सांसदहरू लोगो लगाएर अर्को चुनावमा जान पाउने

काठमाडौँ, १७ भदौ । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने समय सीमा सकिनै लाग्दा विवाद समाधानका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सक्रियता बढाएका छन् ।

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको बैठक निरन्तर गर्न सहमत भएका नेताहरुबीच सोमबार विभिन्न चरण र तहमा अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

राज्य पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता मुख्य विवादीत विषयमा छलफलका लागि मंगलबार विहान ८ बजे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल, ११ बजे संवाद समिति र अपरान्ह १ बजे बालुवाटारमा नेकपा(माओवादीका नेताहरुसंगको बैठक भए । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले शीर्ष नेताहरुसहितका सबै सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र पूरै समय बस्न आग्रह गरेका छन् ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संविधानका विवादीत विषयमा भदौ २१ भित्र संवाद समितिले सहमति जुटाउनुपर्ने कार्यतालिका संसोधन नगर्ने जनाउ दिएपछि दलहरुले आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षिय छलफलका श्रृंखला सुरु गरेका हुन् ।

संवाद समितिका सभापति भट्टराईको कार्यकक्षमा सोमबार तीन दलका शीर्ष नेताबीच विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफल आपसमा विश्वासको वातावरण निर्माणमा केन्द्रीत रहेको थियो ।

‘संविधानका विवादीत विषयभन्दा पनि ठूलो चुनौतीका रुपमा दलहरुबीच आपसी अविश्वास छ,’ छलफलका एक सहभागिले भने, ‘संविधानको मस्यौदा निर्माणका लागि कार्यतालिका अनुसारको समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउन सके विवादित विषयमा लेनदेन हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले एकरअर्कालाई संविधान जारी गर्ने पक्षमा नरहेको आशंका गरिरहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘एमाओवादीले शान्ति प्रक्रियासंग सम्बन्धित मुद्दा उठाएर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न तयार हुदैन कि भन्ने सत्तापक्षको आशंका छ,’ उनले भने, ‘आफु लचिलो हुँदा पनि सत्तापक्ष संविधानको अन्तरवस्तुमा गम्भिरतापूर्वक छलफल नै गर्दैन भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ ।’ यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगको काम जति अघि बढ्छ, संविधान निर्माणको काम पनि त्यतिमात्रै अघि बढ्ने बताएका थिए ।

गठन नै हुन बाँकी सत्यनिरुपण आयोगले काम सक्न कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने विश्लेषण गर्दै सत्तापक्षले दाहालको अभिव्यक्तिलाई संविधान निर्माणको काम विथाल्न चाहेको रूपमा लिएका छन् ।

आयोग गठनमा भएको विलम्बलाई एमाओवादीले भने आफुलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा बुझेकाले दलहरुबीचको छलफल विवादित मुद्दामा केन्द्रति हुन नसकेको ती सहभागिको विश्लेषण छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै भएको चार बुँदे सहमतिअनुसारको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग गर्दै एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेको संसद खुलाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । संयन्त्रमा मधेशी र जनजातिलाई समावेस गरी संविधानका अन्तरवस्तुमा सौदावाजी गर्न खोजेको सत्तापक्षका एक नेताले बताए ।

संवाद समितिको सोमबारको बैठकले नयाँ संविधानको नामसहित पहिलो संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिमा भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ ।

सहमतिलाई संविधानसभाले अनुमोदन गरेपछि पहिलो एकिकृत मस्यौदामै संविधानको नाम, ‘नेपालको संविधानु प्रस्तावित हुनेछ । सयौ थुङ्गा फुलका हामी बोलको राष्ट्रिय गितलाई निरन्तरता दिन पनि संवाद समिति सहमत भएको छ ।

पाँच सदस्यीय संबैधानिक परिषद्मा समावेशिताका आधारमा एक जना विशिष्ट महिलालाई स्थान दिने उपसमितिको प्रस्ताव पनि समितिले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रस्तावित परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्याधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन् । अन्तरिम संविधानमा सरकारका तीन मन्त्रीसहितको सात सदस्यीय परिषदो ब्यवस्था छ ।

सांसदहरु लोगो लगाएर अर्को चुनावमा जान पाउने

काठमाडौँ, संवाद समितिले नयाँ संविधानमामा संसदको कार्यकाल अर्को निर्वाचनबाट आउने संसदको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने सहमति गरेको । ‘हामीले अब कहिल्यै संसद रिक्तताको अनुभव गर्नु नपर्ने भएको छ,’ सभापति बाबुराभ भट्टराईले भने ।

संसद विहिनताको अवस्थामा विगतमा भएको निरंकुशताको अनुभवबाट गर्न खोजिएको यस्तो ब्यवस्थाले निर्वाचनमा असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । आवधिक निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयनसंगै तत्कालिन सांसदहरुको पद स्वत निस्कृय नहुँदा उनीहरु नयाँ उम्मेद्वार भन्दा विशेष हैसियतका हुने तर्फ समितिले ध्यान दिएको छैन ।

नयाँ निर्वाचित सांसदले पदभार ग्रहण नगरेसम्म संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार संसदलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार ढाल्न र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचाउका लागि संसदनै विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

‘संसद विहिनताले विगतमा कस्तो अवस्था आयो (राजाको शासन) भन्ने आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो,’ उपसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘यो एक प्रकारको संक्रमणकालिन ब्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी निर्वाचनमा जान चाहेभने संसद निस्कृय अवस्थामा बस्छ । निर्वाचन हुन सकेन वा कुनै जटिल परिस्थिति आए सक्रिय हुन्छ ।’ तोकिएको समयमा घोषित निर्वाचन हुन नसके के हुने भन्ने विवादीत प्रश्नको समाधानमा उपसमितिले यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो ।