सहमति जुटाउन संवाद समिति असफल

काठमाडौं, २२ भदौ । पार्टीका शीर्ष नेता सम्मिलित संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तीन महिनामा पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन नसकेपछि सहमति भएका र नभएका सूचीसहित संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने भएको छ।

‘राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। फेरि यी विषयमा सहमति गर्ने जिम्मा हाम्रो समितिलाई नै दिने विश्वाससहित सभामा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेका छौु’, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, ‘टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा सहमति खोज्न थप समय चाहिन्छ। त्यो समय संविधानसभाले निर्धारण गर्छ।’

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने असहमतिको प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएको दाबी गरे। ‘हामीले संविधानसभामा सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेका हौं। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय संविधानसभाले गर्छ’, उनले भने।

जेठ दोस्रो सातादेखि भदौ तेस्रो सातासम्म सहमति जुटाउने समय पाएको संवाद समितिले झिनामसिना विषयमा सहमति गरे पनि मुख्य विषयमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेन। विवादित विषयलाई प्रक्रियामा नलगी संविधानसभाबाट पुनस् समितिमै फर्काउने उद्देश्यसाथ प्रतिवेदन पठाउन लागिएको हो।

‘टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा थप छलफल गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिने गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको छ’, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने।

प्रक्रियामा नगई सहमतिबाटै विवादित विषयको छिनोफानो गर्नुपर्ने र त्यसका लागि थप समय लिन कार्यतालिका परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान एमाओवादीले राख्दै आएको छ। कांग्रेस र एमाले समितिमा प्रतिवेदन अड्काउन नहुने भन्दै त्यस विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा संविधानसभालाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।

शनिबारसम्मको निर्धारित समयमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो। समितिको शनिबार बसेको बैठकले संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउनका लागि गृहकार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।

समितिले केही दिनभित्रै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने सभाध्यक्षमार्फत ती प्रतिवेदन सभामा पेस हुनेछन्। समितिले शनिबारसम्म सहमति जुटाउन नसके भदौ मसान्तसम्म सहमति र असहमतिका प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ।