नेपाल ‘निल्ने’ भारतीय योजनामा प्रचण्डको साथ ?

– कमलराज भट्ट/टिप्पणी

काठमाडौं, २ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतका एक जना पाका र अनुभवी राजनीतिज्ञ कपिल सिवलले सन् २०२४ सालसम्ममा पाकिस्तानको नामोनिशाना मेटिने तथा नेपाल, भूटान, बंगलादेश र श्रीलंका भारतको राज्यका रुपमा छिट्टै गाभिने बताए । भारतका विज्ञ कपिल सिवलले बोलेको एक–एक कुराले अर्थ राख्ने बुझाई आमा मानिसमा छ । जसलाई उनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताको परामर्श नै नलिएर भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका रुपमा समर्थन गर्ने सहमति गरेको, नयाँ दिल्लीबाटै नेपालका भूकम्प पीडितलाई पैसा बाँड्ने योजना बनाएको, नेपालमा निरन्तर विरोध र खारेजीको माग हुँदै आएका महाकाली पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने फेरि सहमति भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेका छन् । जसलाई २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।’

त्यसैगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका महासचिव माधव रामले पनि केही समय पहिला पाकिस्तान, नेपाल, भूटान र बंगलादेश भारत देश बन्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा यो सम्भव भइसक्ने पनि बताएका थिए । उनको यो भनाईमा त पाकिस्तानले आपत्ति नै जनाएको थियो ।

यी दुई प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । पूरा दक्षिण एसियालाई आफ्नो बनाउने भारतको चाँहना जवारलाल नेहरु र इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै थियो । जसअनुसार ख्याल ख्यालमै सिक्किमजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतले आफ्नो राज्य बनायो । सिक्किम कब्जा गर्दा भारतलाई अमेरिकाले पनि समर्थन गरेको तथ्यहरु बाहिर आइसकेका छन् ।

दक्षिण एसियालाई एक राष्ट्र बनाउने भारतको वर्षाै पूरानो योजनालाई अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि निरन्तरता दिएको संकेत माथिका दुई घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ । रह्यो अमेरिकाको समर्थन । सिक्किम कब्जा गर्दा जसरी अमेरिकाले भारतलाई समर्थन गरेको थियो त्यसरी नै दक्षिण एसियालाई भारत बनाउने योजनामा पनि अमेरिकाको समर्थन छ । भन्न त अमेरिकीहरु भन्छन् हामी नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्दैनौ । तर, आजसम्म भारतका हरेक कदममा अमेरिकी समर्थन रहँदै आएको छ ।

भारतलाई अमेरिकाको समर्थनको मुख्य उद्देश्य भनेको चीनलाई ‘साइज’मा ल्याउनु हो । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सके आफूलाई चुनौति दिइरहेको चीनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिने अमेरिकाको बुझाइ छ । जसअनुसार अमेरिका एसियामै भारतसँग बढी नजिक छ ।

भारतीय योजनामा नेपालबाट प्रचण्डको साथ ?

हाल भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई स्थायी सदस्यताका लागि समथर्न गर्ने सहमति भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जनाएका छन् ।

भूकम्पका कारण थिलथिलो भएका नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी लगाउने भारतप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषदमा भारतलाई स्थायी सदस्यता दिलाउनुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड सरकारको समर्थन रहेको कुरा नेपाल–भारतको संयुक्त विज्ञप्तिको ११ नम्बर बुँदामा पनि उल्लेख छ ।

यदि भारत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र भएमा दक्षिण एसियाको भूगोल बदल्नेजस्तो भारतको सम्भावित वृहत्त कदममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रसंघमार्फत् अंकुश लगाउन सक्ने छैन । किनकी त्यतिबेला उसँग सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र हुनुको हैसियतले राष्ट्रसंघको निर्णयविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्ने सामथ्र्य हुनेछ ।

विश्लेषक भन्छन्- भारतलाई समर्थन गर्नु प्रचण्डको गम्भीर गल्ती

राजकुमार रेग्मी विश्लेषण गर्छनः भारतले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यतामा दावी गरेको छ । विज्ञप्तिको ११ नम्बर बुँदामा नेपालले समर्थन जनाएको उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ– भारतले दक्षिण एसियामा साम्प्रदायिकता फैलाइरहेछ, पृथकतावाद निर्यात गरिरहेछ । पाकिस्तानको बलुचिस्तान पृथकतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ । अरुलाई असुरक्षित बनाउने देशलाई नै सुरक्षा परिषद्को सदस्यताका लागि समर्थन ! यो नसुहाउने विषय हो । साथै यो प्रचण्डको गम्भीर गल्ती पनि हो ।

‘अब विश्व मामिलामा धारणा बनाउन नेपाल स्वतन्त्र छैन’

नेपाल भारत संयुक्त विज्ञप्तिकै ११ नम्बर बुँदामा प्रमुख अन्तराष्ट्रिय परिघटनाहरुमा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा संयुक्त रुपमा आपसी तालमेलमा धारणा बनाउने भनिएको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले ठूलो र बलियो देशसँग यस्तो प्रावधानमा सहमति जनाउन कसरी मिल्छ ?

यो प्रावधानको सीधा अर्थ के हो भने अब विश्व मामिलामा धारणा बनाउन नेपाल स्वतन्त्र छैन । जे गर्दा पनि भारतसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ । भारतले चाहिँ नेपाललाई सोध्ने छैन । भारतले निर्णय गर्नेछ, नेपालले त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने छ । उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गर्दा विरोधमा विज्ञप्ति दिउँ कि नदिउँ भनेर दिल्लीलाई सोध्नुपर्ने छ । नसोधी केही गरेमा भारतले के सम्म गर्छ भन्ने गत नाकाबन्दीका बेला देखिसकेका छौं ।

यसो भनेका थिए भारतीय राजनीतिज्ञ सिवलले

भारतका अनुभवी एवं चर्चित राजनीतिज्ञ कपिल सिवलले सन २०२४ सालसम्ममा पाकिस्तानको नामोनिशाना मेटिने तथा नेपाल, भूटान, बंगलादेश र श्रीलंका भारतको राज्यका रुपमा छिट्टै गाभिने बताएका थिए । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सिवलेले ‘कपिल सिवले आर्मी’ नामक आफ्नो ट्विटरमा १३ सेप्टेम्बरका दिन लेखेका छन– ‘मोदीराज का मतलब है निश्चित रहिए २०२४ तक पाकिस्तान का नामानिशाँ मिट जायगा । नेपाल, भूटान, वंगलादेश, और श्रीलंका भारतके नये राज्य होंगे ।’

पंजावको जालन्धरमा जन्मेका र दिल्लीलाई अभ्यासको थलो बनाएका, विहारको राज्यसभामा रहेका तथा सन् १९९८ मा भारतको अपर हाउसको संसद सदस्य भएका कपिल चर्चित वकिल समेत हुन् । ३ पटकसम्म सर्वोच्च वारको सभापति भएका सिवले भारतको मन्त्रिपरिषदमा पनि विभिन्न जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् । बार एशोसियसनको नेतृत्व लिइसकेका र विज्ञान तथ प्रविधि मन्त्री, मानव शंसाधन मन्त्री, संचार तथा सूचना प्रविधि, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय सम्हालिसकेका कपिलले बोलेको कुरो सामान्य रुपमा लिन सकिदैन ।