चन्द्रौटा, २८ मंसिर । सरकारले मुस्लिमका धर्मगुरु मौलानालाई दरवन्दी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहवामा सम्पन्न मदरसाको सवाल तथा समाधानका उपायबारे एक दिने गोष्ठीमा सहभागी मुस्लिम अगुवाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारको मूल प्रवाहीकरणमा आएका मदरसाहरुमा वर्षौंदेखि कार्यरत मौलानालाई दरबन्दी कायम नगर्दा निकै समस्या भोग्नुपरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।
“कपिलवस्तुमा ६२ मदरसा मूल प्रवाहमा आइसकेका छन् भने ५५ मदरसा बैकल्पिक दर्ता भई ११७ मदरसा संचालनमा छन् । तर कुनै पनि मदरसामा मौलानाको दरबन्दी कायम छैन ।” राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य मौलाना मशहूद खाँ ‘नेपाली’ ले गुनासो गर्नुभयो । “यी मदरसाले १ लाख ६८ हजार रकम अनुदान स्वरुप पाउने गर्दछन् । जिल्लामा २०० वढी मदरसा विना दर्ता संचालनमा छन् । जिल्लाभन्दा बाहिरको संख्या यकिन भएको छैन । यस जिल्लामा हालसम्म ३५० मदरसा रहेका छन् ।”
नेपालीले बताउनुभयो । यसवर्ष ३० वटा मदरसा अनुमतिको लागि पेस भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी सूर्यप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
“मूलप्रवाहमा आउँदा प्रत्येक वर्ष १ मात्र कक्षाको अनुमति पाइन्छ । त्यसरी जाने हो भने १० वर्षमा १० कक्षासम्मको अनुमति आउँछ । तर यहा डिग्रीसम्म कक्षा संचालनमा आएको छ । हामी मूल प्रवाहमा आउन चाहन्छौं तर नियम कानुनले हामीलाई समस्यामा पारेको छ ।” जामिया सिराजुल उलुम अलसफिया मदरसा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष एवं मुस्लिम अगुवा डा. मन्जुर खाँ गुनासो पोख्नुभयो ।
“नेपालभरी ९ सय ३० धार्मिक विद्यालय दर्ता भई संचालनमा आएका छन् । जसमध्ये ७सय ६५ मदरसा रहेका छन् । धार्मिक विद्यालय संचालनका लागि नियम कानुन नहुँदा सहज वनेको छैन । हालसम्म मदरसाका लागि १–५ सम्म पाठ्यक्रम तयार भएको छ । कक्षा १ र २ को पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ ।” –शिक्षा विभागका उपसचिव वेदहरि दहालले बताउनुभएको छ ।
जिल्लामा मदरसा मूल प्रभावका लागि कार्य गर्ने संस्था लुम्विनी एकीकृत विकास संस्था कपिलवस्तुको कार्यक्रम संयोजक सुनिता वेल्वासेका अनुसार जिल्लामा २सय ३१ मदरसा संचालनमा आएपनि १सय ९३ नियमित रुपमा संचालनमा आएका छन् ।
कार्यक्रममा मदरसा संचालनमा रहेका विभिन्न समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मदरसा सवाल तथा समाधानको उपायहरु सम्बन्धी गोष्ठीमा लुम्बिनी एकीकृत विकास संस्थाका अध्यक्ष अतहर कमाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरि गौतम, स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपाने लगायतले मदरसाको व्यवस्थापनबारे धारणा राखेका थिए ।













प्रतिक्रिया