‘भारत नेपालका सम्पूर्ण नदीहरु एकलौटी उपयोग गर्न चाहन्छ’

सन्धी र संकल्प प्रस्तावको प्रावधान अनुसार पन्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर तयार गर्न सक्ने हो भने महाकाली नदी नेपालका लागि वरदान सावित हुन सक्छ । तर भारत त्यसो गर्न चाहदैन । भारत त कोशी र गण्डकी जस्ता नेपाली भूमिभएर वग्ने नदीमा सिमा क्षेत्रमा वाध वाधेर जसरी एकलौटी उपयोग गरिरहेको छ त्यसरी नै नेपालका सम्पूर्ण नदीहरु उपयोग गर्न चाहन्छ ।

यतिवेला पुनः एकिकृत महाकाली सन्धीको प्रसंगलाई नियोजित रुपमा चर्चामा ल्याउन खोजिदैछ । एकिकृत महाकाली सन्धी टनकपुरमा भएको राष्ट्रघातलाई सच्याउने प्रयास थियो । टनकपुरको सन्धीलाई अलग गर्ने हो भने यो सन्धी आधारभूत रुपमा समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । दुवैलाई एकै ठाउ राख्दा केही असन्तुलित अवश्य छ । तर त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपूर्व संकल्प प्रस्ताव मार्फत सच्याउने कोशिस गरिएको थियो । संकल्प प्रस्ताव सन्धीको अंग वन्ने गरी अनुमोदन गरिएको थियो । यदी अहिले चर्चामा ल्याइए झै महाकाली सन्धी भारतको चाहना अनुरुप अनुमोदन भएको भए उसले सन्धी अनुसारनै पन्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर तयार गर्न जोड दिने थियो । तर अहिले उ डिपिआर मार्फत सन्धीका प्रावधानलाई उल्टाउने कोशिसमा छ । सरकार चै पन्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्दा संकल्प प्रस्तावको प्रसंग नै अघि वढाउन सकिरहेको छैन । विरोध अभियान चलाउनेहरु यस विषयमा अनभिज्ञ छन् वा नियोजित रुपमा राजनीतिक आग्रहको शिकार भएका छन् ।

महाकाली नदी सिमा नदी हुदाहुदै पनि नेपाल र भारतका बीचमा भएका अन्य जल उपयोग सम्वन्धी संन्धी संझौताको तुलनामा एकिकृत महाकाली सन्धी नेपालको हित अनुकुल नै मान्न सकिन्छ । सन्धी र संकल्प प्रस्तावको प्रावधान अनुसार पन्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर तयार गर्न सक्ने हो भने महकाली नदी नेपालका लागि वरदान सावित हुन सक्छ । तर भारत त्यसो गर्न चाहदैन । भारत त कोशी र गण्डकी जस्ता नेपाली भूमिभएर वग्ने नदीमा सिमा क्षेत्रमा वाध वाधेर जसरी एकलौटी उपयोग गरिरहेको छ त्यसरी नै नेपालका सम्पूर्ण नदीहरु उपयोग गर्न चाहन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एकिकृत महाकाली सन्धीले उसको त्यो चाहनामा एकहदसम्म रोक लगाउने काम गरेको छ । जसलाई उ उल्टाउन चाहन्छ । सन्धीको सुधार अभियान कर्ताहरुको नियोजित विरोधसंग कतै त्यसको तादम्यता त छैन ? प्रश्नवाचक वन्न पुगेको छ ।

यतिवेला एकिकृत महाकाली सन्धी नेपाल र भारतका बीचमा जलउपयोगका सन्दर्भमा भएका सन्धीहरुमा सवैभन्दा खराब सन्धी/संझौता भएझै चर्चा चलाउन खोजिएको छ । कोशी, गण्डकी र टनकपुर भन्दा पनि वढि एकिकृत महाकाली सन्धीवाट नेपाल ठगिए झै गरी त्यसको विरोध गरिदैछ । त्यसमाथि टनकपुर र एकिकृत महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नेको भन्दा वढि संसदवाट सुधार गरेर सन्धीको अनुमोदन गर्ने/ गर्न लगाउनेको चर्को आलोचना गर्ने गरिएको छ । माथिनै उल्लेख गरिसकिएको छ एकिकृत महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्दा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समावेश गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । संकल्प प्रस्तावलाई नेपालले सन्धीको अंग वनाउने कुरा थियो । यतिवेला उक्त विषयलाई डिपिआर तयार गर्दा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न जोड दिनुपर्नेमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका समर्थकहरु हस्ताक्षरकर्ता प्रति उदार देखिन्छन् र सन्धी सुधारको नेतृत्वकर्ताका विरुद्धमा प्रहारलाइ केन्द्रीत गरीरहेका छन् । सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नेप्रतिको उदारता र सुधार गर्न लगाउने प्रतिको चर्को विरोध यतिवेलाको ‘भरिलो राष्ट्रवाद’को विम्व वन्न पुगेको छ । के यसरी नै नेपालको जलश्रोतको विकासका लागि सहीवाटो पहिल्याउन सकियला र ? अवश्य सकिदैन ।