
केही समयसम्म यो देशमा केपी ओलीको शासनकाल रह्यो । उनको कार्यकालमा उनले नयाँ, नयाँ योजनाको कुरा गर्दा धेरैजसो समय हाँस्यपात्र बनेर गए, त्यसपछिको पालो आयो प्रचण्डको। ओलीलाइ मिस गर्ने धेरै भए ओलीसँगको केही महिने उठबसले होला प्रचण्डले हेलिकप्टरबाट पैसा बाँड्ने योजना सुनाएपछि ओलीको झल्को केही मेटियो। यी प्रसंगको निरन्तरता प्रचण्डको जनताको नाममा सम्बोधनमा पनि समेटिएर आएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संसदबाट जनताका नाममा गरेको बिहीबारको पहिलो सम्बोधनमा खासै नौलो र विगत सरकारभन्दा दीर्घकालिन जनजीबिकाका भरपर्दो आधार देखिएन। ११२ अौँ चोटिसम्मका ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्द, सुन्नमा मजा लाग्ने कार्यक्रम, अपूर्ण, प्रचण्ड सरकारले बाँकी रहेको लगभग छ महिनाको एक्सपाएर डेट भित्रमा ुहेलिकप्टरबाट बाँड्न सकिने मात्रै सम्भावना छन्। प्रचण्डको कुरा चाँहि हात्तीजत्रा, व्यवहार चाँहि जिरा आकारका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जनतामा जुन खाले आकर्षण र उत्साह थियो, त्यो अहिले देखिएको छैन् । प्रचण्डले न कामले जित्न सक्छन्, न कुराले ओलीलाई जित्न सक्छन् । त्यसैले प्रचण्डले ओलीको फोटोकपी गर्ने होइन्, आफूले केही नमुना काम गरेर जनतामा छाप छोड्न सक्नुपर्छ ।
हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सम्बृध्दिका ठूला सपना देखाए । असम्भव होइन सम्भब नै हुन तर नौ महिनाको म्याद लिएर प्रधानमन्त्री बन्दा बर्षौँ लाग्ने ती योजना न त उनको पालामा पूरा हुनसक्थ्यो, न त नयाँ नेतृत्वले अगाडि बढाएर पूरा गर्ने सुनिश्चित नै थियो । तैपनि उनले बोले । उनलाई थाहा थियोे कि बोले पुग्छ, जसले सरकार बाहिर रहँदा र चुनावलाई केही छाप छोड्न सकिन्छ । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जनताको सम्बोधनका नाममा संसदमा गरेको सम्बोधनमा धेरैपटक ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दमा बजेट भाषणको शैलीमा धेरै आश्वासन दिएका छन्, त्यसमा ‘हेलिकप्टरबाट पैसा बाँड्ने व्यवस्था गरिनेछ’ नभनेता पनि अधिकांश समय यसलाई यति लाख दिइनेछ भन्ने मनसाय बढी दोहोरिएका छन भने कतिपय विकास निर्माणका सम्बन्धमा दीर्घकालिन सोच र उपयुक्तताका आधारमा नभर्इ राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित छ र पनि यो पूरा हुने सम्भावना छैन् । न प्रचण्डले बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्छन् न त उनको म्याद गुज्रिसकेपछिको नयाँ सरकारले स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउनेछ। यस्ता लोकप्रियताका लागि ल्याइएका र सतही कार्यक्रमको देश विकासका सन्दर्भमा कुनै तुक छैन।

अझ कर्णालीका सन्दर्भमा उनको भाषण र प्रस्ताव त ललिपप नै हो । २० किलो चामल बाँडेर कर्णालीकोे अल्पकालीन समस्या समाधान गर्ने अौकात समेत राख्दैन । दीर्घकालिन रुपमा कर्णालीको विकासका लागी लगानीको सुनिश्चित गर्न नसकेर म्याद थपको संघारमा कुरिरहेको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई कर्णालीबाट बिदाई गर्दै कर्णाली सम्झौता खारेजीको यो सजिलो र कुटनैतिक अवसर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र कर्णालीबासीहरुका लागि निश्चित शेयर सुरक्षित गर्ने गरी अनि नगद नहुनेका लागी श्रममार्फत सेयर सुरक्षित गर्ने गरी नेपालीले बनाउने र उत्पादित बिजुली कर्णाली र देशकै आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्न पाउने नीति बनाउन पर्नेमा चामल बाँडेर कर्णालीबासीलाइ सँधै जोगी बनाउने वितरणमुखि योजनाले प्रचण्डले सरकारको आभाष दिन सक्दैनन् बरु कर्णालीबासीका आँखामा बिझाएका मात्र छन्। सत्ता बाहिर रहँदा कर्णाली सम्झौताको खारेजीमा समर्थन देखाएका प्रचण्डले तत्कालीन अबस्थामा काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, त्यसका विषयमा सडक र सदनबाट व्यापक दबाब सिर्जना गर्न नसकेको उनले पटकपटक बताउने गरेका छन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर कर्णाली बचाउ अभियानका अभियानकर्तासँगको भेटमा समेत उनले त्यही स्वीकारोक्ति गरे । तर, उनको भन्ने र गर्नेमा धेरै फरक छ । कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिने योजनालाई उनको पालामा नभएपनि कुनै न कुनै प्रधानमन्त्रीले खारेजी गर्नैपर्नेछ । यो समयमा चुपचाप लुक्ने अबस्था छैन।
स्मरण रहोस् कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ४१८० मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना बर्षौ अघिको भएता पनि अहिलेसम्म बिकास भइसकेका उन्नत प्रबिधि र सिपबाट दोब्बर/तेब्बर गुणाको फाइदा लिएर संसारकै सस्तोमा निर्माण र देशको कायापलटको सम्भावना यहीँ छ। तर, प्रचण्डले केपी ओलीको सिको गर्दै उनकै शैलीमा भाषण र सपना बाँडेका हुनेवाला केही छैन् । किनकी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जनतामा जुन खाले आकर्षण र उत्साह थियो, त्यो अहिले देखिएको छैन् । प्रचण्डले न कामले जित्न सक्छन्, न कुराले ओलीलाई जित्न सक्छन् । त्यसैले प्रचण्डले ओलीको फोटोकपी गर्ने होइन्, आफूले केही नमुना काम गरेर जनतामा छाप छोड्न सक्नुपर्छ ।















प्रतिक्रिया