काठमाडौ, २४ भदौ । नेकपा-माओवादीले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्न स्थायी खालको संयन्त्र प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक सभा अनिश्चित भएको छ ।
उक्त प्रस्तावका कारण राजनीतिक सभाको प्रक्रियालगायत विषयमा टुंगो लगाउन बनाइएको कार्यदल सहमती नजुटाई सोमबार निस्क्रिय भएको छ । प्रमुख ४ दलका २र२ जना नेता संलग्न कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि यो विषय अब शीर्ष नेतृत्वले नै टुंग्याउने भएका छन् ।
सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको क्षेत्राधिकार, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका विभिन्न विकल्पमा सहमती जुटाई शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल बनेको थियो । ‘तीनरचार पटक हामी कार्यदलस्तरमा बैठक बसी सभाबारे छलफल गर्यौं । तर सहमती जुट्न सकेन,’ कार्यदलमा सहभागी एमाले नेता अग्नी खरेलले भने । नेताहरुबीच सभाको नाम, विषयवस्तु, सभा गर्ने मिति र सहभागितालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
राजनीतिक सभारसम्मेलन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलहरुबीच मतान्तर भएको छ । काग्रेस, एमालेले यसै महिनाभित्र सम्मेलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । असोज ३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचार र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाादैछन् ।
प्रधानमन्त्री झण्डै दुई साता अमेरिकामा बस्नेछन् । सरकारको संयोजनमा हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्मेलनको औचित्य नुहुने धारणा कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले राखेका थिए ।
‘सम्मेलन यसै महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । प्रधानमन्त्री विदेश जादै हुनुहुन्छ । त्यसपछि गर्न सकिदैन,’ खरेलले भने, ‘महिनाभित्र गर्ने कुरामा उहाँहरु तयार हुनुभएन । हामीले आ-आफ्नो दलमा यिनै कुरा राख्ने गरी छलफल टुंग्यायौं ।’
माओवादीले संयन्त्रको कुरा उठाउनु र सभा गर्ने समय पनि लम्बाउन खोज्नुले संविधान सभाको प्रक्रियालाई अल्झाउन खोजेको भन्ने आशंका काग्रेस, एमालेको छ । सत्तारुढ ती २ दलका नेताहरुले संविधानसम्बन्धी अन्तिम निर्णय संविधानसभाले गर्ने भएकाले त्यसअघि अन्तर्वस्तुमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा विगतका सहमतीलाई ग्रहण गर्दै बाँकी विषयमा सबैको सहमती खोज्ने प्रयासस्वरुप राजनीतिक सभा गर्न कांग्रेस, एमाले तयार देखिएका हुन् । त्यस्तो सभाको आयोजनाले माघ ८ को संविधान निर्माण कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने नेताहरुले बताएका थिए ।
माओवादीले भने विगतका सहमतिको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरुमा दलहरुबीच सहमती गर्नुपर्ने र त्यसको निर्णयका लागि बेग्लै राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने माग राखेको हो ।
एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला बैद्य पक्षले पनि राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका हुन् । कार्यदल बैठकमा वैद्य पक्षबाट सहभागी नेताले संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा एमाओवादीबाट सहभागी महासचिव कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटाले समर्थन गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘संविधान लेखनका विषयमात्र छैन । हामीले भनेको राजनीतिक सभाले विगतका सहमती अनुसार काम गर्न राष्ट्रिय सहमती खोज्नेछ । र सहमती अनुसार नै संविधान र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम हुनेछन् भन्ने हो,’ कार्यदलमा रहेका माओवादी सचिव देव गुरुङ्गले भने । बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगलगायत काममा विलम्व भएकोले सत्तारुढ दलप्रति समेत आशंका उब्जेको भन्दै उनीहरुले बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रतिक्रिया