माओवादीको मुख्यालय कब्जामा, प्रचण्ड तनावमा

काठमाडौं, २३ कात्तिक । बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरूले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा नियन्त्रणमा लिएका छन् । सोमबार दिउँसो १ बजेबाट उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि पार्टी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।

राज्यले आफूहरूमाथि लगाएको ‘अयोग्य’को बिल्ला हटाउनुपर्ने, आफूहरूलाई गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने र जनमुक्ति सेनासरहको समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले पार्टी कार्यालयको मूल गेटमै ‘ताला’ लगाएर भित्र धर्ना दिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कार्यालय भित्र–बाहिर गर्न सबैलाई रोक लगाइएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले जानकारी दिए । आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म कार्यालय घेराबन्दी जारी राख्ने उनले बताए ।

‘सातबुँदे माग हामीले राखेका छौँ । माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी छाड्दैनौँ,’ विष्टले भने । यसअघि पनि उनीहरूले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा ५७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए ।

पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न विष्टकै नेतृत्वमा करिब दुई सय पूर्वलडाकु पेरिसडाँडामा छन् । बालबच्चासहित पूर्वलडाकु राति पनि धर्नामा बसेका छन् ।

सेना समायोजनका क्रममा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट चार हजार नौजनालाई अयोग्य लडाकुका नाममा शिविरबाट निकालिएको थियो । उनीहरू नै अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अप्रत्याशित रूपमा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । उनीहरूले कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नदिएको माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव प्रकाश पोखरेलले बताए ।

तर, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले सात सूत्रीय मागको जानकारी दिएर शान्तिपूर्ण घेराबन्दीमा आएको जानकारी दिए ।

उनीहरू कार्यालय घेराउ गर्न पुग्दा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हितमान शाक्य, सचिवालय सदस्य श्रीराम ढकाल र प्रकाश पोखरेल कार्यालयभित्रै थिए । उनीहरू पार्टी कार्यालयमै थुनिएका छन् ।

पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव प्रह्लाद बुढाथोकी भने भित्र पस्नै पाएनन् । पार्टी कामको सिलसिलामा बाहिर रहेका उनी कार्यालय जान खोज्दा पूर्वलडाकुले प्रवेश निषेध गरेका थिए ।

सरकारले अयोग्य घोषणा गरेको पदावली प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनसेनाले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने, बहिर्गमनमा परेकालाई जनसेनासरहको व्यवहार गर्नुपर्ने पूर्वलडाकुका माग छन् ।

सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालअधिकार रक्षाको निश्चितताका लागि राज्य र विद्रोही पक्षलाई जिम्मेवार ठह-याउँदै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा न्याय स्थापना गर्नुपर्नेमागसमेत उनीहरूको छ ।

बालसैन्यहरूको शिक्षा पाउने विशेष अधिकार खोसिएकाले नेपाल सरकारले उनीहरूको व्यावहारिक चासो सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ट सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्नेजस्ता माग उनीहरूका छन् ।