काठमाडौं, २ कात्तिक । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको आन्तरिक विवादले संविधान संशोधन प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको तथ्य खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको दाबी गरिरहेको बेला उनकै राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल र कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले नै संविधान संशोधनमा सत्तारूढ दलबीचमै छलफल भई सहमति जुट्न नसकेको तथ्य बाहिर ल्याएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनकै दिन (१९ साउन) मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहमति गरी असोज मसान्तभित्र संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सोही सहमतिअनुसार मोर्चाका सांसदले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार दाहाललाई मतदान गरेका हुन् । मोर्चाका नेताहरूले असोज मसान्तभित्र संविधान संशोधन भइसक्ने तीन बुँदेको भद्र सहमति रहेको दाबी पनि त्यतिबेलै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै मोर्चालाई आश्वस्त पार्दै दाहालले सरकारको पहिलो काम संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने रहेको जनाई आफ्नो भारत भ्रमण अघि संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरे ।
कात्तिक लागिसक्दा पनि संशोधनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि सत्तारूढ दलबीच नै सहमति कायम हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नहुनु, सत्तारूढ दलमै आन्तरिक समस्या रहनु र मोर्चाको नियत पनि ठीक नहुनुले संशोधन निकै जटिल बनेको अनुभूति आफूनिकटलाई सुनाउन थालेका छन् ।
उनका अनुसार सत्तारूढदेखि मोर्चासम्मका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।











प्रतिक्रिया