१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

नेपालमा खुशी मन्त्रालय खोल्नुपर्ने कँडेलको माग

70
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

dipendra-ji-ji

काठमाडौं, २९ असोज । युवा विद्यार्थी दिपेन्द्र कँडेलले वर्तमान सरकारको प्रशासनतन्त्र नै असफल भएको भन्दै यसलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युवा विद्यार्थी कँडेलले नेपालको व्यूरोक्रेसी नै असफल भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासन प्रणालीलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले अघि थपे,‘नेपालको लोकसेवा आयोगले लिने गरेको परिक्षालाई तत्काल परिवर्तन गरेर सबै नेपालीहरुले कुनै पनि समय आवश्यक पदको लागि स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार लोकसेवाको परिक्षा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुले पनि भाग लिन पाउनेगरि नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।

उनले नेपालको भ्याट प्रणाली पनि अवैज्ञानिक भएको भन्दै यसलाई तत्काल घटाउनुपर्ने माग गरे । जसअन्र्तगत सवारीसाधनमा लिईँदै आएको भ्याट घटाएर १०० प्रतिशतभन्दा कम बनाउनुपर्ने रहेको छ ।

युएईको मोहमद विन रसिद स्कुल अफ गभरमेन्टमा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरिरहेका कँडेलले नेपालीहरु प्रायः खुशी हुन नजान्ने भएकोले सबै नेपालीहरुमा खुशी छाउनको लागि सरकारले तत्काल खुशी मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ ह्यापिनेस) गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

कँडेलले मुलुकको समग्र विकासको लागि विभिन्न ७६ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक समेत गरेका छन् । जसमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रशासनतन्त्र समेत सुधारको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै कँडेलले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही पहिले हावाबाट विजुली निकाल्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई उक्त कुरा नेपालमा लागु हुन सक्ने ठोकुवा गरे । उनले अघि थपे, ‘उहाँले यदि साँच्चिकै गर्ने उद्देश्यले भन्नुभएको हो भने यो सम्भावना छ ।’

कँडेलले नेपालमा विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै उनले नेपालमा ई–भोटिङ् प्रणाली पनि लागु गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् । नेपालमा मन्त्रालयहरु पनि धेरै भएकोले यसलाई घटाएर २० देखि २२ वटा सम्म मात्रै बनाउनुपर्ने कँडेलको माग छ । उनले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले नेपालको विकासको लागि मुख्य प्राथमिकतामा कृषि तथा उर्जा क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने कँडेलको अवधारणमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै उनले नेपालका सुरक्षा निकायमा कार्ययरत कर्मचारीहरुको तलब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।