गृहमन्त्रीले चाहँदैमा टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन्ः डा. अधिकारी

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं विश्लेषक डा. विपिन अधिकारीले टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको चाहना राजनीतिक दाउपेच मात्रै भएको बताएका छन् ।

माउन्टेन सम्वादमा पत्रकार दीपक धितालसँग कुरा गर्दै अधिकारीले टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा फिर्ता लिन नसक्ने बताए । उनले भने– ‘टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा फिर्ता लिन सक्दैनन । राजनीतिक अधिकारका लागि अपराध गर्न त पाइदैन नी । अदालतले टुंग्याउँछ । पीडितका अधिकारका लागि एउटा अदालतको मद्दा चित्त नबुझे अन्य अदालतमा जान सकिन्छ । गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेच मात्र हो ।’

अन्तर्वार्तामा उनले भनेका कुरा यसप्रकार छन्ः
– टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ। न्यायका सिद्धान्त, दन्दबिहिनाताको प्रस्न र पीडितहरुको अधिकार समेतलार्इ ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय लिइन्छ । गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेचले मात्र केहि हुँदैन ।

– टिकापुर प्रतिवेदन ढिलो हुनुको कारण राजनीतिक होः कानुनी होइन ।

– भारतसंग सहि गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रिले संविधानको धारा ५१ (ड) द्वारा घोषित अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको गम्भिर उल्लङ्घन गर्नु भएको छ । संविधान निर्माण नेपालको आन्तरिक विषय हो । हामीले टिप्पणी भारतीय पक्षको भन्दा हाम्रै प्रधानमन्त्रीको गलत कदम विरोध गर्ने हो ।

– इलाकालाई नै स्थानीय निकाय बनाउने दलिय सहमति संवैधानिक रुपमा कच्चा छ । यसबाट नया संविधानका समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा धारा ४२ को मैलिक अधिकार लगायतका संवैधानिक मूल्य मान्यताहरुको कार्यान्वन कसरि हुन सक्छ । यो प्रश्न को जवाफ के ?

– संवैधानिक निकायहरु आफ्नो अधिकारका बिषयमा स्वतन्त्र छन । यस बिषयमा उनीहरुले स्वतन्त्रता पूर्बक छानवीन गर्न पाउछन । राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन ।

– कानुन द्वारा स्थापित निकायले कानुनको प्रक्रिया बमोजिम चल्नु पर्छ । अदालत, प्रहरी, अख्तियार र सरकार सबैको ‘रुल अफ ल’को मापदण्ड यहि हो ।

– ‘मिडिया क्याम्पेग्न’लार्इ पुनः विचार गर्नु पर्दछ । निरपराध व्यक्तिलार्इ अदालत्बाट सफाई पाएपनि त्यस्तो ‘क्याम्पेग्न’ ले नराम्रो गर्न सक्छ । प्रेस रिलिजका सम्बन्धमा पनि यहि सिद्धान्त लागु हुने हो ।

– संविधान संशोधन गरि सिमा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको अधिकार प्रादेशिक बिधायिका अस्तित्वमा आएपछि मात्र हुन्छ ।

हेर्नुस् भिडियोः