‘चुरे क्षेत्रमा क्रसर खुल्दैन’

काठमाडौं, १९ भदौ । मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले सरकारी मापदण्ड पालना नगरेका सबै क्रसर उद्योगलाई पुस मसान्तसम्मको सञ्चालन म्याद थप्ने निर्णय गरे पनि चुरे क्षेत्रका अवैध क्रसरहरूले यो सहुलियत पाउने छैनन्।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो निर्णयअनुसार चुरेक्षेत्रमा भएका क्रसर उद्योगमाथि लागेको रोक्का फुकुवा नहुने र तिनलाई तत्काल त्यहाँबाट हटाइने बताएका छन्।

‘चुरे क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग तत्काल त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ,’ खनालले बुधबार भने, ‘हामी मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो निर्णय नै पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने छौं।’ सोमबारसम्म समितिको बोर्ड बैठक डाकेर मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानबारे छलफल गरी सरकारलाई सिफारिस गरिने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषदले चुरेको समग्र विकासका लागि वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यसअनुसार चुरे र चुरेबाट एक किलोमिटर वरपर ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन र संकलन गर्न रोक लगाइएको छ। ‘सरकारले उत्खनन र संकलनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यस क्षेत्रमा क्रसर उद्योग हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित निर्णय एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ।’

आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको सोमबार बैठकले सरोकारवाला वन र उद्योगमन्त्रीको अनुपस्थितिमै अवैध क्रसरसमेतलाई पुस मसान्तसम्मको सञ्चालन म्याद थपेको हो।

समितिका संयोजक अर्थमन्त्री रामशरण महतको नेतृत्वमा चार जना मन्त्री बसेर यो निर्णय गरिएको थियो। समितिमा अर्थ, ऊर्जा, वन, उद्योग, सिँचाइ, कृषि र भौतिक योजना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिले निर्णय गर्दा वन, उद्योग र सिँचाइमन्त्री बैठकमा थिएनन्। चुरे र प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि क्रसर उद्योगमाथि कडाइ गर्न वन मन्त्रालयले अग्रसरता लिँदै आएको छ। त्यस्तै, उद्योगहरूको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय उद्योग मन्त्रालय हो।

‘समितिको बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रीहरू हुनुहुन्थेन भन्ने सुन्दैछु। यसरी निर्णय गर्दा विगतका निर्णय कार्यान्वयनमा असहजता आउन सक्छ,’ चुरे विकास समितिका खनालले भने, ‘सरोकारवाला सबै बसेर गरेको निर्णय अझ प्रभावकारी हुनसक्छ।’

विकास निर्माणमा बाधा पुगेको र रोजगार गुमेको दाबीका आधारमा सम्बद्ध व्यवसायीलाई रिझाउने गरी गरिएको फुकुवा निर्णयले चुरेक्षेत्र संरक्षण अभियानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सरोकारवाला विज्ञले आलोचना गरेका छन्। सम्बद्ध व्यवसायीले सडकमा ट्रक र टिपर तेर्स्याएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। समितिकै यसअघिको बैठकले पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणका सबै क्रसर उद्योगलाई तत्काल मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले समितिको निर्णयबाट चुरे संरक्षणका लागि विगतमा भएका कुनै पनि निर्णय अवरुद्ध नहुने प्रस्ट पारेका छन्।

‘भौतिक योजना मन्त्रालयबाट ढुंगागिट्टी अभावले विकास निर्माण ठप्प भयो भन्ने कुरा आएपछि यो निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘यसले चुरे संरक्षणका लागि विगतमा भएका कुनै पनि निर्णयलाई अवरुद्ध पार्दैन।’

सरोकारवाला मन्त्रीको अनुपस्थितिमै किन यति महवपूर्ण निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका मन्त्रीहरूले आफ्ना सचिवलाई ‘म्यान्डेटु दिनुभएको थियो।’

वनमन्त्री महेश आचार्यले भने आफू संविधान निर्माणका काममा व्यस्त भएकाले समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ । ‘मैले निर्णय कपी राम्ररी अध्ययन गर्न पाएको छैन। उहाहरूले (बैठकमा उपस्थित मन्त्री) चुरे संरक्षण अभियानमा अप्ठेरो नहुने गरी निर्णय गरेका छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने।