काठमाडौं, २७ मंसिर । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानका विरुद्ध राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत अवरोध शुरु भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित ‘विद्युत चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी’ बैठकमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानलाई असफल पार्न कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले समेत षडयन्त्र शुरु गरेको बताउनुभयो । भारतबाट विद्युत आयात गर्नको लागि निर्माणाधीन रक्सौल– परवानीपुर प्रसारण लाईनको काम रोक्न कतिपय स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध सृजना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले अहिले हरेक मन्त्रालय र विभागहरुमा आ–आफु प्रधानमन्त्री बन्ने क्रम व्याप्त रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले हाल परिभाषा गरिएको टेक्निकल र नन टेक्निकल चुहावटको कुराभन्दा पनि बिद्युत प्राधिकरणमा यसअघि हुने गरेको भ्रष्टाचार र कालाबजारी मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो ।
“अहिले पनि प्राधिकरण बोर्डका कतिपय सदस्यहरुले विद्युत जेनेरेशन कम्पनी निर्माण हुन नदिने षडयन्त्र गरिरहेका छन ” उर्जा मन्त्रालयद्धारा स्पष्टीकरण सोधिएका प्राधिकरण संचालकत्रय लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेप्रति इंगित गर्दै उहाँले भन्नुभयो “त्यस्तो अवरोध नहटाई अघि बढ्न संभव छैन ।”
अर्को एक प्रसंगमा मन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तरगत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको लागि ६ खर्ब बजेट जनताबाटै उठाउन सकिने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल आपूर्ति भइरहेको कुल ९ सय मेगावाट विद्युत ध्ये २ सय ४० मेगावाट अर्थात २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको तथ्यांक पेश गर्नुभयो । यसमध्ये १२ प्रतिशत मात्र टेक्निकल चुहावट छ भने १४ प्रतिशत नन टेक्निलक चुहावट भइरहेको छ । विद्युत प्रसारण लाईन र उपकरणको कारण हुने ‘लस’ लाईृ टेक्निकल चुहावट भनिन्छ । सवैभन्दा बढी ७० प्रतिशत विद्युत चुहावट जनकपुर क्षेत्रमा भइरहेको छ । रातीको समयमा जनकपुर एरियामा एक सय प्रतिशतसम्म विद्युत चुहावट हुने गरेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चुहावट नियन्त्रणको लागि ‘म्यासिभ’ खालको अभियान संचालन गर्नुपर्ने र त्यस्तो अभियानमा सुरक्षा निकायको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । यसका साथै विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट जनचेतना जागरण अभियान पनि संचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । घिसिङले विद्युत चोरीमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिए पनि राजनीतिक दवावका कारण २ दिन पनि थुन्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत चुहावत १० प्रतिशतले घटाउन सकिने बताउनुभयो । एक प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रण भए ५० करोड बचत गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अत्यधिक चुहावट हुने एरियामा विद्युत कटौति गर्ने र चोरीमा संलग्न ठूला ग्राहकको लाइन ३ महिनासम्म काट्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विद्युत चोरी गर्नेहरुको हकमा विद्यमान ऐन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी के कतिसम्म सजाय गर्न सकिन्छ त्यसको प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले चुहावट नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाए सजिलो हुने उपाय सुझाउनुभयो । गृहसचिव लोक दर्शन रेग्मीले उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको अभियानलाई सहयोग गर्नको लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रयासलाई आफुहरुले हर प्रकारको सहयोग गर्ने बचन दिनुभयो । उर्जाका कतिपय कार्यक्रम अर्थले रोकेको भनेर संचार माध्यमहरुमा आइरहेका समाचारकाो खण्डन गर्दै सुवेदीले उर्जाले पेश गरेका कार्यक्रमहरुको विस्तृत अध्यययन गरी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्ययोजनाको लागि तत्काल ५ अर्ब ३७ करोड निकासा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत उत्पादन सहितका विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने गरी उर्जाले १८ अर्ब माग गरेको थियो । बजेटको सिलिङमा नपरेको रकम जुटाउन गाह्रो हुने भएकोले बाँकी रकम तत्काल निकासा दिन नसकिने अर्थसचिव सुवेदीले बताउनुभयो ।
सचिव सुवेदीले ठूलो बजेट चाहिने परियोजना तयार गर्दा एक पटक अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय गरे सजिलो हुने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकको निष्कर्ष मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षौंदेखि बिकराल समस्याको रुपमा रहेको लोडेसेडिङ हटाएर जनतालाई राहत दिएकोमा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो । अन्य धेरैजसो मन्त्रालयहरुले उत्साहजनक प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै उहाँले धेरै ठूलो केही गर्न नसकेपनि जनतालाई राहत महशुस हुने खालका एक दुई वटा काम गर्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विद्युत चुहावटलाई २६ बाट १५ प्रतिशतमा झार्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया