बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाबाट पछाडि हटे प्रधानन्यायाधिश शर्मा

काठमाडौं, १९ भदौ । अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्याधिश दामोदरप्रसाद उपाध्याय एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको हत्याकाण्डसम्बन्धी चर्चित मुद्दाबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले चार बर्ष अघि ढुंगेललाई सुनाएको फैसला कार्यान्वयन गर्न परेको निवेदनलाई प्रधानन्यायाधिश शर्मा संलग्न इजलासले हेर्दाहेर्दै (निरन्तर सूचीबाट) हटाइदिएको हो । फैसला कार्यान्वयन र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माफी सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनविरुद्ध परेका दुई निवेदनमाथि एकवर्ष लामो निरन्तर सुनुवाई भइ फैसलाको चरणमा पुगेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशद्वय दिपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जवराको विशेष इजलासले बिहीवार ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै प्रधानन्यायाधिश बाहेकको अर्को इजलास गठन गरी पुनः सुनुवाइको लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । ‘प्रस्तुत मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदा हेर्दा हेर्दैवाट हटाइदिएको छ , लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु,’ बिहीबार जारी सर्वोच्चको आदेशमा उल्ल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधिश शर्माले एक महिनापछि अवकाश पाउँदैछन् । आफूले एक महिनापछि अवकाश पाउन लागेको, नियमित जसो न्यायपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने र आवश्यक परे केहीदिन पछिनै आफू बिदामा बस्न समेत सक्ने भन्दै प्रधानन्याधिश जिम्मेवारीबाट पन्छिएका थिए । सर्वोच्च अदालत नियमावली र सर्वोच्चकै विभिन्न आन्तरिक निर्देशनमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा र निवेदनलाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसविपरीत प्रधानन्यायाधीशले आफूले अवकाश पाउनु एक महिना अघि नै फैसला कार्यान्वयनको निवेदन गम्भीर भन्दै पन्छिएका हुन । प्रधानन्यायाधीश शर्माले आगामी २४ असोजवाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा बालकृष्ण ढुंगेलले २०५५ साल असार १० गते उज्जनकुमारको हत्या गरेका थिए । एमाओवादीका तत्कालिन सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई २०६६ पुस १९ गते सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, बाबुराम भट्राई नेतृत्वको सरकारले २०६८ कात्तिक २२ गते ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि मृतक उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

माफी सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २७ कात्तिक २०६८ मै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपनि रिटकोे अन्तिम टुंगो अझै लागेको छैन । सोही रिट र फैसला कार्यान्वयनको अर्को रिटलाई एकसाथ राखेर प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूलाई समेत संलग्न गराइै २०७० भदौ २७ भदौबाट सुनुवाई थालेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश पन्छिएपछि चारवर्ष अघि दर्ता भइ २४ पटकसम्म सुनवाई सूचीमा पेश भएको यी दुई रिटको फैसला कहिले हुने भन्ने अन्योल वढेको छ । निवेदनपरेयता यी दुइ रिट सुनुवाईका लािग बिहीबार २४ औ पटक पेशीमा चढेको थियो । रिट दर्ता गरेयता मात्र निवेदिका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारसम्म ३९ औं पटक तारेख बोक्नु परेको छ ।

प्रधान्यायाधिश शर्मा समेत जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि पीडित परिवारका तर्फबाट मुद्दा लड्दै आएकी उज्ज्नकी दिदी सावित्रीले दुःख व्यक्त गरिन् । आफ्नो परिवार १६ बर्षदेखि न्यायको लडाईं लड्दै आएपनि अहिलेसम्म भाइका मुख्य हत्यारा ढुंगेललाई जेल हाल्न नसकेको उनले बताइन् । ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि अदालत र प्रहरीले अहिलेसम्म जिम्मेवारीबोध गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

‘हामीले यतिका बर्षसम्म त न्यायका लागि लड्यौं, नेता भएकै कारण बालकृष्ण ढुंगेलले कहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँछ ?, सावित्रीले भनिन्, ‘राजनीतिक झण्डा बोकेपछि नेपालमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? अदालतले किन यसलाई गम्भीर रुपममा लिन्न ? अब कहिलेसम्म अदालत धाउनुपर्छ ?’

उज्जन हत्याकाण्डमै सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका एमाओवादीका पूर्वकार्यकर्ता पुष्कर गौतमलाई भने प्रहरीले केही महिना अघि राजधानीबाट पक्राउ गरी जेल चलान गरिसकेको छ । तर, एमाओवादीको केन्द्रीय नेता भएकै कारण ढुंगेललाई भने प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ । ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेसम्म आनकानी गरिरहेको छ । अझ प्रधानन्यायाधिश शर्माले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुले पीडित परिवारमा झनै पीडा थपेको सावित्रीले बताइन् ।

यस्तो छ सर्वोच्चको बिहीबारको आदेश