हिउँदमा १७ घन्टा लोडसेडिङ

काठमाडौं, २३ भदौ । बिजुली संकट कम गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरसम्भव प्रयास गरेको बताउँदै आए पनि आउँदो हिउँदमा सर्वसाधारणले दैनिक १७ घन्टासम्म लोडसेडिङ सामना गर्नुपर्नेछ। मागभन्दा कम आपूर्ति, उत्पादन नथपिनु, प्रणाली सुधारमा प्राधिकरणको बेवास्ता र अत्यधिक चुहावटका कारण गत वर्षभन्दा आउँदो हिउँदमा विद्युत संकट थपिने प्राधिकरणका अधिकारीको प्रक्षेपण छ।

यो वर्ष अधिकतम १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको औपचारिक दाबी थियो। तर, प्रसारण प्रणालीमा माग पूरा गर्ने गरी पर्याप्त बिजुली नहुँदा लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने स्थिति आएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। ‘अहिले नै लोडसेडिङ बढी हुन्छ भन्दा विरोध हुन्छ, तर बिजुली नै नभएपछि सर्वसाधारणलाई ढाँट्नु बेकार हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने।

प्राधिकरणले गत वर्ष हिउँदमा दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो। यो वर्ष हिउँदको उच्च माग करिब १ हजार ३ सय ५० मेगावाटसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ। आपूर्ति भने यसको ५० प्रतिशत पनि नहुने भार प्रेषण केन्द्रको अनुमान रहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।

विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने हिउँदमा अधिकतम १४ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने दाबी गरे। ‘हालसम्म करिब ७ सय ६० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जडित छ। चैतसम्म २५ देखि ३० मेगावाट थपिन सक्छ। बाँकी भारतबाट आयात गरेर अभाव पूर्ति गर्न सकिन्छ,’ शाक्यले आइतबार  भने, ‘चुहावट घटाउने र तालिकाअनुसार बिजुली कटौती नभएका क्षेत्रमा कटौती गर्दा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’

विभागको यो योजनासँग भार प्रेषण केन्द्रको तालमेल भने देखिँदैन। केन्द्रले कुलेखानी जलाशय भरिएको समयमा पनि दैनिक १६र१७ घन्टासम्म विद्युत कटौती हुने अनुमान गरेको छ। कुलेखानी जलाशयमा १ हजार ५ सय ३० मिटरसम्म पानी भरिनुपर्छ। अहिलेसम्म १ हजार ५ सय २४ मिटर मात्र भरिएको छ। यो वर्ष जलाशय भरिने सम्भावना कम रहेको केन्द्रका अधिकारी बताउँछन्। कुलेखानी भरिएन भने लोडसेडिङ दैनिक कति घन्टा पुग्छ भन्न सकिन्न।

भारतबाट बिजुली किनेर मात्र लोडसेडिङ घटाउने सरकार वा प्राधिकरणको प्रयास पनि सफल हुने छाँट छैन। गत वर्ष भारतबाट अधिकतम १ सय ९० मेगावाटसम्म आयात गरिएको थियो। यो वर्ष आयात बढाएर २ सय ५० मेगावाट पुर्या उने प्राधिकरणको योजना छ। भार प्रेषण केन्द्रले भने २ सय २० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्न नसकिने जनाएको छ।

कटैया–कुशहाको १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना नरहेकाले त्यहाँबाट थप ३० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्न नसकिने प्राधिकरणका इन्जिनियर बताउँछन्। यहाँबाट गत हिउँदमा अधिकतम ८० मेगावाटसम्म किनिएको थियो। हेटौंडा र दुहबीका थर्मल प्लान्ट आउने हिउँदमा ३० मेगावाटसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएको छ। तर, डिजेल आयात गर्न नसकिने हुँदा थर्मल प्लान्ट त्यति क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने निर्देशक शाक्यले बताए।

सरकारले २०६५ देखि भारतबाट आयातीत बिजुली बिक्रीमा हुने घाटा र थर्मल प्लान्टको बिजुलीमा हुने फरक रकम दिने घोषणा गर्दै आएको छ। योजनामा फरक रकम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महँगो थर्मल प्लान्ट चलाएर बिजुली उत्पादन गर्न प्राधिकरणले नसक्ने निजी उद्यमीसमेत स्विकार्छन्।
आउने हिउँदसम्म प्रणालीमा करिब ८ सय मेगावाट बिजुली जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ९२ मेगावाटको कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना नदी प्रवाही रन अफ रिभर भएकाले हिउँदमा ३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुँदैन। भारतबाट २ सय ५० मेगावाट किन्ने र ३० मेगावाटसम्म थर्मल सञ्चालन गरे पनि जम्मा ६ सय मेगावाटभन्दा बढी आपूर्ति हुँदैन।