डाक्टरको शुल्कमा सीमा

काठमाडौं, १३ भदौ । मुश्किलले पाँच मिनेट बिरामीका कुरा सुन्ने डाक्टरले नाडी छामेको भरमा हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।

यही मनपर्दी शुल्क लिने र बिरामीसँग पर्याप्त अन्तर्क्रिया नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा सीमा तोकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरको डिग्री र अनुभवका आधारमा उनीहरूले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गरेको हो। सरकारको सेवा शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार स्वीकृत यससम्बन्धी निर्देशिका यही असोज १ देखि लागू हुनेछ।

निर्णयअनुसार एमबिबिएस पास गरेका डाक्टरले २ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन्। त्यसपछि अनुभव र शैक्षिक योग्यताका आधारमा शुल्क बढ्दै जानेछ।

एमडीरएमएस र त्योभन्दा बढीको डिग्री भएका डाक्टरले ५ वर्षभन्दा बढीको अनुभवपछि अधिकतम ४ सय ७५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन्।

एमबिबिएसपछि पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभवप्राप्तले ३ सय, विशेष तहको तालिम (पोस्ट ग्रा्यजुएट डिप्लों) मा गरेका डाक्टरका हकमा पाँच वर्षे अनुभवसम्म ३ सय ५० र पाँच वर्षपछि ४ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। एमडीरएमएस र त्योभन्दा माथिको जुनसुकै अध्ययन पूरा गरेकाले पाँच वर्षसम्म ४ सय ५० र पाँच वर्षको अनुभवपछि ४ सय ७५ सम्म शुल्क लिन पाउनेछन्।

डाक्टरले तोकिएको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिनुका साथै आफ्नो शुल्क सबैले देख्नेगरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा। गुणराज लोहनीले बताए। ‘अब ७ दिनभित्र पहिलोपटकको फलोअपमा आउँदा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ,’ डा. लोहनीले बिहीबार भने, ‘सरकारले तोकेको कर शुल्कबाहेक अन्य कुनै थप सेवा शुल्क लिन पाइनेछैन।’

सबै पक्षको सहमतिमै शुल्क निर्धारण गरिएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुने उनले जानकारी दिए। आवश्यक परे यस्तो शुल्क प्रत्येक २–२ वर्षमा पुनरावलोकन हुनसक्ने पनि उनले बताएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

चिकित्सकले जथाभाबी शुल्क लिइरहेको अवस्थामा बिरामी जाँचेबापत लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

शुल्क नतोक्दा केही चिकित्सकले बढीमा १ हजार ६ सयसम्म लिने गरेको पाइएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। धेरै चिकित्सकले प्रभावकारी सेवाभन्दा आफ्नो नामको पछाडि दौडिने बिरामीसँग मनलाग्दी शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने अग्रसरता लिएको डा। लोहनीले बताए।

गत वर्ष मंसिर २१ मा मन्त्रिपरिषदबाट जारी ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारणको निर्णय गरेको हो।
‘मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्पूर्ण चिकित्सकलाई सेवा शुल्क तोकिएकोबारे जानकारी गराइसकेको छ, कार्यान्वयन नगरे कालोबजारी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ,’  डा. लोहनीले भने, ‘यसमा कुनै पनि चिकित्सकले अटेरी गर्न पाउने छैन।’

यसअघि तत्कालिन शाही सरकारको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डा. उपेन्द्र देवकोटाले पहिलोपटक सेवा शुल्क तोकेका थिए। २०५९ मंसिर ४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एमबिबिएस डाक्टरको सेवा शुल्क अनुभवका आधारमा ७५ देखि १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको थियो।

१० वर्षभन्दा बढी अनुभवप्राप्त चिकित्सकले २ सय ७५ सम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। लगत्तै देवकोटा मन्त्रीबाट हटेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष रहने सेवा शुल्क निर्धारण समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद व्यवस्था विभागका निर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निजी अस्पतालको संगठन अफिनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्य–सचिवमा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख रहन्छन्।