लोकमानले बनाए यस्तो ‘खतरनाक’ रणनीति, गोप्य भेलामा को–को गए ?

काठमाडौं, २२ कात्तिक । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रस्ताव तुहाउने र अदालतमा विचाराधीन आफूविरुद्धको मुद्दालाई अल्मल्याउने योजना बनाएका छन् ।

कार्कीका नातेदार र शुभचिन्तकको पहलमा बानेश्वरमा भएको भेलाले त्यही योजनाअनुरुप सोमवार सर्वोच्च अदालतमा २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कार्कीका तीन रणनीति

– महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध रिट हाल्ने

– म्याद तामेली प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने

– सकेसम्म धेरै वकालतनामा गराएर मुद्दा लम्ब्याउने

अख्तियार र व्यवसायी स्रोतका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ता तुहाउने विषयमा कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबारदेखि छलफल भएको थियो ।

कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै अख्तियारबाट अवकाश पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल घिमिरेको संयोजनमा भएको भेलामा करिब एक दर्जन कानून व्यवसायी उपस्थित थिए ।

‘संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत छैन भनेर अघि बढ्ने योजना बनेको छ’, भेलामा सहभागी एक कानून व्यवसायीले कान्तिपुरसित भने, ‘कार्की विरुद्धको मुद्दाको म्याद तामेली प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय भएको छ ।’

भेलामा कानून व्यवसायीहरु महादेव यादव, कृष्णप्रसाद सापकोटा, युवराज संग्रौला, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेत, ललित बस्नेत, बाबुराम कुँवर, बालकृष्ण न्यौपानेलगायत सहभागी थिए । छलफलपछि माधव बस्नेतले मुद्दाको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको स्रोतले बतायो ।

संसदमा दर्ता भएको महाभियोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन योग्यताको प्रश्नसम्बन्धी मुद्दाको एकसाथ प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन कार्कीले यसबीचमा अन्य शुभचिन्तकसँग पनि छलफल र भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ ।

कानून व्यवसायीसँगको छलफलले महाभियोगको प्रस्ताव र म्याद तामेलीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने रणनीति तय गरेको थियो ।

‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट संसदमा प्रवेश गर्नुपर्ने विषय सोझै संसदमा प्रवेश गरेको, बहालवाला मन्त्री नै प्रस्तावक भएको र उनीहरुले महाभियोगको पक्षमा दिएको प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउने तयारी छ’, ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउन आदेशको माग हुनेछ ।’

सम्भवतः सोमबार नै दुई निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा उनको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीहरुको समूह छ ।

संविधानको धारा १ सय ३ मा संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा २ मा संसदिय अधिकारवारे अदालतमा समेत प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था छ ।

‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको काम कारावही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ’, उपधारा–२ मा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

गत साउन २४ गते व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको अख्तियार पदाधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बदरको माग राखी पेश भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो ।