यस्तो छ पत्रकार हुनुको व्यथा

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले नेपालका सबै सञ्चारगृहहरुलाई साउन महिना भित्रै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए । महेन्द्र विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनुपूर्व न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगको पनि अध्यक्ष भै सकेकोले पनि यस सन्दर्भमा उनलाई पत्रकार महासंघका अन्य अध्यक्ष भन्दा उनलाई धेरै ज्ञान भएको हुनाले पनि अहिले उनले पटकपटक यस्तो आग्रह गर्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो पटक नेपालका सबै सञ्चार माध्यमले आफ्ना सबै श्रमजीवि पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र तथा तलब प्रदान गर्नुका साथै अहिले सम्म बक्यौता रहेको तलब तुरुन्त सबैलाई दिन आग्रह गरेका थिए । उनले यस प्रकारको आग्रह गर्न थालेको महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै हो । पहिला पनि उनले यस्तो प्रकारको आग्रह नगरेको भन्ने त होइन तर यस पटक उनको भनाइमा केही दम भने पक्कै थियो नै । किनकी उनी एकजना पत्रकार मात्र नभै समग्र पत्रकारहरुको नेताका रुपमा यस पटक आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको छ दशक लामो यात्राको क्रममा नेपाल श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु गर्नेदेखि लिएर उनीहरुको हकहित रक्षाको लागि सदैब पाइला चाल्दै आएको यथार्थ सबैको सामुन्य प्रष्ट छँदै छ । नेपालमा श्रमजीवि पत्रकार एने लागु गर्नका लागि पछिल्लोदशक धेरै कुरा उठेका छन् । यस दशकमा नेपालमा पत्रकार र पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरुको पनि त बृद्धि भएको छ । यही दशकमा जति श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहितका लागि कुराहरु उठेका छन् त्यो भन्दा धेरै सञ्चारगृहहरु स्थापना भएका छन् । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन जस्ता सञ्चार संस्थाको स्थापनाको बाढी भने पटक्कै पनि रोकिने छाँटकाँट नै देखिएको छैन । पटकपटक नेपाल नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारकर्मीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगले तोकेको पारिश्रमिक दिन भन्दै गर्दा नयाँ खुल्ने सञ्चारगृहहरुलाई कसरी कडाइ गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्ने त भन्ने प्रकारको कुरा भने उठाउन सकेको छैन । जहिले पनि पारिश्रमिक लागू गर भन्ने मात्रै कुरा उठ्ने र नयाँ खुल्ने सञ्चारगृहलाई नियमन गर्नपर्ने तर्फ भने ध्यान जान सकेको छैन ।

अहिले नेपालमा सञ्चारगृह स्थापनाको बाढी त आएको छ तर, त्यो सञ्चारगृहले आफ्नो आयुलाई एक बर्षसम्म पनि तान्न नसक्नु भने नियमित नियति जस्तै भएको छ । सबैजसो मानिसलाई सञ्चारगृह स्थापना गर्ने र सूचना विभागबाट रेडपास लिने सम्मको भुतका कारण पनि पछिल्लो समय मिडियाहाउस स्थापनाको बाढी आएको हो भन्दा फरक पर्दैन पनि । कुनै पनि रेडियोमा काम गर्ने र त्यसको फाउण्डर दुवैले हामी पत्रकार भन्दै सूचना विभागको कार्ड देखाउँदै हिड्ने पनि गरेको देखिन्छ सुनिन्छ । तर, यही नै मुख्य कुरा होइन । फरक उद्देश्य र फरक लक्ष्यका साथ मिडिया हाउसको स्थापना गर्नेहरुको पनि भीड कम छैन । एउटा सञ्चार संस्था स्थापना गरेर त्यसको फाउण्डर हुँ भनेर छाती फुलाएर हिँड्नु मात्र पनि कतिपयको लागि महत्वपूर्ण कुरा हुने गरेको पनि छ । तर, यही नै महत्वपूर्ण कुरा भित्र कति दर्द मिसिएको छ भन्ने कुरा त्यसमा काम गर्ने श्रमजीविलाई थाहा हुन्छ न कि तलब नदिने मालिकलाई होइन । छ महिनासम्म सञ्चार माध्यमको मालिकले तलब दिएन भने त्यसमा काम गर्ने पत्रकारले त्यसको मालिकले जस्तो टाउको उठाएर हिड्ने होइन कि त चोरी गर्न हिड्न पर्ने हुन्छ कि त कसैलाई धम्क्याएर, छक्याएर, झुक्क्याएर भएपनि आफ्नो कोठामा चुलो बाल्ने उपाय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । हो, नेपाल पत्रकार महासंघले विशेष ध्यानदिनु पर्ने यही बुँदामा हो । किनभने कुनै पनि मानिसले भोकै रहनुपर्ने अवस्था आयो भने उसले कुनै पनि हत्थकण्डा अपनाउन सक्ने भएकाले नै यसलाई रोक्नका लागि पहल गर्नु नै महासंघको खास काम हो ।

लाग्छ, नेपाल पत्रकार महासंघले अहिलेसम्म पटकपटक विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेको भएतापनि बुँदामा पुगेर आन्दोलन गर्न अझै पनि सकेको छैन जस्तो लाग्छ । श्रमजीवि पत्रकारहरुले दुःख पाए, तलब पाएनन जस्ता कुराहरु पटकपटक गरिरहनु भन्दा पहिला केही कुराहरुमा ध्यान दिन नेपाल पत्रकार महासंघले आवश्यक छ । पहिलो कुराः नेपाल पत्रकार महासंले सरकार सँग कुनै पनि सञ्चार गृह स्थापना भन्दा पहिला त्यस सञ्चार गृहको अवस्था र त्यो कुन प्रकारको सञ्चार संस्थाको स्थापना हुन लागेको हो त्यस बारेमा जानकारी लिन आवश्यक छ । पहिल्यै पत्रकार महासंघले जानकारी लिने भन्दा अन्य अर्थ लाग्न सक्छ । भन्न खोजिएको कुरा नेपाल सरकारसँग पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गर्नुका साथै सञ्चार गृह स्थापनार्थ आवश्यक ऐनको व्यवस्था गर्नकालागि पनि पहलकदमी चाल्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि सञ्चार संस्था स्थापना हुँदैछ भने त्यसमा कति जना श्रमजीवि पत्रकार तथा कर्मचारीहरु कार्यरत रहने हुन् त्यसको मोटामोटी तथ्यांकलाई केलाएर हेर्नपर्छ नै । सञ्चार संस्था स्थापना गर्ने क्रममा नै ति संस्थापकले कति जना कर्मचारीहरु त्यस संस्थामा कार्यरत रहनेहुन् भन्ने कुराको टुंगो लगाएर त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक छ र यसलाई सरकारले तदारुकताका साथ लागू पनि गर्नुपर्छ । यही बुँदाले पनि अहिले भएको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्छ । त्यसपछि सञ्चार गृहको स्थापना गर्ने समूहले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा पनि दुईदेखि तीन बर्षसम्म पुग्ने आर्थिक संकलन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्नै पर्छ । कुनै पनि सञ्चारगृह लगभग ३ बर्षसम्म सञ्चालन भै सक्यो भने त्यसले एउटा स्तर बनाइसक्छ र त्यसपछिको समय भनेको धेरै हदसम्म सफल र सहज हुने यथार्थ सबैको माझमा छँदैछ ।

अब नेपालमा सञ्चारगृह स्थापनार्थ कर्मचारीको विवरण र कम्तिमा पनि दुईवर्षलाई पुग्ने रकम बैंकमा जम्मा गरेको भौचर यात त्यस्तै प्रकारको कागजात नत्र भने बैंक ग्यारेन्टीको पेपर पनि जिल्ला प्रशासन अथवा कुनै पनि सञ्चारगृह दर्ता गर्ने स्थानीय निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगरेसम्म अहिलेको समस्याको समाधान हुने कुनै पनि छाँट देखिदैन । कुनै पनि मिडियाहाउस स्थापनार्थ कम्तिमा पनि २ वर्ष पुग्ने रकम जम्मा भएको हुँदैन भने कति समय त्यो सञ्चार माध्यम सञ्चालनले निरन्तरता पाउला र यदी त्यत्ती पनि रकम जम्मा नगरिकनै सञ्चार माध्यम स्थापना गरेको हो भने कति समय सम्म त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब पाउलान् यो कुरा तिर सरकारले ध्यान दिनै पर्छ । अहिलेको पछिल्लो प्रावधान अनुसार एक जना स्नातक तह उत्तिर्ण व्यक्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र र एक हजार रुपैंया नगद बुझाउँदा पत्रिका दर्ता हुन सक्छ भने भोली त्यही एक हजारले पत्रिका चल्ने त हैन नि । यसले नि के देखाउँछ भने सरकार यस हदमा पनि अहिले सम्म गैरजिम्मेवार रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । किन भने एउटा सञ्चारगृह स्थापनाको लागि यदि काठमाण्डौ हो भने देशभर र उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा कर्मचारीहरु राख्दा लगभग २०० जना हुन्छन् तर त्यत्रा कर्मचारी हुने संस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी र त्यसको दिगो पनको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने त ?

यस प्रकारको नियमलाई लागू गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले पनि ध्यान दिनै पर्छ । नत्रभने अहिले कति सञ्चारकर्मीहरु तलब, नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र नपाइकन काम गरिरहेका छन् यो अवस्था झनै भयावह हुने कुरामा कतै पनि दुइमत छैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि धेरै पहिला देखि कुरा उठाउँदै आएको हो र अहिले सम्म पनि जारी छ त्यो आन्दोलनको चेतावनी र आन्दोलन तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने निरन्तर कार्यक्रम पनि अहिले सम्म पनि निरन्तरता पाइनै रहेको छ । काठमाडौंमा रहेको एउटा दैनिक पत्रिका गतवर्ष बन्द भयो भने विभिन्न टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारी तथा पत्रकारहरुले तलब नपाएको यथार्थ पनि निकै चर्चामा रहेको छ । काठमाडौंमा रहेका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुमा कार्यरत धेरै पत्रकारहरुले लाखौं रकम पाउन बाँकी छ यसले पनि के देखाउँछ भने पत्रकार महासंघको मुख्यालय भएको काठमाडौंमै रहेका सञ्चारमाध्यममा त यस्तो अवस्था छ भने जिल्लाहरुको अवस्था कस्तो होला यसले पनि धेरैलाई केही सोच्न पर्ने त पक्कै बनाएको छ नि त ।

नेपाली समाजमा ब्याप्त रहेको उखान गधालाई साबुनपानीले धुँदैमा पनि गाइ बन्ने वाला छैन भनेजस्तो अहिले जुन परिस्थितिले नेपाली समजमा जरा गाडेर बसेको छ त्यसलाई हटाउन निकै गाह्रो हुने पक्का छ तर पनि हटाउने प्रयास गर्नु निकै प्रसंसनीय कुरा हो । त्यसैले अब श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई बक्यौता तलब देउ मात्र होइन तलब भराउने साथै कमजोर अवस्था र उधारो कजाउने मानसिकताका साथ यदि कुनै सञ्चारमाध्यम स्थापना हुन खोज्दैछन् भने त्यस्तालाई बन्द गर्न पनि नेपाल पत्रकार महासंघ लाग्नैपर्छ ।