एमाओवादीमा पद, पैसा र सुविधामुखी प्रवृत्ति बढेको छ

भदौ २१ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना सकिँदै गएको हो ?

केही समयअघिसम्म माघ ८ गते नै संविधान आउने योजनासहित हामी काम गर्दै थियौं । तर, केही समययता जुनप्रकारका गतिविधिहरू भइराखेका छन्, त्यसले कार्यतालिका प्रभावित हुँदैन र कार्यतालिकाअनुसार नै संविधान आउँछ भन्न सक्ने स्थिति अब रहेन । कार्यतालिकाअनुसार सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण हुन पुगेको छ । साह्रै दु:ख र पीडाका साथ भन्नुपर्छ कार्यतालिकाले निर्देशित गरेअनुसार अब सहमति हुने सम्भावना सून्य प्राय: भइसक्यो ।

त्यस्तो किन भयो ?

सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेस र सरकारको महत्वपूर्ण घटक नेकपा एमालेले देशको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सकारात्मक ढंगले अन्त्य गर्न, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई पूरा गर्न, संघर्षका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत हुनेगरी संविधान निर्माण गर्न जुन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ नगरेको देखिन्छ । यो नै मुख्य समस्या हो । यसमा अरु पार्टीका पनि कमजोरी छन् । तर, मुलभूत रुपमा कांग्रेस र एमालेको विश्लेषण, उहाँहरूका नीति, उहाँहरूका अभिव्यक्तिले संविधान कार्यतालिका भित्रै बन्नसक्ने सम्भावनालाई करिब–करिब अन्त्य गरिदिएको छ ।

यसको प्रभाव समग्र कार्यतालिकामै पर्ला । त्यसो भए माघ ८ मा संविधान आउँदैन ?

सहज छैन । सम्भाव थियो, गर्नुपर्ने पनि थियो । तर, अब असहज जस्तो स्थितिमा पुग्न लागेको छ । अझै सम्हालियौं भने २१ भाद्रसम्मको सहमति गर्ने टाइमको कार्यतालिका थोरै हेरफेर गरेर भए पनि माघ ८ गते भेट्न सकिएला । तर, त्यो सम्भावना सहज देखिँदैन ।

त्यो अवस्था आउनुको दोष तपाइँहरूमाथि आउँदैछ नि ?

यो सत्य होइन । हामी अहिले त्यस्तो पार्टी हौं, जसको मुख्य ध्यान संविधान निर्माणमै केन्द्रित छ । जसले संविधासभा बहिस्कार गरेका नेकपा–माओवादीसहितका पार्टीलाई पनि यो प्रक्रियामा कसरी सामेल गर्ने भनेर मोर्चा बनाएका छौं । संविधानको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न सरकार र अन्य प्रमुख पार्टीहरूलाई जोड गर्‍यौं । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्वमा रहेर हरदिन सहमति जुटाउन सबै प्रकारका बैठक र छलफल गरिराखेका छौं ।

कार्यतालिका प्रभावित हुने गरी एकाएक चारबुँदेको विवाद निकालेर तपाइँहरूले छलफल नै बहिस्कार गरेको होइन ?

चारबुँदे सहमतिको माग हामीले सुरुदेखि नै उठाएको कुरा हो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कांग्रेस र एमालेले लगातार कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र अरु केही दलका साथीमा संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि परिस्थिति पूरै उल्टिसक्यो, शान्तिप्रक्रिया मूलभूत रुपमा सकिसक्यो, संक्रमणकाल पनि अन्त्य भइसक्यो, नेपाली समाज नियमित संसदीय प्रक्रियामा गइसक्यो, अब संविधानको एउटा खोस्टो निकाल्न बाँकी छ र त्यसको निम्ति प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई पुर्‍याउन सक्ने र घोषणा गर्न सक्ने हैसियत हामीसँग छ भन्ने दृष्टिकोण बनेको देखिन्छ । समस्या त्यहाँ निर छ ।

एमाओवादीले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति क्रियाशील छ । बाहिर अर्को समिति किन चाहिएको ?

हामीले माग गरेको उच्चस्तरीय समिति वा संयन्त्रको मुलभुत कार्यक्षेत्र संविधान निर्माण होइन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु र संक्रमणकालका चुनौती व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु हो, त्यसको काम हो । हामीले अहिले शान्तिप्रक्रियामा हस्ताक्षरकारी शक्तिहरूको बीचमा कुनै पनि संयन्त्र नभएको अवस्थामा शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्न, संक्रमणकालमा आउने चुनौतीलाई समझदारीको आधारमा व्यवस्थापन गर्न त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ भनेका हौं ।

संविधानसभा बहिस्कार गरेका दललाई प्रक्रियामा ल्याउन समिति आवश्यक छ भन्ने कुरा एमाओवादीका नेता गरिरहेका छन् । तपाइँ संविधान निर्माण यसको मूलभूत कार्यक्षेत्र होइन कसरी भन्नुहुन्छ ?

वैद्यजीहरू संंविधानसभा बाहिर हुनुहुन्छ । एउटा महत्वपूर्ण शक्तिलाई संविधान बनेकै दिन ७५ वटै जिल्लामा संविधान जलाउने स्थितिको निम्ति हामीले तयार पारेको जस्तो गर्नु हुँदैन । हामीले उहाँहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा ल्याउनुपथ्र्यो, सक्नुपथ्र्यो । त्यो त हिस्टोरिकल ब्लन्डर भयो । अर्को कुरा, शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष उहाँहरू पनि हो । त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि त्यसमा सामेल गरेर संगै लिएर जाने आधार तयार पार्न सकिन्छ भन्ने यसको अर्को उद्देश्य हो ।

यो डेडलकको अवस्था कसरी अन्त्य होला ?

सबैभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण बन्नुपर्‍यो । त्यसका लागि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । विश्वासको वातावरणसहित खुला ढंगले विवादित मुद्दाहरूमा छलफल गरियो भने गाँठो फुक्न सक्छ ।

तपाइँहरू वार्तामै बसिहाले पनि विवादित विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था छ ?

त्यो त छैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सांस्कृतिकस्तर कस्तो देख्छु भने, आफ्नो कार्ड नखोल्ने, अर्कालाई गलाउन सकिन्छ कि झुकाउन सकिन्छ कि भनेर समय गुजार्ने । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब पनि सहमति जुटेन भनेर बसिराख्न मिल्छ र ? प्रक्रियामा गए हुँदैन ?

यो त झन सम्भवै छैन । यो राष्ट्रको गतिरोध चिर्न र संविधान निर्माणका मुल मुद्दामा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैको स्वामित्व र अपनत्व हुने संविधान बनाउने निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सहमतिको विकल्प छैन । प्रक्रियामा गएर हुनेबाला छैन ।

अन्तरिम संविधानमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान निर्माण गर्ने भनेर तपाइँहरूले लेख्नुभएको होइन ? दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्रमा तपाइँहरूले पनि बहुमतका कुरा गर्नुभएको छ त ?

हामीले त्यो एउटा सन्दर्भमा भनेको कुरा हो । अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सहमति नभएको अवस्थामा कम्तिमा यो प्रक्रियाबाट ड्राफ्ट तयार पारेको भए हुन्थ्यो भनिएको हो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सहमतिको लागि अधिकतम प्रयास हुन बाँकी नै छ । यद्यपी कांग्रेस, एमाले र हामीबीच केही राम्रा समझदारी भएका छन् । जस्तो, कुनै पनि देशको वा कुनै पनि प्रणालीको हुबहु नक्कल गर्ने काम यहाँ नगरौं, लोकतन्त्रलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा खुला ढंगले सोचौं, विवादित मुद्दाहरूमा हिजोकै अडानमा नरहेर खुला ढंगले बहस गरौं भन्ने औपचारिक समझदारी भएको छ । त्यसकारण सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न अब सकिन्न भनेर प्रक्रियामा जानुपर्ने बेला भएको छैन ।

दलहरूका अडान उस्तै छन् । चेत फिरेको भन्न मिल्छ ?

हिजोको असफलताले केही चेत अवश्य आएको छ । जति आवश्यक थियो, त्यति नभएको मात्र हो । म स्मरण गराउँ, अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै मैले मिडियालाई भनेको थिएँ, संविधानसभा विघटन गराइँदैछ, ठूलो षड्यन्त्र हुँदैछ । मैले ठूलो षड्यन्त्र देखेको थिएँ, खेल देखेको थिएँ । तर, अहिले स्थिति केही फरक छ ।

तपाइँ यसो भन्नुहुन्छ । तपाइँका अध्यक्षले पोखरामा संविधानसभा असफल बनाउन षड्यन्त्र भइसक्यो । अब सडकबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्दिनुभयो ?

संविधान त संविधानसभाबाटै बनाउनुपर्छ । सडकबाट संविधान बनाउने भन्ने कुरातर्फ हामी अहिले जान हुँदैन, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, उहाँले त्यसरी भन्नुभएको हो जस्तो लाग्दैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै दिइन भने क्रान्तिकारीले के गर्छ भन्दा सडकबाट आफैं संविधान घोषणा गर्छ भन्ने स्पिरिटका साथ भनिएको हुनुपर्छ ।

दोस्रो संविधानसभामा षड्यन्त्र त्यस्तो षड्यन्त्र देखिएको छैन ?

चलखेल, षड्यन्त्र छँदै छैन, हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन । तर, दलहरूमा हिजोको असफलताबाट चेत आएको मैले देख्छु । त्यसले त्यो सम्भावनालाई न्युन बनाएको छ । अर्कोकुरा, यसमा म अरुलाई दोष दिन्न । मुख्य कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले के गर्ने भन्ने हो ।

चेत खुलेको कुरा गर्नुभयो । मुख्य विवादित विषयमा लचकता अपनाउन एमाओवादी तयार भएको हो ?

जनयुद्ध, जनआन्दोलनले दिएको निर्देश, परिवर्तनको मर्म र भाव र अहिलेसम्म भएका सहमति, सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावको विरुद्ध नजाने गरी हामी लचकता अपनाउन तयार छौं ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने गरी जाने पुराने सहमति थियो । अब के हुन्छ ?

शासकीय स्वरुपको विषयमा त्यतिखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुने, कार्यकारी अधिकार दुवैमा बाँडचुँड गर्ने भन्ने थियो । तर अहिले सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू त्यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसले देशको पटक्कै सेवा गर्दैन भन्नेमा एकमत हुन थालेका छन् । त्यसैले हिजोकै सहमतिको निरन्तरता होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यसको अर्थ एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान त्याग्दैछ ?

मैले भने नि, हामीले एउटा सोच त बनाएका छौं । तर, दलहरूका बीचमा विवादित विषयमा आआफ्ना दृष्टिकोण बाहिर सार्वजनिक नगर्ने बैठकमै छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ ।

एमालेले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिका मोडलमा सहमतिको सम्भावना बढेको हो ?

अहिले नै त्यसो नभनौं । हाम्रो दृष्टिकोण अहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी भएको शासकीय स्वरुप नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । तर, हामी पूर्वाग्रहविहीन तथ्य–तर्कलाई अगाडि राखेर छलफल गरौं, सल्लाह गरौं भन्दैछौं । मुल स्पिरिटसँग मेल खानेगरी छलफल गर्दै जाँदा एउटा सहमति निस्कन्छ भन्ने लाग्छ ।
कांग्रेसको प्रस्ताव तपाइहरूले अस्वीकार गर्ने । तपाइँहरूको प्रस्ताव कांग्रेसले नमान्ने । यस्तोमा एमालेकै प्रस्ताव उपयुक्त देखियो नि होइन ?

शासकीय स्वरुपमा मात्र होइन, समग्र छलफल कसरी अघि बढ्छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्ला । तर, हाम्रो पार्टीले के स्पष्ट भनेको छ भने, अब तेस्रो संविधानसभाको कल्पना गर्नु हुँदैन । त्यो मुर्खता गर्नु हुँदैन । दशौं हजार नेपाली जनताले बलिदान गरेको, ६ सालदेखि उठेको संविधान निर्माणको यो अवसरलाई अब गुम्न दिन हुँदैन भन्नेमा हामी गम्भीर छौं ।

राज्यपुनर्संरचनमा तपाइँहरूको नयाँ अवधारणा के छ ?

राज्यपुनर्संरचनमा अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न भइराखेको छ । राज्यपुनर्संरचना समितिले जो संद्धान्तिक आधार संघीय संरचनाको निम्ति र प्रदेशहरूको विभाजनको निम्ति तयार गर्‍यो, त्यो सर्वसम्मतिले गरेको हो । पहिचान र सामथ्र्य । यहाँ दुईवटा अतिवाद जस्तो देखापर्‍यो । एउटा पहिचान भनेको सुन्ने नचाहने, सामथ्र्यको नाममा हिजोको पञ्चायतकालीन विकेन्द्रीकरणमा जानखोज्ने । अको, पहिचानपक्षधरले पनि सामथ्र्यको आवश्यकता र पहिचानभित्र पनि पाँच पक्षहरूलाई समग्रतामा बुझ्न नखोज्ने । यो दुवै समस्या हल गर्ने हो भने सर्वसम्मतले जो दुईवटा आधार स्वीकार गरिसकिएको छ, त्यसैको आधारमा नेपालको मौलिकताको संघीय संरचनामा जान सकिन्छ ।

संख्यामा ?

संख्या हेरौं न । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा, त्यो स्पिरिटमा जाने सहमति भइसकेपछि संख्या र अरु कुरामा पनि त्यति समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

एमाओवादीभित्रको विवादको कुरा गरौं, धमाधम समानान्तर समिति गठन भइरहेका छन् । पार्टीभित्रै अर्को पार्टी जन्मिएको देखिन्छ नि ?

कुनै पनि पार्टीमा विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तरसंघर्ष सामान्य कुरा हो । कहिले काहीं त्यो अन्तरसंघर्ष तीव्र पनि हुन सक्छ । यति हुँदा हुँदै हाम्रो पार्टीमा अन्तरसंघर्षको जस्तो स्वरुप प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यो सहज छैन । असहज, असामान्य, अस्वभाविक देखा परिराखेको छ । यो यथार्थ हो ।

विवाद मिलाउन विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय समिति भंग गर्ने तयारी भएको हो ?

यो सरासर गलत कुरा हो । हाम्रो बीचमा त्यस्तो कुनै समझदारी भएको छैन, निर्णय भएको छैन ।

विवादको मुख्य कारण के हो ? अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता भट्टराईबीचको व्यक्तिगत तुष ?

म त्यसरी आरोपित चाहन्न । पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर पार्टी र आन्दोलनको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो औपचारिक संश्लेषण हो । यसको औचित्य पनि सावित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति रुपान्तरण पहिलो शर्त हो । त्यो रुपान्तरण प्रमुख नेतृत्व र नेतृत्व टिमबाटै हुनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा तपाइँहरू निकै मीठा कुरा गर्नुहुन्छ । तर व्यवहारमा देखिँदैन नि ?

तपाइँले भनेको कुरा एकदमै सही छ । हाम्रो अहिलेको चुनौती नै यही छ । रुपान्तरणको दस्तावेज पारित गर्ने, प्रशिक्षण दिने तर रुपान्तरण के–के हो त भन्ने बारेमा मूर्तरुपमा निर्णय नगर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने गम्भीर चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ । यो यथार्थ हो । तर, जतिसकै ठूलो चुनौती भए पनि चिर्न सक्नैपर्छ र, पार्टीभित्र एकप्रकारले सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।

अहिले देखिएको विवाद कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा ६ वटा काम गरियो भने सबै कुराको निकास आउँछ । पहिलो, अहिले भइरहेका हाम्रा वैचारिक लाइनलाई प्रस्ट पार्दै माक्र्सवादको थप विकासका निम्ति मूल नेतृत्वसहित नेतृत्व टिमले कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने । दोस्रो, रुपान्तरण आफैंबाट सुरु गर्ने । हामीमा पद, पैसा, सुविधामुखी प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पार्टीमा भ्रष्टिकरण, स्खलनको प्रक्रिया ह्वात्तै बढेर गएको छ । हाम्रो वर्ग निष्ठामा गम्भीर विचलनको खतरा पैदा भएको छ । यो स्थितिमा भ्रष्टिकरण र स्खलनको प्रक्रियालाई रोक्न र सिंगो पार्टीलाई गैरसर्वहारा प्रवृत्तिबाट मुक्त गरेर क्रान्तिकारी चरित्रयुक्त बनाउन माथिबाटै के–के गरेर जाने हो त भन्ने निर्णय गर्ने । र, निर्णय देखाउनलाई होइन, साँच्चै गर्नलाई गर्ने ढंगले जानुपर्छ । तेस्रो, अहिले विभिन्न जिल्लामा जो संगठनात्मक समस्या देखापरेको छ, समानान्तर समिति बनेका छन्, विभिन्न गतिरोध उत्पन्न भएको छ । त्यो सबैलाई एकैठाउँमा राखेर नीतिगत रुपमै हल गर्नुपर्‍यो । चौथो, पार्टी जनतामा जाने, नेताहरू जनतामा एकाकार हुने घुलमिल हुने विशेष गरी श्रमजीवी वर्गसँग ठोस कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ । पाँचौं कुरा, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा एकनिष्ठ भएर जानुपर्छ । छैटौं कुरा, यो सबै काम पूरा गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनको दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यसरी अघि बढियो भने पार्टीका समस्या हल गर्न सकिन्छ, विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।

एमाओवादीका कतिपय नेताहरू बाबुराम भट्टराईले अब पार्टी फुटाउने निश्चित भइसक्यो भन्छन्, तपाइँ अझै एकताको सम्भावनाको कुरा गरिरहनुभएको छ ?

बाबुरामजीले हामीलाई पार्टी फुटाउन अग्रसर छु भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन । उहाँले पनि रुपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ, यही पार्टीलाई नयाँ शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । फुटाउने वा फुटेर जाने कुरा गर्नुभएको छैन ।

तर, समानान्तर समिति बनाउँदै जाने उहाँको गतिविधिले त एमाओवादी अब फुट्दैछ भन्ने नै देखाउँछ नि होइन ?

हामी अहिले छलफल गर्दैछौं । उहाँले पार्टीमा म पार्टी एकताको पक्षमा छु, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जानुको विकल्प छैन, सबैले समीक्षा गरौं र पार्टीलाई रुपान्तरण गरेर नयाँ शक्तिका रुपमा लैजाऔं भनिरहनुभएको छ । तर, सबै कुराको ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र ? बाहिर जो अभिव्यक्ति आएको छ, र संगठनात्मक गतिविधि जस्तो देखिएको छ, त्यसले चाहिँ केही प्रश्न अवश्य उठाएको छ ।

संघर्षका बेला एकीकृत हुने कम्युनिष्ट पार्टीहरू सत्तामा गएपछि फुट्न थाल्छन्, । यस्तो किन ?

यसो हुनुमा दुईवटा समस्या देखिन्छ । एउटा, वैचारिक रुपमा विचलन वा विचारको मतभेद । एउटै पार्टीभित्र रहन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्ने विधिको विकास र नेतृत्व कुशलता प्रदर्शन गर्न नसक्नु । दोस्रो, गैरसर्वहारा आचरण देखिनु । क्रान्तिको स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ, वर्गको स्वार्थ, देश र जनताको स्वार्थभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति जब हावी हुन पुग्छ, यस्तो अवस्था आउँछ । त्यसैकारणले कम्युनिष्टहरूले ‘मौका नपाएर बेइमान नहुने’ मान्छे होइन, ‘मौका पाउँदा बेइमान नहुने’ रुपमा आफूलाई सावित गर्नुपर्‍यो ।

तपाइँ यसो भनिरहँदा तपाइँकै पार्टीमा मौका नपाएर बेइमान नहुनेहरू बढी देखिए नि ?

तपाइँले भने जस्तो राजनीति जस्तो जुन दिशातिर जानुपर्ने हो अझै पनि गएन । औपचारिक रुपमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, जनताले आफ्नो पोल्टामा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले राजनीति भनेको त कुर्सी प्राप्त गर्ने फोहोरी खेल नै रहछ भन्ने अनुभूति गरिराखेको अवस्था छ । त्यसकारण अहिले ‘क्लिन द पोलिटिक्स, चेञ्ज द कन्ट्री

(राजनीतिलाई सफा गर, राष्ट्र बदल) भन्ने अवस्था आएको छ । मेरो अहिलेको अभियान भनेकै आफ्नो पार्टीलाई रुपान्तरण गरेर पनि अरु पार्टी, समाजसँगको बहस र छलफल पनि राजनीतिलाई सफा गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ कसरी अघिभ बढाउने भन्ने मै केन्द्रित छ ।

अन्त्यमा, सरकारले २६ सभासद्को मनोनयन थालेको छ । तपाइँको पार्टीबाट नाम गएको छैन । तपाइँ संविधानसभामा प्रवेश गर्ने सम्भावना कति छ ?

यस विषयमा मेरो पार्टीका अध्यक्ष र अरु नेताहरूले बारम्बार आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । नागरिक समाजका मित्रहरूबाट पनि संविधानसभामा तपाइँको आवश्यकता छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, यो बाटोबाट संविधानसभामा जाने पक्षमा छैन । संविधानसभा सदस्यको लागि प्रत्यक्ष भएको निर्वाचनमा पराजित भएका कारण, नैतिक मूल्यको राजनीतिलाई मैले मूल मान्यता बनाएका कारण अर्को बाटोबाट संविधानसभामा जान हुँदैन भनेर मैले घोषणा गरिसकेको छु । म त्यो नैतिक मूल्य मान्यतामा अडिग छु । संविधान निर्माणको काममा सघाउन मलाई मेरो पार्टीले प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ । म त्यसैबाट जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु ।