यसरी बन्नसक्छ नेपाल विकासशील मुलुक

काठमाडौँ, २२ भदौ । सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस निम्ति कृषि उत्पादन, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको द्रुत विकासमा जोड दिइएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्तरोन्नतिका तीन मापदण्डमध्ये दुईवटा पूरा हुनैपर्ने बताउनुभयो ।

कुल प्रतिव्यक्ति आय, समाजिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरमध्ये कुनै दुईवटा हासिल गर्नुपर्ने भएकाले नेपालका निम्ति निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भने नेपालले राम्रै प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“समयमै संविधान जारी गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक विकासका गतिविधि द्रुत गतिमा अघि बढाउनसके स्तरोन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा पुग्ने आधार तयार गर्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशाल अभाव झेलिरहेको नेपालले पुँजीगत खर्चमा परिमाणात्मक एवम् गुणात्मक वृद्धि गर्नुुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा समावेशी आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठानिएको सामाजिक विकासका उद्देश्य प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती पनि नेपालका सामु टड्कारो रहेको बताउनुभयो ।

बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पछिल्लो विस्तृत आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनका विविध पक्षबारे जानकारी दिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादत्व वृद्धिका निम्ति मलखाद र सिँचाइजस्ता आधारभूत सुविधाको उपलब्धता पनि सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूमिगत सिँचाइका माध्यमबाट तराई क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विद्युत् अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुभयो । डिजेल प्रयोग गरेर सिँचाइका निम्ति पानी आपूर्ति गर्न ज्यादै कठिन हुने भन्दै उहाँले त्यसको आयातले पनि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारका साथै मानव संशाधनको अभावले पनि नेपालको आर्थिक उन्नयनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै निर्देशक योकोयामाले पुँजीगत खर्चवृद्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बितेका छ वर्षको तुलनामा गत आवमा सेवा क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ६.१ प्रतिशत योगदान भएको र उक्त क्षेत्रको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि भइरहेकाले गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रबाट हुननसकेको योगदान त्यसबाट सन्तुलन हुने अपेक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ ।

वातावरणीय दिगोपनालाई ध्यान नदिई गरिने आर्थिक गतिविधिले दीर्घकालीन समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने र गरिबी न्यूनीकरण तथा उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जनाका निमित उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विकास–निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन कानुन पुराना भएकाले तिनको संशोधनका साथै विपत्ति जोखिम व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर भएर लाग्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । रासस