टिके सभासद्ले निम्त्याएको झगडा

यो सरकार पहिला त निर्णय नै गर्दैन । कनिकुथी बल्ल बल्ल निर्णय गर्छ, त्यो पनि सही हुँदैन र विवादमा पर्छ । यसबाट सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठ्छ । विवादले ठाउँ लिदा सरकार अरु कमजोर हुन्छ । पहिलो पटक अलि ठूलो निर्णयका रुपमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गऱ्यो, पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझै सरकार विवादको भूमरीमै पर्‍यो । दोस्रो निर्णय प्रहरीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा गर्‍यो, त्यो पनि विवादास्पद बन्यो । अहिले फेरि तेस्रो निर्णयका रुपमा पहिलो किस्ताको सभासद मनोनयन परेको छ । यस किस्तामा सत्ता पक्ष कांग्रेस, एमाले र प्रतिपक्ष राप्रपा नेपालका भागमा परेका १८ सदस्यको मनानेनयन भएको थियो । कांग्रेसले छानेर पनि रुक्मिणी कोइरालाको नाम अन्तिममा गयल हाजिरी गरायो, यसै पनि १८ मा १७ मात्रै छानिए । त्यसपछि छनौटलाई लिएर टिका टिप्पणी सुरु भएको छ, प्रक्रियालाई लिएर विरोध भएको छ । तर, यसपटक विवादको अगुल्टो सरकारले आफूमा हैन, पार्टीतिर झोसी दिएको छ ।

अन्तरिम संविधानमा दुई सय ४० प्रत्यक्ष, तीनसय ३५ समानुपातिक र २६ मनोनित गरी ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभाको व्यवस्था गरिएको छ । सहमतिमा भनेकाले सरकारले २६ सिटको भागबन्डा गऱ्यो । भागबन्डामा कांग्रेसलाई नौं, एमालेलाई आठ, एमाओवादीलाई, चार र मधेसीवादी र साना दललाई दुई दुई र राप्रपा नेपाललाई एक सभासद पऱ्यो । कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपालले पहिलो किस्ता भ्याए, अब बाँकी एकै किस्ता हुन्छ कि किस्ताकिस्ता हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ, समयले नै बताउला ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को ३ (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरू मनोनित हुने प्रावधान राखिएको छ । सहमतिका आधारमा भनिएकाले सरकारले आफ्नो सजिलोका लागि पार्टीहरूबीच भागबन्डा गरेर सिफारिस गर्ने अधिकार दियो । पार्टीहरूलाई भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वलाई खुदो पल्ट्यो । त्यही प्रावधानको फाइदा उठाउँदै सम्वन्धित पार्टी नेतृत्वले पार्टीका निर्वाचित अंगहरूलाई बाइपास गर्दै जंगेशैलीमा सदस्यको नाम पठाए । त्यो नाम ठीक थियो कि थिएन, सरकारले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गरेन । नायव सुब्बाले उठाएको टिप्पणी शाखा अधिकृतले जसरी सदर गर्छ, त्यही शैलीमा सदर गरिदियो ।

भागवन्डाको कथा यस्तो थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई पाँच राखे र देउवालाई चार सिट दिए । देउवाले आफ्नो कोटाको चार नाम कोइरालालाई टिपाए, कोइरालाले त्यसमा आफ्ना पाँच थपे र मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक छैन, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिजस्ता वैधानिक निकायको निर्वाचन पनि टालिएको छ । भएको त्यही एउटा पदािधकारी हो, तिनै पदाधिकारीबीच नाम सिफारिस गर्न भनियो । पदाधिकारीले सिफारिस गरेका नाम अध्यक्षलाई दिए र अर्को पदाधिकारी बैठकमा नाम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे । अर्को बैठक नै नबसी बालकोटमा विहान नाम तय भए, दिउँसो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो, साँझ अध्यक्ष ओली स्वास्थ्योपचारका लागि दिल्ली उडे । त्यसपछि सुरु भयो बबन्डर । माधव समूहले दिएका नाम मध्ये एउटा नाम नरेश खरेलको मात्र पऱ्यो रे । बाँकी सातमध्ये दुई महासचिव ईश्वरका र पाँच अध्यक्ष ओलीका नाम परे रे । यति भएपछि के चाहियो र नाम नपर्ने जति शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भन्ने स्थिति देखापऱ्यो । सचिव योगेश भट्राईले अध्यक्षको नाममा गम्भीर ध्यानकर्षण प्रस्ताव नै राखे । मानसरोवर तिर्थाटनबाट फर्केका पूर्वमहासचिव माधव नेपालले सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा निर्णयप्रति तिब्र असन्तोष जनाउँदै लड्ने हो भने लडौं भनेर खुलेआम चुनौति नै दिए रे ।

भर्खरै सम्पन्न पार्टी महाधिवेसनको ठाडो धु्रवीकरणको घाउबाट तंग्रेर आएको एमालेसँग संविधान निर्माण गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्व पन छ । त्यसका लागि पहिला त एमालेभित्रकै आन्तरिक एकता मजबुत हुन आवश्यक छ । यस्तो बेला सबै जोड र कोणका सम्वेदनाहरूलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय एमालेभित्र एउटै क्याम्पबाट चुनाव जितेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई समेत एक्ल्याएर महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई एकलौटी बनाएको कुरा बाहिर आएको छ । एमालेका आठमध्ये एक मनोनितमा महासचिव पोखरेल आफ्नै श्रीमती मीरा ध्वजुलाई मनोनित गराएबाट पनि त्यो कुराको छनक मिल्छ । आलोचकहरूले यसलाई चिट पनि आफ्नै पोट पनि आफ्नै भन्ने उखानसँग जोडेका छन् । संविधानसभा सदस्यमा आफू पराजित भए त के भयो, महासचिव पोखरेलले धर्मपत्नीलाई राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएको कोटाबाट संविधानसभा छिराइ छाडे । ध्वजूको योगदान पनि होला तर यो उनको भागको योगदान हैन, अरु कसैको योगदान खोसिदा उनीहरूप्रति गरिएको अपमान पनि हो । एमाले महासचिव पोखरेल जुन जुन गुटमा जान्छन्, उनले नेतृत्वलाई आफ्नो पकडमा पार्नै प्रयत्न गर्छन् र आफ्ना निर्णयहरू गराउँछन्, जब नेतृत्व त्यो गर्न राजी हुँदेन, तब उनी गुट परिवर्तन गर्छन् । यो उनको पुरानो रोग हो । अहिले यही रोगले ओली क्याम्पलाई गाँजेको छ भन्नेहरू पनि कम छैनन् ।

निश्चित पनि यो गुटको ध्यान दिने बेला हेन, एमाले नेतृत्वले सिंगो एमाले पंक्तिको मात्र हैन, मुलुकको मन जितेर आमसहमतिको निर्णय गर्ने बेला हो यो । राष्ट्रिय जीवनमा योगदानको खिल्ली राप्रपा नेपाल र कांग्रेसले त उडाए नै, एमाले पनि उडाउँदा साँच्चै नै एमाले भएर राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुऱ्याउनेहरूको भावनामा भने चोट पर्‍यो । अझ यो त कतिपय अर्थमा खोलो तऱ्यो, लौरो बिस्र्यो जस्तै भयो । यसले एक माघको जाडो त जाला तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका र पुग्न चाहनेले अर्को माघ पनि आउने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्थात्, यो एक माघको कुरै हैन । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । यस्ता निर्णय गरेर नेताहरूले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएका छन् । जो थितिमा हिंड्नुपर्ने हो, त्यही बेथितिमा हिंडेपछि लोकतन्त्र कसरी संस्थागत होला ? आम जनताको चिन्ता पनि यही नै हो ।