रुकुममा स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा अझै विवाद

– अमरराज पुन

रुकुम, २५ कात्तिक । स्थानिय निकाय पुर्नसंरचनाको विषयमा रुकुमका विभिन्न राजनैतिक दलहरुबिच ठोस सहमति हुन नसक्दा जिल्लामा क्रियाशिल ६ राजनैतिक दलहरुले भने विभिन्न निर्णयहरु पारित गर्दै आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

आयोगको मापदण्डमा रहेर नै रुकुमको सन्दर्भमा ४ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका सहित ८ ओटा स्थानिय तह हुनुपर्ने ती दलहरुले जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल ले सामुहिक रुपमा आफूहरुको निर्णयलाई स्थानिय निकाय पुर्नसंचना प्राविधिक सहयोग समिति रुकुुम मार्फत आयोग समक्ष पेश गरिदिन आग्रह गर्दै उक्त सुझाब बुझाएका हुन् ।

६ राजनैतिक दलले गरेको निर्णय तथा सुझाव सही भएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा माओवादी रुकुमले समेत नैतिक समर्थन गरेको सो वक्तव्यमा प्रष्ट पारिएको छ । तर सत्ता साझेदारमा रहेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने रुकुममा १० स्थानिय तह हुनुपर्ने आफ्नो अडानलाई मात्र अघि सारेको छ ।

६ राजनैतिक दलले भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले रुकुमेली जनताको चाहना बिपरित रहेर हालसम्म कुनै पनि काखा तयार नपारेको आरोप लगाएका छन् । लामो समयदेखि जिल्लाका राजनैतिक दलहरुबिच स्थानिय निकाय पुर्नसंरचनाको विषयमा छलफल र बहस चल्दा पनि अन्तिम समय सम्म कुनै ठोस निष्कर्ष र सहमति नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

आयोगले तोकेको निर्धारित समय सम्म पनि जिल्लामा कति स्थानिय तह बनाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा रुकुमका राजनैतिक दलहरुमा थप समस्या देखिएको छ । त्यस्तै रुकुम जिल्ला भोगोलिक हिसाबले पनि बिकट जिल्ला भएकै कारण रुकुमका मैकोट, सिस्ने र गोतामकोट गाविस लगायतका हिमाली क्षेत्र र त्यस क्षेत्रका जनताको भावनालाई बुझ््दै थप ५ ओटा गाउँपालिका थपेर जम्मा १३ ओटा गाउँ र नगरपालिकाको रुकुम बनाईदिन समेत बक्तव्यमा अनुरोध गरिएको छ ।

यसअघि आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ कार्यशर्त निर्देशिकाको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर सर्वदलिय सहमति अनुरुप रुकुममा १० ओटा स्थानिय तह हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोग समक्ष पठाईएको थियो । तर सो प्रस्तालाई आयोगले स्वीकृत नगर्दा दोस्रो पटक आयोगले न्यूनतम् ६ देखि ८ सम्मको मापदण्डमा रहेर स्थानिय निकायको पुर्नसंचना हुनुपर्ने अर्को नयाँ कार्यशर्त प्रस्तुत गर्दा रुकुममा भने हाल सहमतिको सट्टा विवाद चुलिएको छ ।