एकता टरेपछि संगठन निर्माणमा मधेसी दल

काठमाडौं, १६ भदौ । एकीकरण प्रयास असफल भएपछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू संगठन सुदृढीकरण र विचार निर्माणमा आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशील हुन थालेका छन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भातवना पार्टीले एकीकरण प्रयासमा लागेका थिए। तर, नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र नेतृत्वमा सहमतिनजिक पुगेर पनि एकीकरण प्रक्रिया टरेको हो।

स्थापनाको सात वर्ष पछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने लक्ष्यसहित तमलोपाले जिल्ला सम्मेलनलाई तीव्रता दिएको छ।

‘असोज मसान्तभित्र सबै (मधेशका २२) जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ,’ केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलले भने, ‘त्यसका लागि अहिले धमाधम जिल्ला सम्मेलन भइरहेको छ।’ उनका अनुसार अध्यक्ष ठाकुर जिल्ला सम्मेलनका लागि पछिल्लो सातादेखि काठमाडौं बाहिर रहँदै आएका छन्।

एमाओवादी नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाको विचार गोष्ठीमा अनुपस्थित अध्यक्ष ठाकुर यतिखेर तराई–मधेसका जिल्लाका सम्मेलन उद्घारटनको दौडाहामा छन्। तमलोपा २०६४ पुसमा स्थापना भएको थियो।

यसैगरी, महतो नेतृत्वको सद्भामवना पार्टीले भदौ अन्तिम साता ुराष्ट्रिय चिन्तन शिविरु आयोजना गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय विभाग र जिल्ला समितिका अध्यक्षसहितको उक्त शिविरमा तराई–मधेसका मुद्दा र भावी रणनीतिबारे छलफल गरिनेछ।

‘मधेसका मुद्दा, राज्यको पुनःसंरचना र पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउन चिन्तन शिविर गर्न लागिएको हो,’ महासचिव मनीष सुमनले भने, ‘संविधानमा भदौ २१ गतेभित्र राजनीतिक सहमति भएन भने कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय पनि त्यही शिविरबाट गर्छौं।’ उनले तमलोपासँग पार्टी एकताका लागि छलफल प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइने बताए।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुबारे सहमति जुटाउन र लचकताबारे निर्णय गर्न भदौ १७ गते राजनीतिक समितिको बैठक गर्दैछ।

तमलोपा र सद्भानवना पार्टीसँगको एकीकरण लगभग समाप्तिको दिशातर्फ गएपछि फोरम नेपालले नयाँ संविधानका रणनीतिक विषयमा छलफल गर्न लागेको हो।
‘पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्नेसहित नयाँ संविधानका एजेन्डाबारे पनि छलफल गर्दैर्छौं,’ प्रचार विभाग प्रमुख अर्जुन थापाले भने, ‘साथै, अन्य पार्टीसँगको एकीकरणबारे पनि छलफल हुन सक्छ।’ उनका अनुसार राजनीतिक समितिले थप जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि गर्न सक्नेछ।