‘विगतमा सहमतिको सरकारले नै संविधान जारी गरेको इतिहासका आधारमा केहीअघि मैले नै सबै पक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गरेको थिए,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्यका कारण आउनसक्ने संकटका कारण पनि यो उपयुक्त हुन्थ्यो ।’

पछिल्लो समयमा भने प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्यका कारण भन्दा पनि सत्तापक्षको आन्तरिक र अन्तरदलीय कलहका कारण सरकार गतिहीन भएको उनको विश्लेषण छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन । राष्ट्रिय सरकार बन्न नसकेपछि कांग्रेस-एमालेको सरकार भएकै बेला संविधान जारी गर्दा पनि हामीलाई फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘फेरि यहाँ प्रचण्डले सरकार ढाल्न खोज्यो भन्ने अर्थ लाग्छ ।’