काठमाडौ, ६ कात्तिक । नेपालले दुई देशबीच दुई वर्षअघि सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मर्मअनुसार विद्युत् आयात निर्यातमा भारतीय कम्पनीको एकाधिकार अन्त्य गरी स्वतन्त्र रूपले कारोबार गर्न पाउनुपर्ने विषय आगामी कात्तिक १० र ११ गते नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।
सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मर्म स्वतन्त्र रूपमा जुनसुकै कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् जुनसुकै कम्पनीले खरिद वा बिक्री गर्न पाउने रहेकोमा भारतले उसको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी इन्डिया) मार्फत मात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
भारतीय अडानका कारण सम्झौताको मर्म पूरा नभएको र यसले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नेपालले संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘सम्झौता गर्यौं । जुनसुकै निकायबाट पनि बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउने हामी सबैको बुझाइ थियोु, ती अधिकारीले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने, ‘पीटीसीले हामीसित मात्र कारोबार हुने भनेर पीटीसीएन (विद्युत् प्राधिकरणसमेत संलग्न भएको संयुक्त कम्पनी) लाई चिठी लेख्यो । यसले सम्झौताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेन र कुरो अघि बढेन ।’
पीटीसीको एकाधिकारकै कारण भारतीय ऊर्जा बजारबाट आयात हुने बिजुलीको भाउमा प्रतिस्पर्धा हुन पाइरहेको छैन भने नेपालमा उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्न खोज्ने सरकारी वा निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रवेश पाइरहेका छैनन् ।
पछिल्लोपटक नर्वेको एसएन पावरले भारतीय बजारमा तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को आयोजना विकास गरी बिजुली निकासी गर्दा भाउ पाउन नसकेर अन्ततः आयोजना नै छाडेको थियो ।
चर्को लोडसेडिङका बेला नेपालले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ घाटा पर्ने गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले केही वर्षभित्रै भारतबाट थप ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया