संविधान संशोधनमार्फत स्वाभिमानको बिक्री

– सविन प्रियासन

मुलुकलाई अशान्त पार्ने धमिराहरुको सोँचलाई सार्थक बनाउने गरी पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकले यतिबेला मुलुकलाई अशान्त बनाएको छ । यसमा पनि शान्त रहेको ५ नम्वर प्रदेशलाई सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले संशोधन विधेयक मार्फत छटपटिने बनाएको छ । ५ नम्वर प्रदेशलाई मात्र विभेदकारी तरिकाले टुक्राउने गरी अगाडि बढेको सरकारले दाङको सम्भावनालाई त झनै नामेट पार्न खोजेको छ । संविधान संशोधान विधेयकसँग भूगोल मात्र होइन स्वाभिमान पनि बोच्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । यो कुरा ढिलो चाँडो नेपाली जनता सामु छर्लङ्ग हुने नै छ ।

दाङ धेरै वर्ष अगाडि देखि राजधानीको चर्चा भएको जिल्ला हो । केन्द्रीय राजधानी समेत बन्न सक्छ भन्ने वहसहरु दाङको बारेमा भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ७ वटा प्रदेशहरु बनाइएका छन् । त्यस मध्ये ५ नम्वर प्रदेशमा दाङ छ । यो प्रदेशको राजधानीका रुपमा सबै भन्दा अग्रभागमा दाङलाई लिने गरिएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने मानषिकरुपमा पनि दाङ प्रदेशको राजधानी बन्नेछ भन्ने कुरालाई धेरै जसोले आत्मसात गरि सकेका छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन र आफूलाई अन्य जिल्लाले पनि राजधानीकारुपमा स्विकार गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहनामा केही जिल्ला छन् । यो उनीहरुको अधिकार पनि हो । सबैले आफ्नो ठाउँ बने हुन्थ्यो, राजधानी भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ । यसमा हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर दुःखका साथ भन्नु परिरहेको छ, सरकारले ५ नम्वर प्रदेशलाई टुक्राउने गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर दाङलाई कम्जोर बनाएको छ । कडा शव्दमा भन्ने हो भने दाङले प्राप्त गर्न लागि रहेको सुविधान, अधिकार सरकारले जानेर होस् वा नजानेर खोस्ने दुस्साहस गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन विधेयकमा ५ नम्वर प्रदेशमा रहेका रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई ४ नम्वर प्रदेशमा रोख्ने प्रस्ताब गरिएको छ । सदनमा यो प्रस्ताब पारित भएमा ५ नम्वर प्रदेशमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीको केही भाग पर्नेछन् । यस्तो हुन नदिनका लागि यतिबेला ५ नम्वर प्रदेशका सबै जिल्लामा आन्दोलनका ज्वारभाटाहरु उठि रहेका छन् । यसमा पनि रोल्पा र प्युाठन, बुटवलमा आन्दोलनले उचाई लिएको छ । अन्यत्र पहाडी जिल्लामा पनि आन्दोलन सशक्तरुपमा अगाडि बढेका छन् ।

जब संविधान संशोधन विधेयक पास हुनेछ त्यसपछि आन्दोलनबाट स्थापित भएको बुटवलले प्रदेशको राजधानीका लागि सबै भन्दा बलियो दाबेदार बन्ने छ । उसलाई छेउँमा रहेको नवलपरासी र कपिलबस्तुले खुलेर समर्थन गर्नेछन् । उता अहिलेकै संरचनामा पनि आफूलाई राजधानी भनिरहेको बाँकेलाई बर्दियाले समर्थन गर्नेछ, त्यसपछि दाङ एकल काँटे बन्ने छ । यो कुरा यहाँ भनि रहँदा कतिलाई वाइहात तर्क पनि लाग्नेछ, तर दाङको मौन्ताले हामीलाई यही बाटोमा लगिरहेको छ ।

तर दुःखका साथ भन्नु परिरहेको छ, दाङमा झारा टार्ने किसिमले आन्दोलन भइरहेको छ । यदि यही गति रह्यो भने यसको दुरगामी असर प्रादेशिक राजधानी बनाउने सवालमा पर्ने छ । एकातिर सरकारको गैरजिम्मेवार रबैया अनि अर्को तर्फ दाङबासीको ठालुपनले गर्दा दाङले पाएको राजधानी गुमाउनु पर्नेछ । मैले यो भनि रहँदा कतिले हावा तालमा बोल्यो भन्न पनि सक्छन् । भ्रमको चश्मा लगाउने, दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नस्कने, पार्टीको नीति गलत भएपनि चुलुम्र्म डुव्नेहरुले मेरो भनाईलाई अपव्याख्या गर्न पनि सक्छन्, त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर वास्तविकता यही हो, सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताब पारित भएपनि, नभएपनि दाङबाट राजधानी चिप्लिदैछ । यो तीतो सत्यलाई यथार्थमा परिणत गर्न नदिका लागि दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि सिङ्गो दाङ भ्रमको सिरक फालेर बिउँझनु पर्छ । आन्दोलनको ज्वारभाटा, उचाईले दाङको सम्भावनालाई बर्करार राखि रहनेछ ।

यहाँ मैले आन्दोलनको कुरा गर्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ, अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस छन् । यसको बिरुद्धमा जनतालाई उतार्नका लागि लेखकले आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ भन्न पनि सक्छन् । तर भ्रमको खेती गरिरहेकाहरुले के बिर्सन हुँदैन भने हिँजो सल्यान र रुकुमलाई ६ नम्वर प्रदेशमा लग्दा काँग्रेस एमालेको सरकार थियो । त्यतिबेला पनि हामी सरकारकै बिरुद्धमा बोलेका थियौ । सडकमा उत्रिएका थियौ । विभिन्न समयमा अगाडि सारिएका ऐजेण्डाहरु पुरा हुन लाग्यो भन्ने भ्रम पालेकाहरुले हिँजो पनि आन्दोलनलाई तुहाउन, कम्जोर बनाउन खेल खेलेकै हुन् । जसले गर्दा दाङ शान्त बन्दा सल्यान र रुकुम हामीबाट गुमेको थियो । आज सत्ता समिकरण बदलिएपछि हिँजो फरक स्वार्थका कारण बाहिर बस्दाबस्दै अखण्डताको नारा नलगाऔ भन्नेहरु आज संशोधन विधेयक पास भयो भने दाङ राजधानी हुन्छ, त्यसैले आन्दोलनको आवश्यकता छैन भनेर भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।

दाङबासीले यतिबेला बुझ्ने कुरा नै यही हो । संशोधन विधेयक पास भएपनि, नभएपनि दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन । आन्दोलन रहरले गरिदैन । कहिले काँही परिस्थितिले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ । यतिबेला रोल्पा र रुकुम आफूहरु कुनै पनि हालतमा ४ नम्वर प्रदेशमा जाँदैनौ भनेर आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरिरहेका छन् । यसको नेतृत्व दाङले गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना रोल्पा र प्युठानको छ । अहिले पनि रोल्पा र प्युठान दाङप्रति आशाबादी छन् । उता लुम्वीनीको पहाडी जिल्लाहरु पनि आन्दोलित छन् । उनीहरुको चाहना अनुरुप बुटवलले आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना गरेको छ । यहाँसम्मकी रोल्पा र प्युाठनको समर्थन समेत प्राप्त गर्ने गरी वुटवलले आन्दोलन गरिरहेको छ । बुटवलमा यतिबेला आन्दोलनकाक्रममा माओवादी, कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पार्टीै भनिएको छैन । त्यहाँ सबैजना आ–आफ्नो तर्फबाट पाँच नम्वर प्रदेश टुक्राउन पाइदैन भनेर आन्दोलित छन् ।

तर यहाँ लेख्न र भन्न पनि लाज लागिरहेको छ, दाङमा आन्दोलनको औचित्यलाई बङ्गाउने काम भइरहेको छ । आन्दोलन साझा एजेण्डा बन्नुपर्ने तर त्यसलाई दलिय चश्मा लगाउने खेल भइरहेको छ । दाङको लागि सबै भन्दा घातक हेराई र बुझाई यही हो । रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुमको साथसहयोगबाट नै दाङ यहाँसम्म आइपुगेको छ । ती जिल्लाहरुसँग हाम्रो भावना गाँसिएको छ । उनीहरु हामीलाई अभिभावक मानि रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ती जिल्लाहरुलाई अन्याय हुँदा अभिभावक जिल्लाले टुलुटुलु हेर्छ भने हामीलाई उनीहरुले कहिलेसम्म अभिभावक मानि रहन्छन् ? आफ्नै साथमा रहेकाहरुको हामी अभिभावक बन्न सक्दैनौ भने अन्य जिल्लाले कसरी हामीलाई राजधानीका लागि स्विकार गर्छ ? गाँठी प्रश्न यहाँ नेर छ । हामीले बुझ्ने कुरा पनि यही हो । मैले माथि पनि भने आन्दोलन रहरले हुँदैन, यतिबेला दाङका लागि, दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि पनि आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधान संशोधनको बिरुद्धमा दाङ जुरुक्क उठ्न सकेन भने भोली संशोधन विधेयक पास भएपनि, फेल भएपनि दाङबाट राजधानी खुस्किने छ । संशोधन विधेयक फेल भएमा मर्का परिरहेका जिल्लाहरुका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बुटवप्रति सबैको समर्थन जानेछ । त्यतिबेला दाङले हेरेको हेरेयै गर्ने बाहेक अरु केही हुने वाला छैन ।

संविधान संशोधन विधेय पास भएमा पनि दाङप्रतिको विश्वास छिमेकी जिल्लालाई पटक्क रहने छैन । जसले लामो समयसम्म नेतृत्व गरेको जिल्लालाई माया गर्न सकेन, परेको बेला साथसहयोग गर्न सकेन, त्यस्तो जिल्लालाई अन्य अञ्चलमा रहेका जिल्लाले कसरी समर्थन गर्छ । अनि दाङ कहाँबाट राजधानी हुन्छ ? जब संविधान संशोधन विधेयक पास हुनेछ त्यसपछि आन्दोलनबाट स्थापित भएको बुटवलले प्रदेशको राजधानीका लागि सबै भन्दा बलियो दाबेदार बन्ने छ । उसलाई छेउँमा रहेको नवलपरासी र कपिलबस्तुले खुलेर समर्थन गर्नेछन् । उता अहिलेकै संरचनामा पनि आफूलाई राजधानी भनिरहेको बाँकेलाई बर्दियाले समर्थन गर्नेछ, त्यसपछि दाङ एकल काँटे बन्ने छ । यो कुरा यहाँ भनि रहँदा कतिलाई वाइहात तर्क पनि लाग्नेछ, तर दाङको मौन्ताले हामीलाई यही बाटोमा लगि रहेको छ ।

तसर्थ सम्पूर्ण दाङबासीहरु यतिबेला जागरुक बन्ने समय आएको छ । दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि दाङ बिउँझनै पर्छ । आन्दोलनको ज्वारभाटाले नै दाङलाई राजधानी बनाउन सक्छ । अरुको समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ । सुर्खेत आन्दोलनकै बलमा राजधानी बन्न लागि रहेको छ । अन्यथा ६ नम्वर प्रदेशको छेउँमा रहेको सुर्खेत राजधानी बन्नुपर्ने कारण के छ ? कारण आन्दोलन नै हो । अखण्ड सुरपश्चित आन्दोलनकै बलमा कायम रहेको हो । यो कुरालाई बुटवलले बुझेको छ । त्यसैले त्यहाँ सबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरु समेत सडकमा आएका छन् । दाङका नेताहरुले यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने । बुटवलमा, पहाडी जिल्लामा सत्तामा बसेका पार्टीका नेता, सभासद्हरुलाई केही नलाग्ने, उनीहरु खुलेर आन्दोलनमा होमिने । तर दाङका जिल्लास्तरका नेतालाई समेत आन्दोलन गर्दा केके न हुनेछ भनेर ज्वरो आउने ? यो न्यायसँगत छ होला जस्तो लाग्दैन । तसर्थ आन्दोलनलाई साझा बनाउने सवालमा सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौ । दाङ जाग्यो भने हामीले पाउनु पर्ने अधिकार कसैले खोस्न सक्ने छैन । दाङलाई राजधानी बनाउन कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

अन्त्यमा फेरि पनि भन्नैपर्ने भयो,

‘भ्रमको सिरक फालि जाग दङ्गाली
राजधानी खोसिदा खिस्रिक्क परौला दङ्गाली ।’