लण्डन १२, असोज । बेलायत सरकारले आन्दोलनरत उत्पीडित समुदायलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बेलायत सरकार पनि सार्थक संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको सन्देश दिँदै मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले अघि सारेको माग अनुसार संशोधन गरी संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी त्रुटिपूर्ण प्रावधान हटाउन बेलायतले आग्रह गरेको हो ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको भेटवार्तामा बेलायत सरकारको दक्षिण एशिया र अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान सम्बन्धी मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधिहरुले नेपालको शान्ति र विकासका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नभएको सुझाव दिएका हुन् ।
लण्डनको विदेश मन्त्रालयमा बुधबार फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव र बेलायत सरकारको दक्षिण एशिया र अफÞगÞानिस्तान तथा पाकिस्तान सम्बंधी मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधि अवेन जेन्किंसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसारमा नेपाल, भूटान र भारत मामिला हेर्ने क्याथी बास्साको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
द्वयपक्षीय भेटवार्तामा संघीय गठबन्धनको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सरकारद्वारा गरिएको नरसंहार र मानवाधिकारको हनन्, विभेधकारी र गैर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण लगायत नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो ।
बेलायत सरकारको तर्फबाट भेटवार्तामा सहभागी विशेष प्रतिनिधिहरुले नेपालमा उत्पीडित जनताको व्यापक आन्दोलनका बीच पनि बलपूर्वक त्रुटिपूर्ण संविधान जारी हुनु र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी माथि राज्यद्वारा नरसंहार हुनुलाई बेलायत सरकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको बताएका छन् ।
मोर्चा र गठबन्धनको आन्दोलन र नेपालको विकसित नयाँ परिस्थिति बारे फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले अवगत गराएका छन् । जवाफमा बेलायत सरकार पनि संविधान संशोधन गरी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु हटाउने पक्षमा रहेको छलफलमा सहभागी विशेष प्रतिनिधिहरुले बताए ।
संघीय गठबन्धन र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुंदे सहमति अनुसार असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संशोधनमा ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव दिएको लण्डनबाट फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य भगवान चाम्लिङ राईले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया