ग्रिनकार्डरपीआर निरुत्साहित गर्ने अभियान तुहिन थाल्यो

काठमाडौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीका श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकले ग्रिनकार्डरपीआर लिएर विदेशमा घरजम गर्न पाउने छुट दिने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाएको छ । त्यो पारित भए सरकारी कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी बसोबास (ग्रिनकार्डरपीआर) बाट निरुत्साहित गर्ने अभियान तुहिनेछ ।

मन्त्रिपरिषदो विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाअनुसार निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिन नपाए पनि तिनका श्रीमती वा श्रीमान्लाई त्यसले रोक्ने छैन । त्यो छुटमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले असहमति जनाएका छन् । उनले एकाघर सगोलका जोकसैले ग्रिनकार्डरपीआर लिँदा सरकारी सेवा छाड्नुपर्ने प्रावधान थपेर ल्याउन भनेका छन् । ‘ग्रिनकार्डरपीआरवाला कर्मचारीको समूहको लबिङ हेर्दा त्यस्तो संशोधन सहितको ऐन बन्ने सम्भावना कम छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने । पौडेलले श्रीमान्रश्रीमतीलाई छुट दिने भए ऐन संशोधनको औचित्य नै नभएको बताएका थिए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘कर्मचारीका श्रीमती वा श्रीमान्लाई ग्रिनकार्डरपीआर लिने छुट दिँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका कर्मचारीलाई ग्रिनकार्डरपीआर लिएको घोषणा गरी परित्याग गर्न ६० दिनको समय दिइएको छ । समयभित्र घोषणा गरी परित्याग गरे कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइनेछ । म्यादमा घोषणा नगर्ने कर्मचारीले ग्रिनकार्डरपीआर लिएको फेला परे बर्खास्त गरी पेन्सनबाट वञ्चित गरिनेछ । यस्तै, स्थायी बसोबासको अनुमति लिने आवेदन गरेकाले एक महिनाभित्र आवेदन फिर्ता लिनुपर्ने छ ।

जुन खतरा देखेर जे औचित्यका लागि विदेशमा स्थायी बसोबासलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो, त्यो प्रस्तावित मस्यौदाबाट पूरा नहुने अडान मुख्य सचिवले लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । उनले कर्मचारीको बफादारी मुलुकप्रति नभई भविष्यमा नागरिक हुन खोजेको देशप्रति हुने र भ्रष्टाचार वा कुनै अपराध गरी स्थायी बसोबासको अनुमति लिएको देशमा गएर ढुक्क बस्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै ग्रिनकार्डरपीआर निरुत्साहित गर्न प्रयास थालेका हुन् ।

यस्तै, मुलुकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परे कारबाही हुने डरले पनि भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विदेशमा स्थायी बसोबास गराउने प्रवृत्ति मौलाएको हो । भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिले ठूल्ठूला घरजग्गा जोड्ने कर्मचारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ९२०५९० मा वैध स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परे भ्रष्टाचार स्थापित हुने प्रावधान आएपछि ग्रिनकार्डरपीआर लिने प्रवृत्ति तीव्र भएको हो ।

स्रोतका अनुसार विदेशमा परिवार राखेकाले भ्रष्टाचारको आर्जन उतै पठाउँछन् । परिवार यतै हुनेले आफन्तका नाममा सम्पत्ति जोड्ने, उद्योगरव्यवसायमा अरूकै नाममा लगानी गर्ने, ब्याजमा लगानी गर्ने गर्छन् । ‘यसरी सम्पत्ति जोडा अरूले पचाइदिने जोखिम पनि छ,’ एक सरकारी कर्मचारीले टिप्पणी गरे, ‘परिवार विदेशमा सेटल गराए ढुक्क ।’

बैंकमा निक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि सहकारीमा राखेका कतिपय कर्मचारी अहिले निक्षेप फिर्ता नपाउँदा उजुर पनि नगरी बसेका छन् । अमेरिका, युरोपेली मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बद्ध कानुनका लागि नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकमाथि दबाब दिए पनि ती ठाउँमा सजिलै पैसा पुग्ने गर्छ । नेपालमै डीभी परेर अमेरिका जानेले यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरेर हुन्डीमार्फत पठाइरहेकै छन् ।

मन्त्री पण्डितले ग्रिनकार्डरपीआरवाहक कर्मचारीविरुद्ध चर्का कुरा गरे पनि ढंग पुर्‍याएर काम गर्न चुकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । उनले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशलाई संसद्मा प्रतिस्थापन पठाउँदा नै स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रावधान पनि थप्न चासो देखाएको भए यो विषय टुंगिसकेको हुन्थ्यो ।

२०६३/६४ को जनआन्दोलनअघि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दा निजामती कर्मचारीले ग्रिनकार्डरपीआर लिए सेवा छाड्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ग्रिनकार्डरपीआरवाला गिरोहले जनआन्दोलनपछि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक लैजाँदा खुसुक्क उक्त प्रावधान झिकिदिएका थिए । मुख्य सचिवले यसबारे सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रीसँग परामर्श गर्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा कुनै प्रावधान नथप्ने भनेका थिए । तर सोही विधेयकमा परराष्ट्र सचिव हुन परराष्ट्र सेवाकै हुनुपर्ने थपिएको थियो ।

अब संसद्मा संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा कुनै न कुनै बखेडा झिकेर अल्झाउने काम हुन सक्छ । ‘सभासदलाई प्रयोग गरी संशोधनको प्रावधान थपिदिएर अल्झाइरहने खेल थुप्रै विधेयकमा भइसकेको छ’ ती सहसचिवले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट