एमालेविरुद्ध नकारात्मक धारणा बनाउने कोसिस किन हुँदैछ ?

– ईश्वर पोखरेल 

आज २०७३ मंसीर ६ संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीत रही आयोजना गरिएको तीन प्रमुख पार्टीहरूको बैठकमा नेकपा ( एमाले) का तर्फबाट स्पष्ट दृष्टिकोण राखियो । संविधान जारी भैसकेपछि त्यसको रक्षा, पक्षपोषण, कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने वेलामा सरकारमा बस्नेहरूले नै यसको संशोधनको वेमौसमी कुरा उठाएर मुलुकलाई अस्थीरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने काम गर्नु खेदजनक छ । अहिले संविधान संशोधनका विषयमा चलाउन खोजिएको छलफल / वहसले कुन राजनीतिक पार्टी संशोधनका पक्षमा छ र कुन पार्टी यसको पक्षमा छैन भनेर विषय र विचारलाई जवर्जस्ती ध्रुविकृत गर्न खोजिदैछ । नेकपा ( एमाले) लाई यो वहसमा अवान्छित ढंगले तान्ने कोशिस गरिदैछ र एमालेप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने कोशिस गरिदैछ । वास्तविकता के हो ? संविधान संशोधनका सम्वन्धमा वास्तविकतामा आधारित दृष्टिकोण के हुनुपर्छ ?

(१) २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठूलो संख्याको सहभागिता रहेको थियो । ९०% भन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागीतामा यो संविधान जारी गरिएको हो । संविधान जारी गर्दाका बखत संविधान सभामा रहेका कूल सदस्य संख्या ५९८ मध्ये ५३७ ले हस्ताक्षर गरेका थिए र हस्ताक्षर नगर्नेहरू त केवल ६० जना मात्र थिए । कूल सदस्यहरूमा १६९ रहेका जनजाति समूहबाट केवल १२ जनाले मात्र हस्ताक्षर नगरेका हुन् नि ! ३२ जना थारू सदस्यहरू मध्ये २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए र हस्ताक्षर नगर्नेहरू केवल ९ जना मात्र थिए । अहिले मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा गर्नेहरूले कूल १३० मधेसी मूलका सदस्यहरूमध्ये ९१ जनाले हस्ताक्षर गरेका र नगर्नेहरू ३९ जना थिए भन्ने कुरा किन नबुझेका होलान् !? १३ जना मुस्लिमहरूमा ११ जनाको हस्ताक्षर थियो । ३७ जना दलितहरूमा केवल १ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यस्तै , १७७ जना महिलाहरूमा १५४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए र २२ जनाको मात्र हस्ताक्षर थिएन ।

संविधानप्रति आफू असहमत छौं भनेर दावी गर्नेहरू ( जुन अत्यन्त सानो संख्यामा छन् ) ले समेत जारी संविधानले तय गरेका प्रकृया अनुसार विगतमा संसदभित्रको महत्वपूर्ण प्रकृयामा प्राय: सामेल भैसकेको कुरालाई हेर्ने हो भने , संविधानप्रति असहमतहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । संसारका अत्यन्त लोकतान्त्रिक भनिएका/ मानिएका मुलुकहरूले आफ्ना देशहरूमा संविधान जारी गर्दाको अवस्थालाई सम्झने हो भने हामीले जारी गरेको संविधान विधि, प्रकृया र अन्तर्वस्तुका हिसावले अत्यन्त लोकतान्त्रीक संविधान हो भन्ने कुरा स्वत:सिद्ध छ । अर्थात् , लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्माण गरिएको यो संविधानको हैसियत र महत्वलाई बुझ्नु जरूरी छ ..।

(२) संविधान गतिशील दस्तावेज हो । राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अर्थात् शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसंगै संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । जारी संविधान संशोधन अभ्यासका आधारमा , अनुभवका आधारमा र औचित्यका आधारमा हुनसक्छ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनेहरूले यस सम्वन्धमा आवश्यक कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।

(३) संविधान संशोधन हुनसक्छ, गर्नसकिन्छ । तर कसरी ? अहिलेको संविधानमै गरिएको किटानी व्यवस्था अनुसार संशोधन गर्नसकिन्छ , त्यसै अनुसार प्रकृयालाई चलाउन सकिन्छ, त्यस आधारमा निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ । संविधानका कुनै पनि धारा वा व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नसकिन्छ । तर यो भन्दा अर्को विधि वा “राजनीतिक बारगेनिंग ” गरेर निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूका विचमा ” मोलतोल ” गरी संविधान संशोधनको कुरा गरिन्छ भने त्यो कुरा स्विकार गर्न सकिन्न । यस्तो प्रयत्न प्रकारान्तरले विगतमा संविधान जारी गर्न नदिने, जारी भैसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने , जारी भएको संविधानलाई च्यात्ने- जलाउने आपत्तिजनक भनाइलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यद्वारा निर्देशित त होइन ?

(४) अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरूले ( खासगरी गठवन्धन र त्यसमा आधारित भएर सरकारमा पुगेका वा पुर्याइएकाहरूले ) संविधानको संशोधनका विषयहरू के के हुन् औपचारिक रूपमा अघि सारून् । तर यतिवेलासम्म उनीहरूले ती विषयहरूलाई औपचारिक रूपमा अघि सार्न सकेका छैनन् । अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले उछाल्ने काम गरिएको छ ।

(५) अहिले संशोधनका लागि जे जस्ता विषयहरू बाहिर ल्याइएको छ , ती विषयहरू अत्यन्त आपत्तिजनक छन् । जस्तो – अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदहरू – संवैधानिक अंगहरूको प्रमुख पदहरूमा समेत ल्याउन सकिने, अहिलेको सिमांकन हेरफेर गरिनुपर्ने, हिन्दीलाई राष्ट्र भाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने आदि विषयहरूलाई जसरी सार्वजनिक गरिएको छ , ती आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हीत विपरित छन् । संविधान संशोधन मार्फत ल्याउन खोज्नु घोर आपत्तिजनक छन् र किमार्थ स्विकार गर्न नसकिने विषयहरू हुन् ..।

(६) अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरूले जे जस्ता विषयहरू र जसरी उठाइरहेका छन् , त्यो यही संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत नभएर राजनीतिक मोलतोलका आधारमा राजनीतिक ‘ बारगेनिंग’ का आधारमा संविधान सभाले बनाएको संविधान र त्यसको संशोधन सम्वन्धी प्रावधान विपरित छ । यस्तो कुरा हिजो संविधान जारी गर्नै नदिने र जारी भैसकेपछि कार्यान्वयन हुनै नदिने षडयन्त्रपूर्ण चालवाजीको निरन्तरता होइन भनेर कसरी भन्ने ?

संविधान संशोधनका विषयमा कुरा उठाउनेहरूले माथि उल्लेख गरिएका प्रशंगसहित बुझ्नुपर्छ !