‘समग्र मधेस, स्वायत्त प्रदेश’ माओवादीकै मुद्दा होइन् ?

हाम्रो मुलुकको इतिहास बडो बिचित्रको छ । इतिहास कहिले पनि सत्यको अनवेशनमा छैन् । इतिहास साक्षी छ । जसले इतिहासमाथि पहलकदमी लियो, उसैको इतिहास सावित भएको छ । वर्गिय मुक्ति र राज्यसताका लागि मुलुक पटक–पटक दुःखी रहयो । जनतामा आएको स्वतन्त्रता प्रतिको मोह गुणात्मक छ । निजी राजनितिक स्वार्थ प्रतिको आकर्षणले यहाँको वस्तुगत अवस्था र अन्तरविरोध सबैले बुझ्न सकेको छैन् । कि त बुझेर बुझ पचाएको देखिन्छ । र, वास्तविक अन्तरविरोधमाथि आफ्नो वंशजीय हैकम चलाउन चतुर छन् । यो भावनात्मक र आक्रामक हिसावले देश चल्दैन् । रहँदैन् पनि ।

वस्तुगत र एतिहासिक धरातलमा रहेर सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिंग र समुदाय विगत विर्सेर वर्तमान बाँच्ने र इतिहास जोगाउने हिम्मत गर्नु पर्छ । अनि मात्र हाम्रो मुलुक मुलुकको रूपमा स्थापित हुनेछन् । र, पराधिन्ताबाट स्वाधिनतिर उन्मुख हुने छन् । संघिय गणतान्त्रीक राज्यमा राजनिति के हो ? संघियता के हो ? यसको स्वरूप कस्तो हुनु पर्छ ? आफ्नै नयाँ मोडेलमा हुनुपर्छ कि कतैबाट आयातित मोडेलमा हुनुपर्छ ? यस विषयमा गम्भीर बहस चलाउन जरूरी छ । त्यसो गर्दा सबै वर्ग जाति र समुदायको मर्म र भावन वुझन/समेटन जरूरी हुन्छ । यसमा कुनै संकोच राख्नु हुदैन् । न त यसखाले सोंच चिन्तन र प्रवृतिले मुलुकमा अतिवादी शक्तिको जन्म दिन्छन् । तराई/मधेशमा डा. सिके राउतलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै लिम्वुवान, खम्बुवान, राई, तामांग, मगरात आदिहरू पनि सतहमा छन् । जुन कुरा स्वभाविक छ । महत्वपूर्ण कुरा त सानो देशलाई कसरी सामूहिक जीवन प्रदान गर्ने ठूलो विषय हो ।

शब्द, योजना, सोंच, चिन्तन र प्रवृतिगत हिसावले फरक भए पनि डा.सिके राउतले उठान गरेको ‘मधेश स्वराज्य’को मुदा तत्कालिन माओवादीले उठान गरेका मुदासँग मिल्छन् । राजनितिमा कसको कति योगदान छन्, बुझ्न जरूरी छ । फेरी योगदानको नाममा भैरहेको राजनितिक भ्रष्टाचार पनि गलत हो । त्यसैले सार र रूपमा जेजस्तो देखिए पनि मधेश मुक्तिको सवाल डा.सिके राउतको नभएर तत्कालिन माओवादीकै एजेण्डा हो । तत्कालिन माओवादीले मधेशी जनताको मुक्तिका लागि आत्मनिर्णय तथा स्वसासनको अधिकारलाई कायमगरी जनवर्गिय संगठन(जवस)को रूपमा पहिलो पल्ट सर्लाहीमा “राष्टिय मधेशी मुक्ति मोर्चा’को गठन गर्यो । जसको मूलमर्म एक मधेश स्वायत प्रदेश बनाउने थियो । सिमांकन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उतर भित्री मधेशदेखि दक्षिण भारतीय सिमासम्म उक्त प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेशको नीति लिए लगतै मधेशमा सेना निर्माण, मधेस जनसरकार आदि लगायतका घोषणा समेत गरे । पछि यो विषय विवाद र बहसको विषय बन्दै गयो । र, देशैभरी जवसको रूपमा जातिय मोर्चाहरू च्याउझैं उम्रियो । संघात्मक राज्य व्यवस्थाको अधिकार प्रति चर्को वहस छलफल र संघर्ष अन्तरसंघर्ष चल्यो । अझै पनि चल्दैछन् । जातिय क्षेत्रिय विभेदका कारण परिणामत जयकृष्ण गोईत, ज्वाला सिंहलगायतका तत्कालिन माओवादी नेताहरु मधेसमा भुमिगत समुह खोलेर नै बस्यो । उनीहरु अहिले पनि मधेसलाई अलग राष्ट्रको रुपमा हेर्दैछन् र राज्यसंग अलग राष्ट्र बनाउन भूमिगत संघर्षमै छन् ।

आज देशमा संघियता, गणतन्त्र र धर्म निर्पेक्ष व्यवस्था भित्रेको छ । हुनत यो सबै माओवादी जनयुद्धको उपलब्धि हो । तर अहिले माओवादीको मुद्दा र विजयमा विजातीय वर्गको हालीमुहाली मात्र छ । जो विगतमा एमाले, काँग्रेस र राजावादीहरू एकात्मक निरंकुश व्यवस्थाको “एसम्यान“को रूपमा थियो । २०५२ र २०६२/०६३ को परिवर्तनको धोर विरोधि पनि । उनिहरू अझैं पनि संघियता विरोधि नै छन् । संघियताले देश टुक्रिन्छ उनिहरूको मान्यता छन् ।

एकात्मक राज्य व्यवस्था नै मुलुकको राष्ट्रियता हो ठान्छन् । अर्को डा. सिके राउत, उपेन्द्र यादवले लेखेको पुस्तक र जयकृष्ण गोइतले लेख्दै आएको लेख रचनाहरू अध्ययन गर्नुस के अन्तर छन् ? इतिहासका तिथि मिति र विषय वस्तुमा के फरक छन्, हेर्नुस । तत्कालिन नेकपा माओवादीले उठान गरेका दस्तावेजमा ‘मधेश’ हेर्नुस । अनि नयाँ विचार वा सम्प्रदायिक्ता के हो वुझ्न सजिलो हुन्छ । सफलता र असफता सबैको अगाडि छन् । त्यो इतिहासले सावित गर्नेछन् । गरेका छन् पनि । त्यसैले हामी जान–आनजान केमा छौं सजिलै बुझ्न सकिन्छ । दमन शोषण उत्पिडन र विभेद सबै आफ्नै ठाउँमा छन् । सबैले महसुस गरेकै विषय हो । भोलिको वाद भोलिनै गरौंला ।